Section 02 शिक्षण उद्देश्य (Learning Objectives)

इस व्याख्यान के गहन अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी निम्नलिखित अवधारणाओं को समझने और परीक्षा में सटीक रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे:

Section 03 प्रस्तावना (Introduction)

व्याख्यान 06 में हमने देखा कि 1960 के दशक में शुरू किए गए सघन कृषि कार्यक्रमों (IADP, IAAP और HYVP) ने देश में हरित क्रांति लाकर खाद्यान्न उत्पादन तो बढ़ाया, किंतु इस क्रांति का मुख्य लाभ सिंचित क्षेत्रों और साधन-संपन्न बड़े किसानों तक ही सीमित रह गया। वर्षा-आधारित क्षेत्रों के छोटे और सीमांत किसान (Small and Marginal Farmers), भूमिहीन कृषि श्रमिक (Landless Agricultural Labourers), ग्रामीण कारीगर, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और ग्रामीण महिलाएँ विकास की मुख्यधारा से पीछे छूट गए।

इस सामाजिक और आर्थिक खाई को पाटने के लिए चौथी और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1969–1979) से भारत सरकार ने “सामाजिक न्याय के साथ विकास” (Growth with Social Justice) और “लक्षित समूह दृष्टिकोण” (Target Group & Area Specific Approach) अपनाया। पहले 1970–71 में SFDA (Small Farmers Development Agency) और MFAL (Marginal Farmers and Agricultural Labourers Agency) बने, और फिर उनके अनुभवों से ITDA (1974), IRDP (1978/1980), SGSY (1999) और अंततः NRLM / DAY-NRLM (2011) जैसे राष्ट्रव्यापी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का जन्म हुआ।

Section 04 विस्तृत अध्ययन सामग्री (Complete Study Material)

4.1 सामाजिक न्याय एवं लक्षित समूह दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि (Concept of Social Justice & Target Group Approach)

भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों (अनुच्छेद 38 एवं 46) के अनुसार राज्य का यह दायित्व है कि वह समाज के कमजोर वर्गों—विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों—के आर्थिक व शैक्षिक हितों की रक्षा करे और उन्हें सामाजिक अन्याय व शोषण से बचाए।

• अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिश पर 1970–71 (चौथी पंचवर्षीय योजना) में दो अग्रगामी एजेंसियाँ स्थापित की गईं:
  1. SFDA (Small Farmers Development Agency — लघु कृषक विकास एजेंसी, 1970–71): उन छोटे किसानों के लिए जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर (2.5 से 5 एकड़) शुष्क भूमि थी।
  2. MFAL (Marginal Farmers and Agricultural Labourers Development Agency — सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक विकास एजेंसी, 1970–71): उन सीमांत किसानों के लिए जिनके पास 1 हेक्टेयर (2.5 एकड़) से कम भूमि थी, तथा वे भूमिहीन श्रमिक जिनकी आय का 50% से अधिक हिस्सा कृषि मजदूरी से आता था।
• आगे चलकर 1978–80 में SFDA और MFAL को IRDP में समाहित कर दिया गया।

4.2 समेकित जनजातीय विकास अभिकरण / परियोजना — ITDA / ITDP (Integrated Tribal Development Agency — 1974–75)

A. अर्थ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं स्थापना (Meaning, Background & Inception)

• पूर्ण रूप (Full Form): Integrated Tribal Development Agency (ITDA) या Integrated Tribal Development Project (ITDP)।
• प्रारंभ वर्ष एवं पंचवर्षीय योजना: सन् 1974–75 (पाँचवीं पंचवर्षीय योजना: 1974–1979) के दौरान प्रो. एस.सी. दुबे समिति (Prof. S.C. Dube Committee, 1972) की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा “जनजातीय उप-योजना” (Tribal Sub-Plan — TSP) रणनीति शुरू की गई। इसी TSP रणनीति को धरातल पर लागू करने के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत जिला/खंड स्तर पर ITDA / ITDP का गठन किया गया।
• भौगोलिक मानदंड (Criteria for ITDA Block): ऐसे विकास खंडों (Blocks) या तालुकों का समूह जहाँ कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes — ST) की आबादी 50% या उससे अधिक है, वहाँ एक एकीकृत एजेंसी के रूप में ITDA स्थापित किया जाता है। (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में इसे ITDA कहा जाता है, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात सहित अधिकांश राज्यों में इसे ITDP या जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग — TAD के अंतर्गत संचालित किया जाता है; वर्तमान में देश में 190+ ITDPs/ITDAs कार्यरत हैं)।

B. ITDA के मुख्य उद्देश्य (Main Objectives of ITDA)

1. विकास अंतराल को पाटना (Narrowing the Gap): जनजातीय क्षेत्रों और सामान्य विकसित क्षेत्रों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और बुनियादी सुविधाओं के अंतर को समाप्त करना।
2. शोषण से मुक्ति (Elimination of Exploitation): आदिवासियों को सूदखोर महाजनों के कर्ज, भूमि हस्तांतरण (Land Alienation), बंधुआ मजदूरी और वनोपज की औने-पौने दामों पर खरीद के शोषण से बचाना।
3. सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के साथ विकास: जनजातीय समाज की पारंपरिक संस्कृति और स्वायत्तता को नष्ट किए बिना वैज्ञानिक कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और शिक्षा का प्रसार करना (पं. नेहरू के ‘जनजातीय पंचशील’ सिद्धांत के अनुरूप)।

C. ITDA की प्रमुख गतिविधियाँ एवं कृषि प्रसार कार्य (Key Activities)

• स्थायी कृषि एवं झूम खेती का नियंत्रण (Shifting Cultivation Control): झूम/स्थानांतरित खेती (जैसे दक्षिणी राजस्थान में ‘वालरा’ या उत्तर-पूर्व में ‘झूम’) के स्थान पर समोच्च मेड़बंदी (Contour Bunding), सीढ़ीदार खेती (Terracing) और फलदार बगीचों (आँवला, आम, सीताफल, काजू) का विकास।
• लघु वनोपज का सहकारी विपणन (LAMPS & TRIFED): तेंदू पत्ता, महुआ, गोंद, शहद, लाख और औषधीय पौधों (Minor Forest Produce — MFP) के उचित मूल्य के लिए LAMPS (Large-sized Adivasi Multi-Purpose Cooperative Societies) और TRIFED (1987) से जोड़ना।
• सिंचाई एवं आदान सहायता: जनजातीय किसानों को शत-प्रतिशत अनुदान पर बीज मिनिकिट, डीजल/सोलर पंपसेट, सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई और बकरी/मुर्गी पालन इकाइयाँ प्रदान करना।
• शिक्षा एवं स्वास्थ्य: जनजातीय बच्चों के लिए आश्रम विद्यालय (Ashram Schools), एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS), छात्रावास और कुपोषण उन्मूलन केंद्र चलाना।

4.3 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम — IRDP (Integrated Rural Development Programme — 1978 / 1980)

A. प्रारंभ वर्ष एवं राष्ट्रव्यापी विस्तार (Inception & Nationwide Coverage)

• प्रारंभ (पायलट चरण): मार्च 1978 (वित्तीय वर्ष 1978–79) में देश के 2,300 विकास खंडों में प्रारंभ किया गया।
• पूरे देश में लागू (Nationwide Launch): 2 अक्टूबर 1980 (महात्मा गांधी जयंती, छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ) से इसे देश के सभी 5,011 विकास खंडों (All Blocks of India) में लागू कर दिया गया। इसके साथ ही पुरानी SFDA और MFAL एजेंसियों का IRDP में विलय हो गया।
• कार्यान्वयन एजेंसी (Implementing Agency): जिला स्तर पर DRDA (District Rural Development Agency — जिला ग्रामीण विकास अभिकरण)।
• वित्तीय पोषण (Funding Pattern): केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य 50 : 50 के अनुपात में।

B. IRDP का मुख्य उद्देश्य एवं कार्यविधि (Objective & Mechanism)

• मुख्य उद्देश्य: गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line — BPL) जीवन-यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को “बैंक ऋण + सरकारी सब्सिडी” (Bank Credit + Government Subsidy) के माध्यम से आय-सृजन करने वाली उत्पादक परिसंपत्तियाँ (Income-generating Productive Assets — जैसे दुधारू गाय/भैंस, भेड़-बकरी इकाई, सिंचाई कुआँ/पंपसेट, बैलगाड़ी, सिलाई मशीन या छोटी दुकान) दिलाना, ताकि वे स्थायी रूप से गरीबी रेखा (Poverty Line) से ऊपर आ सकें।
• लक्षित समूह (Target Group) एवं आरक्षण मानदंड:
  • लक्षित समूह में छोटे किसान, सीमांत किसान, कृषि श्रमिक और ग्रामीण कारीगर शामिल थे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय निर्धारित गरीबी रेखा से कम थी।
  • अंत्योदय सिद्धांत (Antyodaya Approach): सबसे गरीब परिवारों (Poorest of the poor) को सबसे पहले सहायता देना।
  • आरक्षण: कुल लाभार्थियों में कम से कम 50% अनुसूचित जाति एवं जनजाति (SC/ST), 40% महिलाएँ और 3% दिव्यांगजन होना अनिवार्य किया गया।
• सब्सिडी की दरें (Subsidy Pattern under IRDP):
  • छोटे किसान (Small Farmers): पूँजी लागत का 25%
  • सीमांत किसान, कृषि श्रमिक एवं ग्रामीण कारीगर: 33.33% (एक-तिहाई)
  • अनुसूचित जाति / जनजाति (SC/ST) एवं दिव्यांग लाभार्थी: 50%

C. IRDP की 5 प्रमुख सहायक उप-योजनाएँ (Allied Sub-Schemes of IRDP)

1. TRYSEM (Training of Rural Youth for Self-Employment — 15 अगस्त 1979): BPL परिवारों के 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण देना ताकि वे स्वरोजगार शुरू कर सकें।
2. DWCRA (Development of Women and Children in Rural Areas — सितंबर 1982): UNICEF के सहयोग से BPL परिवारों की 10–15 ग्रामीण महिलाओं के समूह बनाकर उन्हें आय-सृजन गतिविधियों और शिशु देखभाल से जोड़ना (इसका विस्तृत अध्ययन व्याख्यान 10 में भी है)।
3. SITRA (Supply of Improved Toolkits to Rural Artisans — जुलाई 1992): ग्रामीण कारीगरों (बढ़ई, लोहार, कुम्हार, चर्मकार) को 90% सब्सिडी पर आधुनिक औजार किट देना।
4. GKY (Ganga Kalyan Yojana — फरवरी 1997): BPL छोटे व सीमांत किसानों को भू-जल (बोरवेल/ट्यूबवेल) सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।
5. MWS (Million Wells Scheme — 1988–89): SC/ST और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के खेतों पर नि:शुल्क खुले सिंचाई कुएँ खुदवाना।

D. IRDP की प्रमुख कमियाँ (Limitations of IRDP)

• यह व्यक्तिगत लाभार्थी दृष्टिकोण (Individual approach) पर आधारित था, जिसमें गरीब किसान अकेले बाजार और व्यापार का जोखिम नहीं उठा पाता था।
• केवल सब्सिडी के लालच में भ्रष्टाचार और अयोग्य लाभार्थियों का चयन हुआ तथा बैंक ऋण की वसूली (Recovery rate) अत्यंत कम (30–35% से भी कम) रही।
• अनेक योजनाओं (IRDP, TRYSEM, DWCRA, SITRA, GKY) के अलग-अलग चलने से समन्वय का अभाव था।

4.4 स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना — SGSY (Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana — 1999)

A. स्थापना, प्रो. हाशिम समिति एवं 6 योजनाओं का विलय (Inception & Merger of 6 Schemes)

• सिफारिश करने वाली समिति: योजना आयोग द्वारा सन् 1997 में प्रो. एस.आर. हाशिम (Prof. S.R. Hashim Committee) की अध्यक्षता में गठित समिति ने IRDP और उसकी सहायक योजनाओं की समीक्षा कर उन्हें एक एकल, समूह-आधारित स्वरोजगार योजना में बदलने की सिफारिश की।
• प्रारंभ तिथि: 1 अप्रैल 1999।
• विलय की गई 6 पूर्ववर्ती योजनाएँ (Merger of 6 Schemes into SGSY):
  1. IRDP (Integrated Rural Development Programme — 1978/80)
  2. TRYSEM (Training of Rural Youth for Self-Employment — 1979)
  3. DWCRA (Development of Women and Children in Rural Areas — 1982)
  4. SITRA (Supply of Improved Toolkits to Rural Artisans — 1992)
  5. GKY (Ganga Kalyan Yojana — 1997)
  6. MWS (Million Wells Scheme — 1988–89)
• वित्तीय पोषण अनुपात (Funding Ratio): केंद्र और राज्य सरकार के बीच 75 : 25 का अनुपात (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90 : 10)।

B. SGSY की मुख्य विशेषताएँ (Salient Features of SGSY)

1. व्यक्तिगत से ‘स्वयं सहायता समूह’ (SHG) दृष्टिकोण में परिवर्तन: SGSY ने लाभार्थियों को ‘लाभार्थी’ कहने के बजाय “स्वरोजगारी” (Swarozgaris) नाम दिया और व्यक्तिगत ऋण के बजाय 10 से 20 BPL सदस्यों के स्वयं सहायता समूह (Self-Help Groups — SHGs) बनाने पर जोर दिया।
2. प्रमुख गतिविधियों का क्लस्टर दृष्टिकोण (Cluster Approach of Key Activities): प्रत्येक विकास खंड (Block) में स्थानीय संसाधनों और बाजार की माँग के अनुसार 4 से 5 प्रमुख गतिविधियों (Key Activities — जैसे डेयरी, बकरी पालन, वर्मीकम्पोस्ट, मसाला प्रसंस्करण, हस्तशिल्प) का चयन किया गया ताकि प्रसंस्करण और विपणन की सामूहिक सुविधा (Forward & Backward Linkages) दी जा सके।
3. समूह निर्माण के 4 चरण: (1) समूह गठन (Group Formation), (2) परिक्रामी निधि (Revolving Fund) द्वारा आंतरिक ऋण व ग्रेडिंग-I, (3) कौशल प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण, तथा (4) ग्रेडिंग-II के बाद बैंक ऋण एवं सब्सिडी द्वारा सूक्ष्म उद्यम (Micro-enterprise) की स्थापना।
4. सामाजिक समावेशन मानदंड: कुल स्वरोजगारियों में कम से कम 50% SC/ST, 40% महिलाएँ (तथा प्रत्येक ब्लॉक में बने कुल SHGs में से कम से कम 50% समूह केवल महिलाओं के) और 3% दिव्यांगजन।

4.5 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन — NRLM / आजीविका / DAY-NRLM (2011)

A. NRLM की कार्यप्रणाली एवं त्रि-स्तरीय संघीय संरचना (3-Tier SHG Federation Structure)

SGSY में एक बड़ी कमी यह थी कि स्वयं सहायता समूह (SHGs) केवल एक बार की सब्सिडी (Back-ended subsidy) लेने के लिए बनते थे और उनके ऊपर कोई मजबूत महासंघ नहीं था। NRLM ने एकबारीय पूँजी सब्सिडी को समाप्त कर “सार्वभौमिक सामाजिक गतिशीलता” (Universal Social Mobilization) और त्रि-स्तरीय गरीबों की अपनी संस्थाओं (Institutions of the Poor) का निर्माण किया:

1. प्रथम स्तर (वार्ड/मोहल्ला स्तर) — स्वयं सहायता समूह (Self-Help Group — SHG): 10 से 20 गरीब ग्रामीण महिलाओं का प्राथमिक समूह।
2. द्वितीय स्तर (ग्राम स्तर) — ग्राम संगठन (Village Organization — VO): एक गाँव के 5 से 20 SHGs को मिलाकर बना प्राथमिक महासंघ।
3. तृतीय स्तर (क्लस्टर/ब्लॉक स्तर) — संकुल स्तरीय संघ (Cluster Level Federation — CLF): 5 से 30 ग्राम संगठनों (VOs) को मिलाकर बना शीर्ष स्वायत्त महासंघ।

B. स्वयं सहायता समूह का ‘पंचसूत्र’ (Panchasutra of SHGs in NRLM)

NRLM के अंतर्गत किसी भी स्वयं सहायता समूह (SHG) की गुणवत्ता और जीवंतता को परखने के लिए 5 स्वर्णिम नियम (Panchasutra) अनिवार्य किए गए हैं:

1. नियमित साप्ताहिक बैठकें (Regular Meetings)
2. नियमित साप्ताहिक बचत (Regular Savings)
3. नियमित आंतरिक लेन-देन / उधार (Regular Internal Lending)
4. समय पर ऋण की नियमित वापसी (Regular & Timely Repayment)
5. नियमित एवं अद्यतन लेखा-जोखा / बहीखाता रखरखाव (Regular Up-to-date Book-keeping)

C. NRLM के वित्तीय एवं कृषि आजीविका प्रावधान

• परिक्रामी निधि (Revolving Fund — RF): पंचसूत्र का पालन करने वाले प्रत्येक SHG को अपनी आंतरिक पूँजी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा ₹10,000 से ₹15,000 (वर्तमान में ₹20,000–₹30,000 तक) की परिक्रामी निधि दी जाती है।
• सामुदायिक निवेश निधि (Community Investment Fund — CIF): ग्राम संगठन (VO) और CLF के माध्यम से समूहों को आजीविका गतिविधियों के लिए बड़ी पूँजी दी जाती है।
• ब्याज अनुदान (Interest Subvention): महिला SHGs को बैंकों से ₹3 लाख तक का ऋण मात्र 7% वार्षिक ब्याज पर मिलता है, और समय पर किस्त चुकाने (Prompt repayment) पर 3% अतिरिक्त छूट मिलकर प्रभावी ब्याज दर मात्र 4% प्रति वर्ष रह जाती है।
• कृषि आजीविका एवं ‘कृषि सखी / पशु सखी’ (MKSP & Lakhpati Didi): NRLM की उप-योजना महिला किसान सशक्तिकaran परियोजना (MKSP) के अंतर्गत गाँव की ही प्रशिक्षित महिलाओं को ‘कृषि सखी’ (Krishi Sakhi) और ‘पशु सखी’ (Pashu Sakhi) बनाया गया है, जो किसानों को प्राकृतिक खेती, जैव-उर्वरक, बकरी/मुर्गी टीकाकरण और ड्रोन दीदी (Namo Drone Didi) जैसी आधुनिक प्रसार सेवाएँ देती हैं।

Section 05 वैज्ञानिक आरेख एवं शैक्षिक चित्र (Scientific Diagrams & Visuals)

Section 06 विजुअल माइंड मैप (Compulsory Visual Mind Map)

व्याख्यान 07 के चारों मुख्य कार्यक्रमों—ITDA, IRDP, SGSY एवं NRLM—तथा उनकी उप-योजनाओं का संपूर्ण माइंड मैप नीचे प्रस्तुत है:

Section 07 फ्लोचार्ट एवं इन्फोग्राफिक्स (Flowcharts & Infographics)

SGSY और NRLM के अंतर्गत एक स्वयं सहायता समूह (Self-Help Group — SHG) के गठन से लेकर सूक्ष्म-उद्यम (Micro-Enterprise) और ‘लखपति दीदी’ बनने तक की चरणबद्ध प्रक्रिया नीचे के फ्लोचार्ट में दर्शाई गई है:

Section 08 तुलनात्मक सारणियाँ (Scientific Comparison Tables)

सारणी 8.1: ITDA, IRDP, SGSY एवं NRLM का चतुर्मुखी तुलनात्मक अध्ययन

Section 09 व्यावहारिक कृषि अनुप्रयोग: राजस्थान में राजीविका (RGAVP) एवं जनजातीय विकास (TAD)

राजस्थान की कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ITDA/ITDP और NRLM किस प्रकार जमीनी बदलाव ला रहे हैं, इसे नीचे के वास्तविक उदाहरणों से समझें:

Section 10 प्रमुख शब्दावली, पूर्ण रूप एवं मानदंड (Key Terms & Acronyms)

• लघु बनाम सीमांत किसान भूमि मानदंड (Land Holding Criteria):
  सीमांत किसान (Marginal Farmer) = 1.0 हेक्टेयर (2.5 एकड़) से कम कृषि भूमि
लघु किसान (Small Farmer) = 1.0 से 2.0 हेक्टेयर (2.5 से 5.0 एकड़) कृषि भूमि
• SGSY में विलय का सूत्र (SGSY Merger Formula — 1 April 1999):
  SGSY = IRDP + TRYSEM + DWCRA + SITRA + GKY + MWS (कुल 6 योजनाएँ)
• DRDA: District Rural Development Agency (जिला ग्रामीण विकास अभिकरण — 1980 में IRDP के क्रियान्वयन हेतु स्थापित)।
• LAMPS: Large-sized Adivasi Multi-Purpose Cooperative Societies (जनजातीय क्षेत्रों में ऋण, आदान व वनोपज विपणन हेतु गठित बहु-उद्देश्यीय सहकारी समितियाँ)।
• RSETI: Rural Self Employment Training Institute (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान — प्रत्येक जिले में अग्रणी बैंक द्वारा संचालित)।
• MKSP: Mahila Kisan Sashaktikaran Pariyojana (महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना — NRLM की प्रमुख कृषि उप-योजना)।

Section 11 त्वरित पुनरावलोकन (Quick Revision Bullet Points)

• SFDA और MFAL की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में सन् 1970–71 में की गई थी।
• ITDA / ITDP (समेकित जनजातीय विकास अभिकरण) की शुरुआत पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–75) में जनजातीय उप-योजना (TSP) के तहत हुई।
• ITDA उन ब्लॉकों में बनाया जाता है जहाँ अनुसूचित जनजाति (ST) की जनसंख्या 50% या अधिक होती है।
• IRDP (समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम) 1978 में शुरू हुआ और 2 अक्टूबर 1980 से पूरे देश के सभी ब्लॉकों में लागू हो गया।
• IRDP में केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात 50 : 50 था और इसकी जिला स्तरीय एजेंसी DRDA थी।
• TRYSEM 15 अगस्त 1979 को और DWCRA सितंबर 1982 में IRDP की उप-योजना के रूप में शुरू हुए।
• SGSY (स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना) प्रो. एस.आर. हाशिम समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1999 को 6 योजनाओं (IRDP, TRYSEM, DWCRA, SITRA, GKY, MWS) को मिलाकर शुरू की गई।
• SGSY में केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात 75 : 25 था और लाभार्थियों को “स्वरोजगारी” कहा गया।
• NRLM (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन / आजीविका) प्रो. राधाकृष्ण समिति की सिफारिश पर 3 जून 2011 को बांसवाड़ा (राजस्थान) से शुरू किया गया।
• नवंबर 2015 में NRLM का नाम बदलकर DAY-NRLM (दीनदयाल अंत्योदय योजना – NRLM) कर दिया गया।

Section 12A बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions — 18 MCQs)

प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए “उत्तर एवं व्याख्या देखें” पर क्लिक करके सही विकल्प और उसका वैज्ञानिक कारण जानें: