कृषि प्रसार शिक्षा (EXT 211) के विश्वविद्यालयीय पाठ्यक्रम में जहाँ स्वतंत्रता-पूर्व (Sriniketan, Marthandam, Gurgaon) और स्वतंत्रता-पश्चात् के प्रारंभिक कार्यक्रमों (CDP, NES, IADP, HYVP, T&V, IRDP, SGSY) का अध्ययन किया जाता है, वहीं आज की सभी विश्वविद्यालयीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं (ICAR-JRF/SRF, ASRB-NET, Pre-PG, CUET-PG, IBPS-AFO, NABARD, RPSC-AAO एवं कृषि पर्यवेक्षक) में लगभग 35% से 40% प्रश्न हाल के वर्षों (विशेषकर 2014 से 2026 के बीच) में भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा शुरू की गई नवीनतम योजनाओं, मिशनों और परियोजनाओं से पूछे जाते हैं।

इस विशेष व्याख्यान (Special Bonus Lecture 19) में उन सभी महत्वपूर्ण समसामयिक कृषि विकास योजनाओं, फ्लैगशिप कार्यक्रमों, ICAR की आधुनिक विस्तार परियोजनाओं और डिजिटल कृषि मिशनों को 7 सुव्यवस्थित श्रेणियों में संकलित किया गया है जो पूर्व के 18 पारंपरिक व्याख्यानों में शामिल नहीं थे, ताकि आपकी तैयारी 100% पूर्ण और अद्यतन (Up-to-date) रहे।

समूह I: किसान आय सहायता, फसल बीमा, कृषि ऋण एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ (Income Support, Insurance & Credit Schemes)

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN — 24 फरवरी 2019)

• लॉन्च तिथि एवं स्थान: 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) से शुभारंभ (प्रभावी तिथि: 1 दिसंबर 2018 से)।
• प्रकृति: यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित (Central Sector Scheme) प्रत्यक्ष आय सहायता (Direct Income Support) योजना है।
• वित्तीय सहायता: सभी पात्र भूमिधारी किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000/- की आर्थिक सहायता ₹2,000/- की तीन समान चार-मासिक किस्तों (3 equal four-monthly installments) में सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खाते (DBT Mode) में दी जाती है।
• नवीनतम नवाचार (2023–24): किसानों की ई-केवाईसी (e-KYC) और शिकायत निवारण के लिए PM-KISAN AI Chatbot (‘किसान ई-मित्र’ – Kisan e-Mitra) और फेस ऑथेंटिकेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। (नोट: राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त राशि जोड़कर किसानों को संबल दिया जा रहा है)।

2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY — 18 फरवरी 2016)

3. किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit Card – KCC — अगस्त 1998)

• प्रारंभ एवं समिति: अगस्त 1998 में आर. वी. गुप्ता समिति (R.V. Gupta Committee) की सिफारिश पर NABARD और RBI द्वारा तैयार किया गया।
• विस्तार (2019): बजट 2019–20 से KCC की सुविधा फसल उत्पादन के साथ-साथ पशुपालन (Animal Husbandry), डेयरी और मत्स्य पालन (Fisheries) करने वाले किसानों को भी दे दी गई है।
• ब्याज अनुदान (Modified Interest Subvention Scheme – MISS): ₹3 लाख तक के अल्पकालिक फसल ऋण पर साधारण ब्याज दर 7% होती है; समय पर ऋण चुकाने वाले (Prompt Payee) किसानों को 3% अतिरिक्त ब्याज छूट (Interest Subvention) मिलती है, जिससे किसान को प्रभावी रूप से केवल 4% वार्षिक ब्याज पर ऋण मिलता है। बिना गारंटी (Collateral-free) कृषि ऋण की सीमा ₹1.60 लाख से बढ़ाकर ₹2.00 लाख (जनवरी 2025 से) कर दी गई है।

4. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY — 12 सितंबर 2019)

• लॉन्च स्थान: रांची (झारखंड) से शुभारंभ। यह लघु एवं सीमांत किसानों (SMFs) के लिए एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है।
• पात्रता एवं लाभ: 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान इसमें जुड़ सकते हैं (उम्र के अनुसार ₹55 से ₹200 प्रतिमाह अंशदान; बराबर राशि केंद्र सरकार देती है)। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर किसान को ₹3,000/- प्रतिमाह की निश्चित पेंशन मिलती है (LIC इसके पेंशन फंड का प्रबंधक है)।

समूह II: मृदा स्वास्थ्य, सिंचाई, जैविक एवं प्राकृतिक खेती तथा पर्यावरण मिशन

1. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme – SHC — 19 फरवरी 2015)

2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY — 1 जुलाई 2015)

• लॉन्च तिथि एवं टैगलाइन: 1 जुलाई 2015। इसके दो प्रमुख आदर्श वाक्य हैं:
  • (a) “हर खेत को पानी” (Har Khet Ko Pani) — सिंचाई क्षेत्र का विस्तार।
  • (b) “Per Drop More Crop” (प्रति बूँद अधिक फसल) — ड्रिप एवं स्प्रिंकलर (Micro-irrigation) द्वारा जल उपयोग दक्षता बढ़ाना (लघु व सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% केंद्रीय अनुदान; राज्यों के टॉप-अप से राजस्थान में 70–75% तक अनुदान)।
• 4 मुख्य घटक: (1) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP), (2) हर खेत को पानी (HKKP), (3) प्रति बूँद अधिक फसल (Per Drop More Crop), तथा (4) वाटरशेड विकास (Watershed Development)।

3. परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY — 2015) एवं MOVCDNER

• PKVY (Paramparagat Krishi Vikas Yojana — अप्रैल 2015): NMSA के अंतर्गत देश में क्लस्टर आधारित जैविक खेती (Cluster-based Organic Farming — 20 हेक्टेयर या 50 एकड़ का क्लस्टर) और PGS-India (Participatory Guarantee System) प्रमाणीकरण को बढ़ावा देने की योजना। इसमें किसानों को 3 वर्षों में ₹31,500 से ₹50,000 प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाती है।
• MOVCDNER (2015–16): Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region — पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में प्रमाणित जैविक खेती हेतु।

4. राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (NMNF — National Mission on Natural Farming, 2023–24)

• पूर्व की BPKP (भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति — 2020) को अपग्रेड करके राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (NMNF) शुरू किया गया है, जो रसायन-मुक्त और गौ-आधारित प्राकृतिक खेती (जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन/मल्चिंग, वाफसा) को प्रोत्साहित करता है।

5. पीएम-प्रणाम योजना (PM-PRANAM — जून 2023)

• पूरा नाम: PM Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth.
• उद्देश्य: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, DAP) का उपयोग कम करने और जैव-उर्वरकों / नैनो उर्वरकों / वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना। जो राज्य रासायनिक उर्वरक खपत कम करेंगे, उस से बचने वाली उर्वरक सब्सिडी का 50% हिस्सा उस राज्य को अनुदान के रूप में दिया जाएगा।

6. पीएम-कुसुम योजना (PM-KUSUM — मार्च 2019)

• पूरा नाम: Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utथान Mahabhiyan (नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय – MNRE द्वारा)।
• 3 घटक (Components A, B & C):
  • Component-A: किसानों की बंजर भूमि पर 10,000 MW के छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र (0.5 से 2 MW) लगाना (इसमें राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा है — पहला संयंत्र भालोजी, कोटपूतली, जयपुर में लगा)।
  • Component-B: पंपों के डीजल मुक्तिकरण हेतु स्टैंडअलोन सौर कृषि पंप (Solar Water Pumps) लगाना (60% अनुदान + 30% ऋण + केवल 10% किसान अंशदान)।
  • Component-C: पहले से लगे ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंपों का सौरकरण (Feeder Level Solarisation)।

समूह III: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की नवीनतम प्रसार पहलें (Recent ICAR Extension Initiatives)

समूह IV: महिला सशक्तिकरण, ड्रोन तकनीक, FPO एवं कृषि अवसंरचना योजनाएँ

1. नमो ड्रोन दीदी योजना (Namo Drone Didi Scheme — नवंबर 2023)

• लॉन्च एवं परिव्यय: नवंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा ₹1,261 करोड़ के परिव्यय से स्वीकृत।
• लक्ष्य: देश भर में DAY-NRLM (दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) से जुड़े चयनित 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (Women SHGs) को कृषि कार्यों (तरल उर्वरक जैसे नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और कीटनाशक छिड़काव) के लिए किराये पर सेवाएं देने हेतु कृषि ड्रोन (Agricultural Drones) उपलब्ध कराना।
• वित्तीय अनुदान: महिला SHGs को ड्रोन और उसके सहायक उपकरणों की खरीद लागत का 80% (अधिकतम ₹8 लाख तक) केंद्रीय वित्तीय अनुदान दिया जाता है तथा SHG की एक महिला सदस्य को 15-दिवसीय ‘ड्रोन पायलट’ प्रशिक्षण दिया जाता है।

2. लखपति दीदी पहल (Lakhpati Didi Initiative — 2023–24)

• ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को कृषि-आधारित उद्यमों, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, ड्रोन संचालन और हस्तशिल्प से जोड़कर उनकी वार्षिक पारिवारिक आय कम-से-कम ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) या उससे अधिक स्थायी रूप से सुनिश्चित करने का राष्ट्रीय अभियान।

3. 10,000 कृषक उत्पादक संगठन (FPOs) का गठन एवं संवर्धन योजना (29 फरवरी 2020)

• लॉन्च तिथि एवं स्थान: 29 फरवरी 2020 को चित्रकूट (उत्तर प्रदेश) से शुभारंभ (बजट परिव्यय: ₹6,865 करोड़)।
• प्रमुख प्रावधान: छोटे और सीमांत किसानों को संगठित करने हेतु देश में 10,000 नए FPOs बनाना। प्रत्येक नए FPO को 3 वर्ष तक प्रबंधन सहायता (₹18 लाख तक), ₹15 लाख तक की मैचिंग इक्विटी ग्रांट (Matching Equity Grant) और ₹2 करोड़ तक के ऋण पर क्रेडिट गारंटी सुविधा दी जाती है। (प्रमुख क्रियान्वयन एजेंसियाँ: SFAC, NABARD, NCDC, NAFED)।

4. कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund – AIF — जुलाई 2020)

• अवधि एवं कोष: ₹1 लाख करोड़ (₹1 Lakh Crore) का वित्तपोषण कोष (2020–21 से 2032–33 तक)।
• उद्देश्य: कटाई के बाद के प्रबंधन (Post-Harvest Management) जैसे गोदाम (Warehouses), कोल्ड स्टोरेज, साइलो, ग्रेडिंग-पैकेजिंग यूनिट और कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने हेतु FPOs, PACS, कृषि उद्यमियों व स्टार्टअप्स को ऋण देना।
• लाभ: ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 7 वर्षों के लिए 3% वार्षिक ब्याज छूट (3% Interest Subvention) तथा CGTMSE के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज।

5. एग्री-क्लिनिक और एग्री-बिजनेस सेंटर योजना (ACABC — अप्रैल 2002)

• नोडल प्रशिक्षण संस्थान: MANAGE, हैदराबाद तथा सब्सिडी चैनलिंग एजेंसी: NABARD।
• उद्देश्य: बेरोजगार कृषि स्नातकों/डिप्लोमाधारियों को 45–60 दिन का निःशुल्क आवासीय उद्यमिता प्रशिक्षण देकर अपना कृषि परामर्श केंद्र (Agri-Clinic) या कृषि व्यवसाय (Agri-Business) शुरू करने हेतु बैंक ऋण दिलाना। इसमें सामान्य श्रेणी को 36% और महिला / SC / ST / पूर्वोत्तर उम्मीदवारों को 44% बैक-एंडेड कंपोजिट सब्सिडी मिलती है।

समूह V: प्रमुख राष्ट्रीय उत्पादन मिशन एवं पशुपालन/मत्स्य/श्री अन्न योजनाएँ

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY — अगस्त 2007; 2017 में RKVY-RAFTAAR):
   11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में 4% वार्षिक वृद्धि दर हासिल करने और राज्यों को अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार कृषि योजनाएं बनाने की स्वायत्तता देने हेतु शुरू की गई। 2017 में इसे RKVY-RAFTAAR (Remunerative Approaches for Agriculture and Allied Sector Rejuvenation) नाम दिया गया जो कृषि स्टार्टअप्स (Agri-Startups) को ₹5 लाख से ₹25 लाख तक की सीड फंडिंग भी देता है।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM — अक्टूबर 2007):
   राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) की सिफारिश पर चावल, गेहूँ और दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू हुआ; बाद में इसमें मोटे अनाज (Coarse Cereals / Nutri-Cereals – श्री अन्न) और वाणिज्यिक फसलें (कपास, जूट, गन्ना) भी जोड़ी गईं।
3. समेकित बागवानी विकास मिशन (MIDH — Mission for Integrated Development of Horticulture — अप्रैल 2014):
   पूर्व के राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM – 2005–06), HMNEH, राष्ट्रीय बांस मिशन और नारियल विकास बोर्ड की योजनाओं को मिलाकर 2014 में MIDH बनाया गया।
4. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (Rashtriya Gokul Mission – RGM — दिसंबर 2014):
   भारत की स्वदेशी गोवंशीय नस्लों (Indigenous Bovine Breeds जैसे गिर, साहीवाल, राठी, थारपारकर, कांकरेज) के संरक्षण, संवर्धन और दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने हेतु। इसके अंतर्गत ‘गोकुल ग्राम’ स्थापित किए गए और राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं।
5. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY — 10 सितंबर 2020):
   मत्स्य पालन क्षेत्र में ‘नीली क्रांति’ (Blue Revolution) लाने हेतु ₹20,050 करोड़ के रिकॉर्ड निवेश वाली योजना।
6. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (NBHM — 2020 — “मीठी क्रांति” / Sweet Revolution):
   राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (NBB) के माध्यम से वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना तथा शहद की ट्रेसेबिलिटी हेतु ‘मधुक्रांति पोर्टल’ (Madhukranti Portal) का संचालन।
7. अंतर्राष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष (International Year of Millets – IYM 2023) एवं ‘श्री अन्न’ (Shree Anna):
   भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र (UN) ने वर्ष 2023 को ‘अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष’ घोषित किया। भारत सरकार ने मोटे अनाजों (बाजरा, ज्वार, रागी, कंगनी, कोदो, कुटकी, सांवा, चेना) को ‘श्री अन्न’ (Shree Anna) नाम दिया और IIMR (Indian Institute of Millets Research, हैदराबाद) को ‘Global Centre of Excellence on Shree Anna’ घोषित किया।

समूह VI: डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission — 2024–2026 Updates)

• डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission — सितंबर 2024, ₹2,817 करोड़): केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI for Agriculture) के निर्माण हेतु स्वीकृत। इसके 3 मुख्य स्तंभ (3 Pillars of Agristack) हैं:
  1. किसान रजिस्ट्री (Farmers’ Registry / Kisan Ki Pehchaan): आधार की तर्ज पर देश के 11 करोड़ किसानों को डिजिटल ‘Farmer ID’ प्रदान करना जो उनकी भूमि से जुड़ी होगी।
  2. भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र रजिस्ट्री (Geo-referenced Village Map Registry): प्रत्येक खेत के भूखंड का जीआईएस मानचित्रण।
  3. बोई गई फसल की रजिस्ट्री (Crop Sown Registry — Digital Crop Survey): प्रत्येक सीजन में स्मार्टफोन/सैटेलाइट के माध्यम से वास्तविक बोई गई फसल का डिजिटल सर्वेक्षण।
• कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली (Krishi-DSS — अगस्त 2024): उपग्रह चित्रों, मौसम, मृदा नमी और भू-जल डेटा को एकीकृत करने वाला भू-स्थानिक (Geospatial) प्लेटफॉर्म।

सारणी 19.1: भारत सरकार की प्रमुख नवीनतम कृषि योजनाएँ — एक ही नज़र में (All-in-One Exam Table)

सारणी 19.2: ICAR की आधुनिक प्रसार परियोजनाओं (MGMG, ARYA, Farmer FIRST, Student READY) की तुलना

राजस्थान की कृषि प्रतियोगी परीक्षाओं (RPSC AAO, Agriculture Supervisor, Pre-PG) एवं क्षेत्रीय केस स्टडी के लिए राज्य की प्रमुख पहलें:

1. मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि (राजस्थान — 2024): केंद्र सरकार की PM-KISAN योजना (₹6,000/वर्ष) के पात्र किसानों को राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त टॉप-अप सहायता प्रदान कर संबल दिया जा रहा है।
2. गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना (Gopal Credit Card – GCC, राजस्थान — 2024): किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की तर्ज पर राजस्थान में गोपालक किसानों को डेयरी शेड, चारा कटर व दुग्ध उपकरण खरीदने हेतु ₹1 लाख तक का अल्पकालिक ब्याज-मुक्त ऋण (Interest-free loan) उपलब्ध कराने की अभिनव योजना।
3. राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति: किसानों और उनके संगठनों (FPOs) को प्रसंस्करण या कोल्ड स्टोरेज इकाई लगाने पर पूंजीगत अनुदान (Capital Subsidy — किसानों/FPOs को 50% तक, अधिकतम ₹1 करोड़ तक) एवं ब्याज व भाड़ा अनुदान प्रदान करना।
4. फार्म पौंड (खेत तलाई), डिग्गी एवं तारबंदी योजना (राज किसान साथी पोर्टल):
   • तारबंदी योजना: नीलगाय/आवारा पशुओं से फसल सुरक्षा हेतु 400 रनिंग मीटर तक कंटीले तार या चेनलिंक फेंसिंग पर लघु/सीमांत किसानों को लागत का 60% (अधिकतम ₹48,000) और अन्य किसानों को 50% (अधिकतम ₹40,000) अनुदान।
   • फार्म पौंड (खेत तलाई): वर्षा जल संचयन हेतु प्लास्टिक लाइनिंग युक्त खेत तलाई निर्माण पर 60% से 70% तक (अधिकतम ₹1.05 लाख से ₹1.35 लाख तक) अनुदान।

• Soil Health Card (SHC): “स्वस्थ धरा, खेत हरा” (Swasth Dhara, Khet Hara)
• PMKSY: “हर खेत को पानी” (Har Khet Ko Pani) एवं “Per Drop More Crop”
• PMFBY: “One Nation, One Crop, One Premium”
• e-NAM: “One Nation, One Market” (उत्तम फसल, उत्तम इनाम)
• PM-PRANAM: PM Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth
• PM-KUSUM: Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan
• ARYA: Attracting and Retaining Youth in Agriculture
• Farmer FIRST: Farm, Innovations, Resources, Science and Technology
• Student READY: Rural Entrepreneurship Awareness Development Yojana
• RKVY-RAFTAAR: Remunerative Approaches for Agriculture and Allied Sector Rejuvenation
• NICRA: National Innovations in Climate Resilient Agriculture
• NARI: Nutri-sensitive Agricultural Resources and Innovations

1. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर, राजस्थान) से हुआ और इसमें मिट्टी के 12 पैरामीटर जांचे जाते हैं।
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY — 18 फरवरी 2016) में किसान प्रीमियम दर खरीफ हेतु 2%, रबी हेतु 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों हेतु 5% है।
3. PM-KISAN योजना (24 फरवरी 2019, गोरखपुर) के तहत किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 तीन समान किस्तों में दिए जाते हैं।
4. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की शुरुआत अगस्त 1998 में आर.वी. गुप्ता समिति की सिफारिश पर हुई; समय पर भुगतान पर प्रभावी ब्याज दर 4% रहती है।
5. ICAR की ‘मेरा गाँव मेरा गौरव’ (MGMG – 2015) योजना में 4 वैज्ञानिकों की एक टीम 5 गांवों को गोद लेती है।
6. ग्रामीण युवाओं को कृषि उद्यमिता से जोड़ने के लिए ICAR द्वारा 2015 में KVK के माध्यम से ‘ARYA’ (Attracting and Retaining Youth in Agriculture) शुरू किया गया।
7. नमो ड्रोन दीदी योजना (2023) के अंतर्गत 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को 80% अनुदान (अधिकतम ₹8 लाख) पर कृषि ड्रोन दिए जा रहे हैं।
8. रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम कर धरती माता के स्वास्थ्य सुधार हेतु जून 2023 में ‘PM-PRANAM’ योजना शुरू की गई।
9. डिजिटल कृषि मिशन (2024) के अंतर्गत ‘Agristack’ बनाया जा रहा है जिसमें किसानों की डिजिटल पहचान (Farmer ID) और डिजिटल क्रॉप सर्वे शामिल हैं।
10. कटाई उपरांत गोदाम व कोल्ड स्टोरेज निर्माण हेतु जुलाई 2020 में ₹1 लाख करोड़ का Agriculture Infrastructure Fund (AIF) शुरू किया गया, जिसमें ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 3% ब्याज छूट मिलती है।

1. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की प्रसिद्ध टैगलाइन “__________ धरा, खेत हरा” है।
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में रबी फसलों के लिए किसान द्वारा देय प्रीमियम दर केवल __________ प्रतिशत है।
3. समय पर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% ब्याज छूट मिलने के बाद प्रभावी ब्याज दर केवल __________ प्रतिशत रह जाती है।
4. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) में किसान को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹__________ प्रतिमाह पेंशन मिलती है।
5. 29 फरवरी 2020 को चित्रकूट से देश भर में __________ नए कृषक उत्पादक संगठन (FPOs) बनाने की योजना शुरू की गई।
6. ICAR के ‘Farmer FIRST’ कार्यक्रम में ‘FIRST’ का अर्थ Farm, Innovations, Resources, __________ and Technology है।
7. शहद उत्पादन एवं मधुमक्खी पालन की ऑनलाइन ट्रेसेबिलिटी के लिए __________ पोर्टल शुरू किया गया है।
8. भारत सरकार ने बाजरा, ज्वार और रागी जैसे पोषक मोटे अनाजों को सामूहिक रूप से ‘__________’ नाम दिया है।
9. अक्टूबर 2007 में चावल, गेहूँ और दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए __________ (NFSM) शुरू किया गया।
10. PM-KUSUM योजना के तहत भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के जयपुर जिले के __________ गाँव में स्थापित हुआ था।

12C. अति लघु उत्तरीय प्रश्न (10 Very Short Answer Questions — 1–2 Lines)

1. PM-KISAN योजना की शुरुआत कब और कहाँ से हुई?
   उत्तर: 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) से (1 दिसंबर 2018 से प्रभावी)।
2. मृदा स्वास्थ्य कार्ड में जांचे जाने वाले 5 सूक्ष्म पोषक तत्वों (Micronutrients) के नाम लिखिए।
   उत्तर: जिंक (Zn), आयरन/लोहा (Fe), कॉपर/तांबा (Cu), मैंगनीज (Mn) तथा बोरॉन (B)।
3. ARYA का पूर्ण रूप क्या है?
   उत्तर: Attracting and Retaining Youth in Agriculture (ICAR द्वारा 2015 में शुरू)।
4. नमो ड्रोन दीदी योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है?
   उत्तर: देश के 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को 80% अनुदान पर कृषि ड्रोन उपलब्ध कराकर उन्हें तरल उर्वरक व कीटनाशक छिड़काव उद्यमी बनाना।
5. PM-PRANAM का पूर्ण रूप लिखिए।
   उत्तर: PM Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth.
6. Student READY कार्यक्रम के 5 मुख्य घटक कौन-से हैं?
   उत्तर: (1) Experiential Learning (ELP), (2) RAWE, (3) In-Plant Training, (4) Hands-on Training, तथा (5) Student Project Work.
7. एग्रीस्टैक (Agristack) के 3 मुख्य रजिस्ट्री स्तंभ कौन-से हैं?
   उत्तर: (1) किसान रजिस्ट्री (Farmer ID), (2) भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र रजिस्ट्री, तथा (3) बोई गई फसल की रजिस्ट्री (Digital Crop Survey)।
8. अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न (मिलेट्स) उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है?
   उत्तर: भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान (ICAR-IIMR), राजेन्द्रनगर, हैदराबाद में।
9. गोपाल क्रेडिट कार्ड (GCC) योजना किस राज्य ने शुरू की है और इसमें कितना ऋण मिलता है?
   उत्तर: राजस्थान सरकार ने गोपालक किसानों के लिए शुरू की है जिसमें ₹1 लाख तक का ब्याज-मुक्त ऋण दिया जाता है।
10. AIF (Agriculture Infrastructure Fund) में कितने प्रतिशत ब्याज छूट मिलती है?
    उत्तर: ₹2 करोड़ तक के पोस्ट-हार्वेस्ट अवसंरचना ऋण पर अधिकतम 7 वर्षों के लिए 3% वार्षिक ब्याज छूट (Interest Subvention) मिलती है।

12D. लघु उत्तरीय प्रश्न (8 Short Answer Questions — 50–80 Words)

12E–12G. दीर्घ उत्तरीय एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न (Long Answer Questions Framework)

1. प्रश्न 1: वर्ष 2014 से 2026 के मध्य भारत सरकार द्वारा किसानों की आय सुरक्षा, जोखिम प्रबंधन एवं मृदा-जल संरक्षण हेतु शुरू की गई प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं (PM-KISAN, PMFBY, SHC, PMKSY एवं PM-KUSUM) का सविस्तार वर्णन कीजिए।
2. प्रश्न 2: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा कृषि प्रसार, ग्रामीण युवा उद्यमिता और कृषि शिक्षा के आधुनिकीकरण हेतु शुरू किए गए नवीनतम कार्यक्रमों (Mera Gaon Mera Gaurav, ARYA, Farmer FIRST, Student READY एवं NICRA) की विवेचना कीजिए।
3. प्रश्न 3: ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामूहिक कृषि विपणन में ‘नमो ड्रोन दीदी’, ‘लखपति दीदी’, ‘10,000 FPO योजना’ और ‘कृषि अवसंरचना कोष (AIF)’ की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

1. [Match the List Pattern — IBPS AFO / ICAR JRF Level]
   सूची-I (कृषि योजना) को सूची-II (लॉन्च तिथि एवं स्थान) से सुमेलित कीजिए:
   (a) Soil Health Card Scheme — (i) 24 फरवरी 2019 (गोरखपुर, उ.प्र.)
   (b) PMFBY (फसल बीमा योजना) — (ii) 29 फरवरी 2020 (चित्रकूट, उ.प्र.)
   (c) PM-KISAN सम्मान निधि — (iii) 19 फरवरी 2015 (सूरतगढ़, राजस्थान)
   (d) 10,000 FPO Scheme — (iv) 18 फरवरी 2016 (सीहोर, म.प्र.)
   उत्तर: (a)–(iii), (b)–(iv), (c)–(i), (d)–(ii)
2. [Numerical / Premium Calculation — IBPS AFO / NABARD Pattern]
   एक किसान ने PMFBY के तहत खरीफ में सोयाबीन (बीमित राशि ₹50,000), रबी में सरसों (बीमित राशि ₹60,000) और वाणिज्यिक फसल कपास (बीमित राशि ₹80,000) का बीमा कराया। किसान को तीनों फसलों के लिए क्रमशः कितनी प्रीमियम राशि देनी होगी?
   उत्तर:
   • सोयाबीन (खरीफ @ 2.0%) = ₹50,000 का 2% = ₹1,000/-
   • सरसों (रबी @ 1.5%) = ₹60,000 का 1.5% = ₹900/-
   • कपास (वाणिज्यिक @ 5.0%) = ₹80,000 का 5% = ₹4,000/-
3. [Assertion–Reason Pattern — ASRB NET Level]
   कथन (Assertion – A): ICAR द्वारा वर्ष 2015 में कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) के माध्यम से ‘ARYA’ परियोजना शुरू की गई।
   कारण (Reason – R): इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं में मूल्य संवर्धन और कृषि-आधारित उद्यमों के प्रति आकर्षण पैदा कर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकना है।
   उत्तर: (A) और (R) दोनों सत्य हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
4. [Parameter Exclusion Question — Pre-PG / State AAO Pattern]
   निम्नलिखित में से कौन-सा पोषक तत्व मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) के 12 मानक परीक्षण पैरामीटरों में शामिल नहीं है?
   (A) सल्फर (S), (B) बोरॉन (B), (C) मोलिब्डेनम (Mo), (D) जिंक (Zn)
   उत्तर: (C) मोलिब्डेनम (Mo) — (SHC में केवल 5 सूक्ष्म तत्व Zn, Fe, Cu, Mn और B शामिल हैं; Mo या Cl शामिल नहीं हैं)।
5. [Chronological Arrangement — ICAR JRF Pattern]
   निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ वर्ष के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए:
   (1) PM-KISAN, (2) Kisan Credit Card (KCC), (3) Namo Drone Didi, (4) National Food Security Mission (NFSM), (5) Soil Health Card
   उत्तर: KCC (1998) ➔ NFSM (2007) ➔ Soil Health Card (2015) ➔ PM-KISAN (2019) ➔ Namo Drone Didi (2023) अर्थात् (2) ➔ (4) ➔ (5) ➔ (1) ➔ (3)।