Section 02 शिक्षण उद्देश्य (Learning Objectives)

इस व्याख्यान के गहन अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी निम्नलिखित अवधारणाओं को समझने और परीक्षा में सटीक रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे:

Section 03 प्रस्तावना (Introduction)

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था—“वास्तविक भारत शहरों में नहीं, बल्कि इसके सात लाख गाँवों में बसता है; यदि गाँव नष्ट हो गए तो भारत भी नहीं बचेगा।” आज भी भारत की लगभग 65% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है। किंतु ग्रामीण विकास (Rural Development) का अर्थ केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना मात्र नहीं है; यह ग्रामीण समाज के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचे और पर्यावरणीय जीवन-स्तर में समग्र एवं टिकाऊ सुधार लाने की एक व्यापक प्रक्रिया है।

स्वतंत्र भारत में संगठित ग्रामीण विकास की यात्रा 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Programme — CDP) और 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा (National Extension Service — NES) से प्रारंभ हुई। इसी यात्रा ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले (बगदरी गाँव) से देश को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अर्थात् त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का ऐतिहासिक उपहार दिया। इस व्याख्यान में हम दो बड़े खंडों—(1) ग्रामीण विकास की अवधारणा व भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रम, तथा (2) सामुदायिक विकास का अर्थ, सिद्धांत व दर्शन—का गहन अध्ययन करेंगे।

Section 04 विस्तृत अध्ययन सामग्री (Complete Study Material)

4.1 ग्रामीण विकास: अवधारणा, अर्थ एवं परिभाषाएँ (Rural Development: Concept, Meaning and Definitions)

A. शब्दार्थ एवं अवधारणा (Meaning & Concept)

‘Rural Development’ (ग्रामीण विकास) दो शब्दों से मिलकर बना है:

• ग्रामीण (Rural): वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ जनसंख्या घनत्व कम हो, अधिकांश लोग (प्रायः 75% से अधिक) कृषि एवं प्राथमिक व्यवसायों से जुड़े हों, तथा समाज में प्रकृति और प्राथमिक संबंधों की प्रधानता हो।
• विकास (Development): केवल मात्रात्मक आर्थिक वृद्धि (Economic growth) नहीं, बल्कि गुणात्मक, सकारात्मक एवं प्रगतिशील परिवर्तन (Qualitative and quantitative positive change) जिससे लोगों की क्षमता, स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता में स्थायी सुधार हो।
• अतः ग्रामीण विकास (Rural Development) एक ऐसी समग्र प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर ग्रामीण लोगों—विशेषकर गरीबों, छोटे किसानों, भूमिहीनों और महिलाओं—की आय, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और बुनियादी सुविधाओं (सड़क, बिजली, पेयजल, आवास) में सतत सुधार लाना है।

B. ग्रामीण विकास की मानक परिभाषाएँ (Standard Definitions of Rural Development)

C. भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Various Rural Development Programmes Launched by Government of India)

स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा चलाए गए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को उनकी प्रकृति के अनुसार 4 मुख्य श्रेणियों में बाँटा जा सकता है:

श्रेणी 1: सामुदायिक एवं संस्थागत विकास कार्यक्रम (1950s):

• CDP (Community Development Programme — 2 अक्टूबर 1952): 55 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ राष्ट्रव्यापी बहु-उद्देश्यीय ग्राम विकास।
• NES (National Extension Service — 2 अक्टूबर 1953): कम लागत पर पूरे देश के विकास खंडों को कवर करने वाला स्थायी प्रसार ढाँचा।
• पंचायती राज (Panchayati Raj — 2 अक्टूबर 1959): बलवंत राय मेहता समिति (1957) की सिफारिश पर नागौर (राजस्थान) से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रारंभ।

श्रेणी 2: क्षेत्र-विशिष्ट एवं सूखा/मरुस्थल विकास कार्यक्रम (Area-Specific Programmes — 1970s to 1990s):

• DPAP (Drought Prone Area Programme — सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, 1973–74): चौथी पंचवर्षीय योजना में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मृदा एवं जल संरक्षण तथा पारिस्थितिकी संतुलन हेतु शुरू।
• DDP (Desert Development Programme — मरुस्थल विकास कार्यक्रम, 1977–78): राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर गर्म मरुस्थल (राजस्थान, गुजरात, हरियाणा) और ठंडे मरुस्थल (लद्दाख, हिमाचल) के प्रसार को रोकने और बालू के टीबों के स्थिरीकरण (Sand dune stabilization) हेतु शुरू।
• CADP (Command Area Development Programme — कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, 1974–75): बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (जैसे चंबल और IGNP) के जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने के लिए।
• IWDP (Integrated Wastelands Development Programme — 1989–90): बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (2009 में DPAP, DDP और IWDP तीनों को मिलाकर IWMP / PMKSY-Watershed बना दिया गया)।

श्रेणी 3: मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (Wage Employment Programmes — 1977 to Present):

1. FWP (Food for Work Programme — काम के बदले अनाज कार्यक्रम, अप्रैल 1977): ग्रामीण बेरोजगारों को मजदूरी के रूप में खाद्यान्न देना।
2. NREP (National Rural Employment Programme — राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, अक्टूबर 1980): FWP को पुनर्गठित कर छठी योजना में शुरू किया गया।
3. RLEGP (Rural Landless Employment Guarantee Programme — 15 अगस्त 1983): प्रत्येक भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी।
4. JRY (Jawahar Rozgar Yojana — जवाहर रोजगार योजना, 1 अप्रैल 1989): NREP और RLEGP को विलीन करके शुरू की गई (केंद्र:राज्य अनुपात 80:20; 1999 में इसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना — JGSY बनाया गया)।
5. EAS (Employment Assurance Scheme — रोजगार आश्वासन योजना, 2 अक्टूबर 1993): सूखाग्रस्त और पिछड़े ब्लॉकों में कृषि के खाली सीजन में 100 दिन का अकुशल रोजगार।
6. SGRY (Sampoorna Grameen Rozgar Yojana — संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, 25 सितंबर 2001): JGSY और EAS को मिलाकर शुरू की गई।
7. MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम — 2005 / 2006):
   • अधिनियम पारित: सितंबर 2005 (NREGA Act, 2005)।
   • प्रारंभ (Phase I): 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गाँव से देश के 200 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में लागू।
   • संपूर्ण भारत में लागू: 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी ग्रामीण जिलों में लागू।
   • महात्मा गांधी नाम जुड़ा: 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर MGNREGA कर दिया गया।
   • मुख्य प्रावधान: यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार (Legal Right to 100 Days Wage Employment) का कानूनी अधिकार देता है (जिसमें कम से कम एक-तिहाई [33%] लाभार्थी महिलाएँ होना अनिवार्य है तथा आवेदन के 15 दिन में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलता है)।

श्रेणी 4: ग्रामीण बुनियादी ढाँचा एवं आदर्श ग्राम कार्यक्रम (Rural Infrastructure & Holistic Schemes):

• MNP (Minimum Needs Programme — न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 1974): पाँचवीं योजना में प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क व विद्युतीकरण हेतु।
• IAY ➔ PMAY-G (इंदिरा आवास योजना, 1985–86 ➔ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, 20 नवंबर 2016): सभी बेघर BPL परिवारों को पक्का मकान।
• PMGSY (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana — प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 25 दिसंबर 2000): 500+ (पहाड़ी व मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250+) आबादी वाले गाँवों को बारहमासी पक्की सड़कों (All-weather roads) से जोड़ना।
• PURA (Providing Urban Amenities in Rural Areas — 2003/2004): पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा प्रतिपादित मॉडल (ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएँ: Physical, Electronic, Knowledge & Economic Connectivity)।
• SAGY (Saansad Adarsh Gram Yojana — सांसद आदर्श ग्राम योजना, 11 अक्टूबर 2014): लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शुरू, जिसमें प्रत्येक सांसद ग्राम पंचायतों को गोद लेकर आदर्श ग्राम बनाता है।

4.2 सामुदायिक विकास: अर्थ, अवधारणा एवं परिभाषाएँ (Community Development: Meaning, Concept and Definitions)

A. ‘समुदाय’ (Community) और ‘सामुदायिक विकास’ (Community Development) का अर्थ

• समुदाय (Community): एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र (जैसे एक गाँव) में रहने वाले लोगों का वह समूह जो समान संस्कृति, रीति-रिवाजों और परस्पर निर्भरता को साझा करता है तथा जिनमें “हम की भावना” (We-feeling / Sense of belongingness) पाई जाती है।
• सामुदायिक विकास (Community Development): यह एक ऐसी संतुलित एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रामीण समुदाय के लोग स्वयं संगठित होते हैं, अपनी साझा समस्याओं एवं आवश्यकताओं को पहचानते हैं, उन्हें हल करने के लिए सामूहिक योजना बनाते हैं, और अधिकतम आत्म-निर्भरता (Self-help) तथा आवश्यक सरकारी तकनीकी/वित्तीय सहायता के सहयोग से उन योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं।

B. सामुदायिक विकास की मानक परिभाषाएँ (Standard Definitions of Community Development)

C. भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम (CDP — 1952), NES (1953) एवं पंचायती राज (1959)

4.3 सामुदायिक विकास का दर्शन (Philosophy of Community Development)

सामुदायिक विकास का दर्शन मानव की गरिमा, लोकतांत्रिक मूल्यों और आत्म-निर्भरता में अटूट विश्वास पर टिका है। इसके 6 मुख्य दार्शनिक स्तंभ हैं:

1. स्व-सहायता एवं स्वावलंबन का दर्शन (Philosophy of Self-Help): ग्रामीण लोग दया या भिक्षा के पात्र नहीं हैं। सामुदायिक विकास का मूल मंत्र है—“लोगों की इस प्रकार सहायता करना कि वे अपनी सहायता स्वयं कर सकें” (Helping people to help themselves)।
2. जनता सबसे बड़ा संसाधन है (People are the Greatest Resource): भूमि, जल या धन से भी बड़ा संसाधन स्वयं ग्रामीण मनुष्य है। यदि लोगों के दृष्टिकोण और कौशल को विकसित कर दिया जाए, तो वे भौतिक संसाधनों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं।
3. लोकतंत्र एवं सहभागिता का दर्शन (Philosophy of Democracy & Participation): विकास ऊपर से थोपा नहीं जा सकता। योजना बनाने से लेकर मूल्यांकन तक प्रत्येक निर्णय ग्रामीण समुदाय की अपनी सहमति और भागीदारी से होना चाहिए।
4. समग्र या एकीकृत जीवन का दर्शन (Holistic View of Rural Life): किसान का जीवन टुकड़ों में नहीं बँटा है; उसकी खेती, पशु, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक रीति-रिवाज सभी एक-दूसरे से जुड़े हैं। अतः विकास बहु-आयामी होना चाहिए।
5. सामाजिक न्याय एवं समानता का दर्शन (Social Justice & Equity): समुदाय के विकास का लाभ केवल कुछ प्रभावशाली लोगों तक न रुककर समाज के अंतिम व्यक्ति (अंत्योदय) तक पहुँचना चाहिए।
6. सहयोग एवं सामूहिक क्रिया का दर्शन (Cooperative Group Action): जो कार्य एक अकेला गरीब किसान नहीं कर सकता (जैसे गाँव का तालाब खुदवाना, सड़क बनाना या डेयरी चलाना), वह कार्य पूरा समुदाय संगठित होकर आसानी से कर सकता है।

4.4 सामुदायिक विकास के सिद्धांत (Principles of Community Development)

संयुक्त राष्ट्र (UN) और प्रसिद्ध समाजशास्त्री मरे जी. रॉस (Murray G. Ross) तथा एससी दुबे के अनुसार सामुदायिक विकास के 10 प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

1. अनुभूत आवश्यकताओं एवं असंतोष का सिद्धांत (Principle of Felt Needs): सामुदायिक विकास सदैव समुदाय के लोगों की स्वयं की महसूस की गई साझा आवश्यकताओं (Common felt needs) और वर्तमान दशा के प्रति रचनात्मक असंतोष से प्रारंभ होना चाहिए।
2. स्व-सहायता के साथ बाह्य तकनीकी सहायता का सिद्धांत (Principle of Self-Help with External Technical Aid): पहले गाँव के लोग अपना श्रम और स्थानीय संसाधन लगाएँ (जैसे श्रमदान), और जहाँ स्थानीय संसाधन कम पड़ें वहाँ सरकार तकनीकी व वित्तीय अनुदान दे।
3. संपूर्ण समुदाय की सहभागिता का सिद्धांत (Principle of Full Community Participation): कार्यक्रम में गाँव के सभी वर्गों—पुरुषों, महिलाओं, युवाओं, पिछड़े वर्गों और भूमिहीनों—की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए।
4. स्थानीय नेतृत्व एवं ग्रामीण संस्थाओं के उपयोग का सिद्धांत (Principle of Local Leadership & Institutions): बाहर से नेता थोपने के बजाय ग्राम पंचायत, सहकारी समिति, युवक मंडल और महिला मंडल जैसे स्थानीय नेतृत्व को विकसित और सशक्त किया जाना चाहिए।
5. संतुलित एवं बहु-उद्देश्यीय कार्यक्रम का सिद्धांत (Principle of Balanced Multi-purpose Programme): कार्यक्रम में आर्थिक विकास (कृषि व कुटीर उद्योग) के साथ-साथ सामाजिक विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता) का संतुलन होना चाहिए।
6. दृष्टिकोण एवं मानसिक परिवर्तन का सिद्धांत (Principle of Changed Attitudes): सामुदायिक विकास में पक्की सड़क या कुआँ बन जाने से भी अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि उस कार्य को करते समय ग्रामीणों में आत्मविश्वास, सहयोग और वैज्ञानिक सोच का कितना विकास हुआ।
7. सांस्कृतिक मूल्यों के सम्मान का सिद्धांत (Principle of Cultural Respect): कोई भी विकास कार्य ग्रामीण समुदाय की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को समझते हुए ही किया जाना चाहिए।
8. प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन का सिद्धांत (Principle of Trained Personnel): समुदाय को संगठित करने के लिए संवेदनशील और प्रशिक्षित ग्राम सेवकों व विशेषज्ञों का मार्गदर्शन आवश्यक है।
9. सरकारी एवं गैर-सरकारी विभागों के समन्वय का सिद्धांत (Principle of Coordination): विकास खंड (Block) स्तर पर कृषि, सिंचाई, पशुपालन, स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों के बीच पूर्ण समन्वय होना चाहिए।
10. सतत मूल्यांकन का सिद्धांत (Principle of Continuous Evaluation): समुदाय के लोगों द्वारा स्वयं अपने कार्यक्रमों की प्रगति की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए।

Section 05 वैज्ञानिक आरेख एवं शैक्षिक चित्र (Scientific Diagrams & Visuals)

Section 06 विजुअल माइंड मैप (Compulsory Visual Mind Map)

व्याख्यान 11 के सभी मुख्य भागों—ग्रामीण विकास की परिभाषाएँ, सरकारी योजनाएँ, सामुदायिक विकास का अर्थ, CDP/NES/पंचायती राज, दर्शन एवं सिद्धांतों—का समेकित माइंड मैप नीचे दिया गया है:

Section 07 कालानुक्रमिक टाइमलाइन एवं फ्लोचार्ट (Timeline & Flowcharts)

भारत में ग्रामीण मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों का 1977 के “काम के बदले अनाज” (FWP) से लेकर 2005 के कानूनी अधिकार “मनरेगा” (MGNREGA) तक का विकास एवं विलय क्रम नीचे के फ्लोचार्ट में दर्शाया गया है:

Section 08 तुलनात्मक सारणियाँ (Scientific Comparison Tables)

सारणी 8.1: भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की मास्टर तालिका

सारणी 8.2: प्रसार शिक्षा (Extension Education) बनाम सामुदायिक विकास (Community Development)

Section 09 व्यावहारिक अनुप्रयोग: राजस्थान में पंचायती राज (नागौर), DDP एवं मनरेगा से कृषि जल संरक्षण

राजस्थान के संदर्भ में ग्रामीण विकास और सामुदायिक विकास के तीन व्यावहारिक उदाहरण प्रत्येक कृषि छात्र को जानने चाहिए:

Section 10 प्रमुख समितियाँ, पूर्ण रूप एवं ऐतिहासिक तिथियाँ (Key Committees & Dates)

• पंचायती राज से संबंधित 4 प्रमुख समितियाँ (Chronological Order for Exams):
  1. बलवंत राय मेहता समिति (1957): त्रि-स्तरीय पंचायती राज (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद) — लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक।
  2. अशोक मेहता समिति (1977): द्वि-स्तरीय पंचायती राज (मंडल पंचायत एवं जिला परिषद) की सिफारिश।
  3. जी.वी.के. राव समिति (1985): ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन की प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा।
  4. एल.एम. सिंघवी समिति (1986): पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश (जिससे 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 बना, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ; इसीलिए 24 अप्रैल = राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस)।
• सामुदायिक विकास विकास खंड समीकरण (CDP Project Equation — 1952):
  1 CDP Project = 3 Development Blocks = ~300 Villages (~100 Villages per Block) = ~2 Lakh Population
• प्रमुख पूर्ण रूप (Full Forms):
  • CDP: Community Development Programme (2 अक्टूबर 1952)
  • NES: National Extension Service (2 अक्टूबर 1953)
  • DPAP: Drought Prone Area Programme (1973–74) | DDP: Desert Development Programme (1977–78)
  • MGNREGA: Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (2005)
  • PMGSY: Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (25 दिसंबर 2000)

Section 11 त्वरित पुनरावलोकन (Quick Revision Bullet Points)

• प्रसिद्ध पुस्तक “Rural Development: Putting the Last First” (1983) के लेखक रॉबर्ट चैंबर्स (Robert Chambers) हैं।
• भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम (CDP) 2 अक्टूबर 1952 को 55 परियोजनाओं के साथ शुरू हुआ।
• राष्ट्रीय प्रसार सेवा (NES) की शुरुआत 2 अक्टूबर 1953 को हुई थी।
• बलवंत राय मेहता समिति (1957) की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर (राजस्थान) से भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रारंभ हुआ।
• प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को ‘राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस’ मनाया जाता है (73वाँ संविधान संशोधन, 1992)।
• सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) सन् 1973–74 में और मरुस्थल विकास कार्यक्रम (DDP) सन् 1977–78 में शुरू हुआ।
• जवाहर रोजगार योजना (JRY) 1 अप्रैल 1989 को NREP और RLEGP को मिलाकर शुरू की गई।
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई।
• नरेगा (NREGA) अधिनियम 2005 में पारित हुआ, 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ, और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा (MGNREGA) कर दिया गया।
• मनरेगा के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वर्ष में 100 दिन के अकुशल मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाती है।

Section 12A बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions — 20 MCQs)

प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए “उत्तर एवं व्याख्या देखें” पर क्लिक करके सही विकल्प और उसका वैज्ञानिक कारण जानें:

Section 12B रिक्त स्थान भरें (Fill in the Blanks — 10 Questions)

1. भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम (CDP) का शुभारंभ __________ (तिथि एवं वर्ष) को हुआ था।
2. राष्ट्रीय प्रसार सेवा (NES) की शुरुआत __________ (तिथि एवं वर्ष) को हुई थी।
3. सन् 1957 में __________ समिति ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज (लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण) की सिफारिश की थी।
4. भारत में सर्वप्रथम त्रि-स्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के __________ जिले में हुआ।
5. पुस्तक “Rural Development: Putting the Last First” (1983) के लेखक __________ हैं।
6. सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) सन् __________ में और मरुस्थल विकास कार्यक्रम (DDP) सन् 1977–78 में शुरू हुआ।
7. 1 अप्रैल 1989 को NREP और RLEGP को मिलाकर __________ योजना (JRY) शुरू की गई।
8. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की शुरुआत 25 दिसंबर __________ को हुई थी।
9. मनरेगा (MGNREGA) के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में कम से कम __________ दिनों के अकुशल रोजगार की गारंटी दी जाती है।
10. भारत में प्रतिवर्ष __________ अप्रैल को ‘राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस’ मनाया जाता है।

Section 12C–12G अति लघु, लघु, अंतर स्पष्ट करें एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

C. अति लघु उत्तरीय प्रश्न (Very Short Answer Questions — 10 Questions)

1. विश्व बैंक (1975) के अनुसार ‘ग्रामीण विकास’ (Rural Development) की परिभाषा लिखिए।
   आदर्श उत्तर: विश्व बैंक के अनुसार, “ग्रामीण विकास एक ऐसी रणनीति है जो ग्रामीण गरीबों के एक विशिष्ट समूह (छोटे किसान, काश्तकार एवं भूमिहीन श्रमिक) के आर्थिक और सामाजिक जीवन को सुधारने के लिए बनाई गई है।”
2. संयुक्त राष्ट्र (UN, 1956) के अनुसार ‘सामुदायिक विकास’ (Community Development) को परिभाषित कीजिए।
   आदर्श उत्तर: संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, “सामुदायिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वयं लोगों के प्रयासों को सरकारी प्राधिकरणों के प्रयासों के साथ जोड़कर समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में सुधार किया जाता है।”
3. CDP और NES का पूर्ण रूप एवं प्रारंभ तिथि लिखिए।
   आदर्श उत्तर: CDP = Community Development Programme (2 अक्टूबर 1952); NES = National Extension Service (2 अक्टूबर 1953)।
4. निम्नलिखित का पूर्ण रूप लिखिए: DPAP, DDP, JRY, PMGSY.
   आदर्श उत्तर: DPAP = Drought Prone Area Programme; DDP = Desert Development Programme; JRY = Jawahar Rozgar Yojana; PMGSY = Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.
5. भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज के तीनों स्तरों के नाम लिखिए।
   आदर्श उत्तर: (1) ग्राम स्तर पर—ग्राम पंचायत, (2) खंड/ब्लॉक स्तर पर—पंचायत समिति, और (3) जिला स्तर पर—जिला परिषद।
6. मनरेगा (MGNREGA) का पूर्ण रूप और इसकी सबसे मुख्य विशेषता लिखिए।
   आदर्श उत्तर: MGNREGA = Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (2005); यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वर्ष में 100 दिन के अकुशल मजदूरी रोजगार का कानूनी अधिकार देता है।
7. सामुदायिक विकास का मूल मंत्र (Core Motto) क्या है?
   आदर्श उत्तर: “लोगों की इस प्रकार सहायता करना कि वे अपनी सहायता स्वयं कर सकें” (Helping people to help themselves — Self-Help)।
8. PURA का पूर्ण रूप लिखिए तथा यह किसने प्रतिपादित किया?
   आदर्श उत्तर: PURA = Providing Urban Amenities in Rural Areas; यह पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
9. समुदाय (Community) के दो आवश्यक तत्व कौन-से हैं?
   आदर्श उत्तर: (1) एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र (Locality), और (2) सदस्यों के बीच ‘हम की भावना’ या सामुदायिक भावना (We-feeling / Community sentiment)।
10. SAGY का पूर्ण रूप एवं प्रारंभ तिथि लिखिए।
    आदर्श उत्तर: SAGY = Saansad Adarsh Gram Yojana (सांसद आदर्श ग्राम योजना — 11 अक्टूबर 2014)।

D. लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Questions — 8 Questions, 2–5 Marks)

E. अंतर स्पष्ट कीजिए (Differentiate Between — 4 Questions)

1. प्रसार शिक्षा (Extension Education) बनाम सामुदायिक विकास (Community Development): (पूर्ण तुलना हेतु सारणी 8.2 देखें)।
2. सामुदायिक विकास कार्यक्रम (CDP, 1952) बनाम राष्ट्रीय प्रसार सेवा (NES, 1953): CDP एक गहन (Intensive), उच्च बजट (₹65 लाख/प्रोजेक्ट) और 3 वर्ष की सीमित अवधि वाला कार्यक्रम था जो 55 चयनित प्रोजेक्ट्स में शुरू हुआ; जबकि NES कम बजट (₹4.5 लाख/ब्लॉक) वाला एक स्थायी (Permanent) राष्ट्रव्यापी प्रसार ढाँचा था जिसे पूरे देश के सभी विकास खंडों में फैलाया गया।
3. सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP, 1973–74) बनाम मरुस्थल विकास कार्यक्रम (DDP, 1977–78): DPAP कम वर्षा वाले अर्ध-शुष्क सूखाग्रस्त क्षेत्रों में फसल व जल संरक्षण के लिए चलाया गया; जबकि DDP अत्यंत शुष्क मरुस्थलीय जिलों (जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, लद्दाख) में रेगिस्तान के फैलाव को रोकने और रेत के टीबों के स्थिरीकरण के लिए चलाया गया।
4. स्वरोजगार कार्यक्रम (Self-Employment: IRDP/SGSY/NRLM) बनाम मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (Wage Employment: JRY/MGNREGA): स्वरोजगार कार्यक्रमों में गरीब परिवारों या SHGs को कौशल प्रशिक्षण व बैंक ऋण देकर अपना स्थायी सूक्ष्म-उद्यम (डेयरी, दुकान) खड़ा करने में मदद की जाती है; जबकि मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों में सामुदायिक निर्माण कार्यों (तालाब, सड़क) पर दैनिक मजदूरी देकर तात्कालिक आय सुरक्षा दी जाती है।

F. व्याख्या / वर्णन कीजिए (Explain / Describe Questions — 5 Questions)

1. “सामुदायिक विकास एक विधि है और राष्ट्रीय प्रसार सेवा वह अभिकरण है”—इस कथन की ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक व्याख्या कीजिए।
2. रॉबर्ट चैंबर्स के “Putting the Last First” (अंतिम व्यक्ति को प्रथम रखना) दर्शन ने आधुनिक ग्रामीण विकास को कैसे प्रभावित किया?
3. बलवंत राय मेहता समिति (1957) से लेकर 73वें संविधान संशोधन (1992) तक पंचायती राज के विकास और ग्रामीण विकास में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए।
4. सामुदायिक विकास के दर्शन और सिद्धांतों की विस्तृत विवेचना कीजिए।
5. मनरेगा (MGNREGA) किस प्रकार ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के साथ-साथ छोटे किसानों के खेतों पर जल संरक्षण परिसंपत्तियाँ बना रहा है?

G. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Questions — 5 Questions, 8–15 Marks Framework)

Section 12H विगत वर्षीय प्रश्न पैटर्न अभ्यास (PYQ-Pattern Practice Questions)

1. [PYQ-Pattern — परिभाषा / 2 Marks]: ग्रामीण विकास (Rural Development) एवं सामुदायिक विकास (Community Development) को परिभाषित कीजिए।
2. [PYQ-Pattern — अति लघु / 2 Marks]: भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम (CDP) और पंचायती राज कब और कहाँ से प्रारंभ हुए?
3. [PYQ-Pattern — लघु उत्तरीय / 5 Marks]: सामुदायिक विकास के दर्शन (Philosophy of Community Development) एवं सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
4. [PYQ-Pattern — दीर्घ उत्तरीय / 10 Marks]: भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों (Various Rural Development Programmes Launched by GoI) का प्रारंभ वर्ष एवं उद्देश्यों सहित वर्णन कीजिए।
5. [PYQ-Pattern — दीर्घ उत्तरीय / 10–15 Marks]: सामुदायिक विकास से आप क्या समझते हैं? सामुदायिक विकास के प्रमुख सिद्धांतों एवं दर्शन की सविस्तार विवेचना कीजिए।

Section 13 समेकित उत्तर कुंजी (Consolidated Answer Key Table)

त्वरित मिलान (Quick Self-Check) के लिए सभी 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQs) की समेकित उत्तर तालिका नीचे दी गई है: