AGRON 112 · Lecture 29: कृषि आधारित आजीविका हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं (Central and State Government Schemes for Farming-based Livelihoods)

ByRohit Meena
AGRON 112 • Lecture 29 Unit IV: Livelihood Development & Risk ICAR 6th Deans’ Committee

कृषि आधारित आजीविका हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं (Central and State Government Schemes for Farming-based Livelihoods)

Course: Farming Based Livelihood Systems (कृषि आधारित आजीविका प्रणालियाँ) | Degree: B.Sc. (Hons.) Agriculture (Part-I, Sem-I)

Affiliation: Sri Karan Narendra Agriculture University (SKNAU), Jobner (Jaipur), Rajasthan

📑 त्वरित पाठ्य अनुक्रमणिका (Quick Index & Navigation)

1. सीखने के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस व्याख्यान के अध्ययन के उपरांत कृषि स्नातक विद्यार्थी निम्नलिखित मुख्य प्रशासनिक एवं नीतिगत दक्षताओं को प्राप्त करेंगे:

1. नीतिगत संरचना की समझ (Policy Architecture)

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (Central Sector – 100% केंद्र वित्तपोषित) एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored – 60:40 अनुपात) के वित्तीय ढांचे का ज्ञान।

2. प्रमुख राष्ट्रीय योजनाएं (National Flagship Schemes)

PM-KISAN, PMFBY, RKVY-RAFTAAR, PKVY, MIDH, NLM, PMMSY एवं PM-KUSUM की पात्रता, वित्तीय सहायता, अनुदान प्रक्रिया व दिशा-निर्देशों की विस्तृत समझ।

3. राजस्थान विशिष्ट योजनाएं (Rajasthan State Schemes)

राजस्थान कृषि साथी योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, तारबंदी योजना, खेत तलाई/डिग्गी अनुदान, सौर ऊर्जा पंपिंग एवं कामधेनु डेयरी योजना की पूर्ण जानकारी।

4. योजना अभिसरण (Scheme Convergence in IFS)

एकल 1.0 हेक्टेयर फार्म पर विभिन्न मंत्रालयों (कृषि, पशुपालन, मत्स्य, नवीन ऊर्जा) की योजनाओं को अभिसरित (Converge) कर अधिकतम अनुदान व पूंजी जुटाने की कुशलता।

2. कृषि आजीविका सहायता की नीतिगत संरचना (Policy Architecture & Budgetary Framework)

भारत में कृषि और ग्रामीण आजीविका का संवर्धन केवल एक आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्रीय खाद्य व पोषण सुरक्षा (Food & Nutritional Security) का आधार है। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक दशकों में सरकारी नीतियां मुख्य रूप से ‘उत्पादन वृद्धि’ (Production-centric) पर केंद्रित थीं, परंतु डॉ. अशोक दलवई समिति (DFI Report) के उपरांत नीतियों का केंद्रीय दृष्टिकोण “कृषक आय संवर्धन एवं आजीविका स्थायित्व” (Income-centric & Livelihood Resilience) में परिवर्तित हो गया है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ‘कृषि’ राज्य सूची (State List) का विषय है, परंतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, अंतर-राज्यीय व्यापार, मूल्य स्थिरीकरण एवं अनुसंधान केंद्र सरकार (समवर्ती व संघ सूची) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अतः सरकारी योजनाओं को दो मुख्य वर्गों में लागू किया जाता है:

  • केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं (Central Sector Schemes – CS): 100% वित्तीय पोषण केंद्र सरकार द्वारा (उदा. PM-KISAN, AIF)।
  • केंद्र प्रायोजित योजनाएं (Centrally Sponsored Schemes – CSS): सामान्य राज्यों में 60:40 तथा पूर्वोत्तर/पहाड़ी राज्यों में 90:10 के अनुपात में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित (उदा. RKVY, MIDH, PMKSY, PMFBY)।

PM-KISAN प्रत्यक्ष सहायता

₹6,000 / वर्ष

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) द्वारा ₹2,000 की तीन समान किस्तों में प्रतिवर्ष 11 करोड़+ कृषक परिवारों को आय सहायता।

कृषि अवसंरचना कोष (AIF)

₹1,00,000 करोड़

फार्म-गेट प्राथमिक प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज एवं गोदामों हेतु 3% ब्याज सबवेंशन सहित मध्यम-दीर्घकालिक ऋण।

सौर पंप अनुदान (PM-KUSUM)

60% – 70% सब्सिडी

3 HP से 10 HP क्षमता के स्टैंडअलोन सोलर पंपों पर केंद्र व राज्य द्वारा 60-70% की भारी पूंजीगत सब्सिडी।

तारबंदी योजना (राजस्थान)

50% – 60% अनुदान

आवारा व जंगली पशुओं से फसल सुरक्षा हेतु 400 मीटर तक तारबंदी पर ₹40,000 से ₹48,000 तक की राज्य सहायता।

3. प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र एवं केंद्र प्रायोजित योजनाएं (Major Central Schemes)

3.1 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

  • प्रारंभ: 24 फरवरी 2019 (प्रभावी तिथि: 1 दिसंबर 2018)। शत-प्रतिशत केंद्र वित्तपोषित (Central Sector)।
  • उद्देश्य: भूमिधारक किसान परिवारों को कृषि आदानों (बीज, खाद) तथा आकस्मिक घरेलू खर्चों की पूर्ति हेतु निश्चित नकद आय सहायता देना ताकि साहूकारों पर निर्भरता घटे।
  • वित्तीय प्रावधान: ₹6,000 प्रति वर्ष, जो ₹2,000-₹2,000 की तीन 4-मासिक किस्तों में सीधे किसान के बैंक खाते में (Aadhaar-seeded DBT) अंतरित किए जाते हैं।
  • पात्रता एवं अपवाद: सभी भूमिधारक परिवार (संस्थागत भूमिधारक, संवैधानिक पदधारक, सेवारत/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, ₹10,000+ पेंशनभोगी तथा आयकरदाता इसके अपवाद हैं)।

3.2 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

  • प्रारंभ: खरीफ 2016 (18 फरवरी 2016)। ‘एक राष्ट्र, एक योजना’ सिद्धांत पर आधारित।
  • प्रीमियम संरचना: कृषक अंशदान—खरीफ फसलों हेतु 2.0%, रबी फसलों हेतु 1.5%, तथा वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों हेतु 5.0%। शेष प्रीमियम सब्सिडी केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 (पूर्वोत्तर में 90:10) के अनुपात में वहन की जाती है।
  • कवर किए गए जोखिम: रोकी गई बुवाई (Prevented Sowing), खड़ी फसल में सूखा/बाढ़/कीट प्रकोप, कटाई उपरांत 14 दिनों तक खेत में सूखने रखी फसल पर चक्रवात/बेमौसम बारिश, तथा स्थानीयकृत आपदाएं (ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना)।

3.3 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY-RAFTAAR)

  • उद्देश्य: कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना तथा कृषि-उद्यमिता एवं अवसंरचना को लचीलापन (Remunerative Approaches for Agriculture and Allied Sector Rejuvenation) प्रदान करना।
  • प्रमुख घटक: बुनियादी कृषि अवसंरचना निर्माण, फसल मूल्य संवर्धन, तथा एग्री-स्टार्टअप इनक्यूबेशन (Idea stage पर ₹5 लाख तथा Seed stage पर ₹25 लाख तक का वित्तीय अनुदान)।

3.4 परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) एवं प्राकृतिक खेती (BPKP)

  • उद्देश्य: क्लस्टर दृष्टिकोण और सहभागिता प्रत्याभूति प्रणाली (PGS-India) प्रमाणीकरण के माध्यम से जैविक एवं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करना।
  • वित्तीय सहायता: ₹50,000 प्रति हेक्टेयर (3 वर्षों के लिए), जिसमें से ₹31,000 सीधे किसान को जैविक आदानों (जीवामृत, वर्मीकम्पोस्ट, नीम तेल) के निर्माण एवं क्रय हेतु DBT द्वारा दिए जाते हैं।

3.5 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY – प्रति बूंद अधिक फसल / PDMC)

  • उद्देश्य: ‘हर खेत को पानी’ एवं ‘प्रति बूंद अधिक फसल’ (More Crop Per Drop) के तहत जल उपयोग दक्षता बढ़ाना।
  • अनुदान: लघु एवं सीमांत किसानों को ड्रिप व स्प्रिंकलर संयंत्र की स्थापना पर 55% तथा अन्य बड़े किसानों को 45% पूंजीगत सब्सिडी (राजस्थान में राज्य मद से 10-15% अतिरिक्त टॉप-अप अनुदान)।

3.6 पीएम-कुसुम योजना (PM-KUSUM Component-B)

  • उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल पंपों को हटाकर ग्रिड-मुक्त सोलर एग्रीकल्चरल पंप स्थापित करना।
  • वित्तीय ढांचा: 3 HP से 10 HP क्षमता के सौर पंपों पर 30% केंद्रीय अनुदान + 30% राज्य अनुदान = कुल 60% सब्सिडी (राजस्थान में अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों हेतु 70-75% तक सहायता)। कृषक को मात्र 30-40% लागत वहन करनी होती है।

4. उद्यानिकी, पशुधन एवं मत्स्य आजीविका योजनाएं (Horticulture, Livestock & Fisheries)

4.1 एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH / National Horticulture Mission)

फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों एवं औषधीय पौधों के समग्र विकास हेतु केंद्र प्रायोजित मिशन:

  • संरक्षित खेती (Protected Cultivation): स्वाभाविक रूप से हवादार पॉलीहाउस (NVPH) एवं शेडनेट हाउस निर्माण पर लागत का 50% अनुदान (राजस्थान में लघु/सीमांत/महिला कृषकों को 70% तक)।
  • फलोद्यान स्थापना: अमरूद, अनार, बेर, संतरा, खजूर एवं आंवला के नए बगीचे लगाने पर 3 वर्षों में (60:20:20 अनुपात में) पौधों व खाद हेतु 40-50% सब्सिडी।
  • पोस्ट-हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर: फार्म-गेट पैक-हाउस निर्माण (₹4.0 लाख लागत पर 50% अनुदान = ₹2.0 लाख सहायता), सौर ड्रायर एवं लो-कॉस्ट अनियन स्टोरेज स्ट्रक्चर।

4.2 राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission – NLM)

पशुधन क्षेत्र में नस्ल सुधार, चारा विकास एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु:

  • उद्यमिता विकास (EDP on Sheep & Goat): 100 बकरियां + 5 बकरे अथवा 500+25 इकाई की व्यावसायिक बकरी/भेड़ फार्मिंग पर 50% प्रत्यक्ष पूंजीगत सब्सिडी (अधिकतम ₹25 लाख से ₹50 लाख तक)।
  • कुक्कुट पालन उद्यमिता: 1,000 मूल चूजों (Parent Stock) की ग्रामीण बैकयार्ड हैचरी व मदर यूनिट पर 50% पूंजीगत अनुदान (अधिकतम ₹25 लाख)।
  • चारा विकास: साइलेज मेकिंग यूनिट, चारा बीज उत्पादन एवं फॉडर ब्लॉक मशीनों पर 50% सब्सिडी।

4.3 पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF)

दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र, मांस प्रसंस्करण इकाइयां, पशु आहार (Cattle Feed) संयंत्र तथा तकनीकी डेयरी फार्म स्थापित करने हेतु ₹15,000 करोड़ का समर्पित कोष। इसमें अनुसूचित बैंकों द्वारा 90% तक ऋण, 3% ब्याज अनुदान (Interest Subvention) तथा नाबार्ड/क्रेडिट गारंटी फंड द्वारा 25% तक क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान की जाती है।

4.4 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)

  • परिव्यय: ₹20,050 करोड़ (2020-21 से 2024-25)। मत्स्य क्षेत्र का ऐतिहासिक सबसे बड़ा निवेश।
  • व्यक्तिगत कृषक सहायता: नए मत्स्य तालाब निर्माण, इनपुट (फिश सीड व फीड), बायोफ्लॉक (Biofloc) एवं आरएएस (RAS) प्रणालियों पर सामान्य वर्ग हेतु 40% तथा महिला, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग हेतु 60% सरकारी सब्सिडी।

5. राजस्थान राज्य सरकार की प्रमुख आजीविका योजनाएं (Rajasthan State Specific Schemes)

राजस्थान सरकार ने राज्य की शुष्क व अर्ध-शुष्क परिस्थितियों, आवारा पशु संकट तथा भूजल ह्रास को ध्यान में रखते हुए “राजस्थान कृषि बजट” के अंतर्गत विशिष्ट योजनाएं संचालित की हैं:

5.1 राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन (तारबंदी योजना / Fencing Scheme)

  • समस्या: नीलगाय (रोजड़ा) एवं आवारा पशुओं द्वारा खड़ी फसलों को 30-40% तक नष्ट करना।
  • प्रावधान: 400 रनिंग मीटर तक कांटेदार/चेनलिंक तारबंदी पर व्यक्तिगत लघु/सीमांत किसान को लागत का 60% (अधिकतम ₹48,000) तथा सामान्य किसानों को 50% (अधिकतम ₹40,000) अनुदान। 10 या अधिक किसानों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र पर तारबंदी को प्राथमिकता दी जाती है।

5.2 फार्म पॉन्ड एवं डिग्गी निर्माण योजना (Farm Pond & Dighi Subsidy)

  • कच्चा व प्लास्टिक लाइन्ड फार्म पॉन्ड: न्यूनतम 400 घन मीटर क्षमता के खेत तलाई (Farm Pond) पर प्लास्टिक लाइनिंग (न्यूनतम 500 माइक्रोन) शीट लगाने पर सामान्य कृषकों को 60% (अधिकतम ₹90,000) तथा लघु/सीमांत/एससी/एसटी कृषकों को 70% (अधिकतम ₹1,35,000) का सीधा अनुदान।
  • नहरी क्षेत्रों में पक्की डिग्गी: IGNP एवं गंग नहर क्षेत्रों में 4 लाख लीटर क्षमता की पक्की डिग्गी निर्माण पर 75% से 85% तक अनुदान।

5.3 मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (राजस्थान)

केंद्र सरकार की PM-KISAN योजना के ₹6,000 के अतिरिक्त राजस्थान सरकार द्वारा राज्य मद से ₹2,000 प्रति वर्ष की अतिरिक्त टॉप-अप आय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे राजस्थान के पात्र किसानों को कुल ₹8,000 प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त होती है।

5.4 मुख्यमंत्री कामधेनु डेयरी योजना

देसी उन्नत गोवंश (राठी, थारपारकर, साहीवाल, गिर) के संरक्षण एवं दुग्ध उत्पादन हेतु: 6 दुधारू गायों की डेयरी इकाई पर 30% बैंक ऋण, 10% कृषक मार्जिन तथा 60% तक का ब्याज मुक्त/पूंजीगत अनुदान।

6. 1.0 हेक्टेयर IFS मॉडल में योजनाओं का अभिसरण (Scheme Convergence Matrix)

एक जागरूक कृषि स्नातक अथवा प्रसार कार्यकर्ता एक ही 1.0 हेक्टेयर फार्म पर विभिन्न योजनाओं को सूत्रबद्ध (Converge) कर लाखों रुपये की पूंजीगत सब्सिडी जुटा सकता है:

IFS फार्म घटक लागत आवश्यकता अभिसरित सरकारी योजना उपलब्ध सब्सिडी / वित्तीय सहायता
फसल सुरक्षा (चारदीवारी) ₹80,000 (तारबंदी) राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन (तारबंदी) 60% सब्सिडी (₹48,000 अनुदान)
जल संचयन (खेत तलाई) ₹1,80,000 (लाइन्ड पॉन्ड) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना / राज्य जल नीति 70% सब्सिडी (₹1,26,000 अनुदान)
ऊर्जा स्रोत (सोलर पंप) ₹2,50,000 (5 HP सोलर) PM-KUSUM घटक-B 60% सब्सिडी (₹1,50,000 अनुदान)
सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली ₹75,000 (ड्रिप संयंत्र) PMKSY (प्रति बूंद अधिक फसल) 70% सब्सिडी (₹52,500 अनुदान)
संरक्षित खेती (पॉलीहाउस) ₹10,00,000 (1000 sq.m) MIDH / राष्ट्रीय बागवानी मिशन 70% सब्सिडी (₹7,00,000 अनुदान)
पशुधन (बकरी पालन इकाई) ₹2,00,000 (20+1 इकाई) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) 50% सब्सिडी (₹1,00,000 अनुदान)
वार्षिक आय व जोखिम कवच फसल व जीवन रक्षा PM-KISAN + PMFBY + राज्य निधि ₹8,000/वर्ष नकद + 98% प्रीमियम सहायता
कुल फार्म पूंजीगत योग ₹17,85,000 बहु-योजना अभिसरण (Convergence) कुल सरकारी अनुदान = ₹11,76,500 (66% पूंजी सहायता)

7. वैज्ञानिक रेखाचित्र एवं योजना पारिस्थितिकी तंत्र (Scientific Visuals)

चित्र 1: कृषि आजीविका सुरक्षा हेतु सरकारी योजनाओं का छत्रक ढांचा (Government Scheme Umbrella Ecosystem)

कृषक आजीविका केंद्र बिंदु (DBT) 1. प्रत्यक्ष आय सहायता PM-KISAN (₹6k) + CM किसान (₹2k) 2. व्यापक जोखिम प्रबंधन PMFBY (फसल) + पशुधन बीमा 3. अवसंरचना व प्रसंस्करण AIF (₹1 लाख Cr) + PMFME (35%) 4. जल एवं हरित ऊर्जा सुरक्षा PMKSY ड्रिप (70%) + कुसुम सोलर (60%) 5. बागवानी, पशु व मत्स्य MIDH (पॉलीहाउस) + NLM + PMMSY 6. राज्य फसल सुरक्षा मिशन तारबंदी (60%) + खेत तलाई (70%)

नीतिगत सुरक्षा घेरा: केंद्र व राज्य की योजनाएं मिलकर कृषक की लागत में 60% तक कटौती करती हैं।

चित्र 2: राजकिसान साथी एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) पारदर्शी अनुदान प्रवाह

कृषक ऑनलाइन आवेदन (जनआधार) प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति (AS/FS) कार्य पूर्णता व जियो-टैगिंग भौतिक जांच सीधा DBT बैंक खाता जमा

फ्लोचार्ट: राजस्थान में कृषक अनुदान प्राप्ति प्रक्रिया (RajKisan Sathi Portal Workflow)

ई-मित्र / राजकिसान साथी पोर्टल पर जन-आधार द्वारा ऑनलाइन पंजीयन
→
कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी द्वारा प्रपत्र जांच व प्रशासनिक स्वीकृति
→
किसान द्वारा अनुमोदित फर्म से कार्य पूर्ण करना (पाइप/सोलर/तारबंदी/पॉलीहाउस)
→
कृषि विभाग द्वारा मौके पर जीपीएस/जियो-टैग मोबाइल ऐप द्वारा भौतिक सत्यापन
→
स्वीकृति आदेश उपरांत किसान के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में सीधा अनुदान अंतरण

8. व्याख्यान संकल्पना माइंड मैप (Concept Mind Map)

  • कृषि आजीविका सरकारी योजनाएं (Govt Schemes Ecosystem)
    • वर्गीकरण: केंद्रीय क्षेत्र (100% केंद्र) बनाम केंद्र प्रायोजित (60:40 अनुपात)
    • डिजिटल क्रांति: जन-आधार, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), जियो-टैगिंग भौतिक सत्यापन
  • केंद्रीय फ्लैगशिप योजनाएं (Central Flagship Schemes)
    • आय सहायता: PM-KISAN (₹6,000/वर्ष DBT तीन समान किस्तों में)
    • जोखिम सुरक्षा: PMFBY (खरीफ 2%, रबी 1.5%, बागवानी 5% कृषक प्रीमियम)
    • सिंचाई व ऊर्जा: PMKSY (ड्रिप 55-70%) एवं PM-KUSUM (सोलर पंप 60% सब्सिडी)
    • जैविक व अवसंरचना: PKVY (₹50k/ha) एवं AIF (₹1 लाख करोड़ 3% सबवेंशन ऋण)
  • संबद्ध क्षेत्र योजनाएं (Allied Sector Missions)
    • बागवानी: MIDH (पॉलीहाउस 50-70% सब्सिडी, पैक-हाउस ₹2 लाख अनुदान)
    • पशुधन: NLM (बकरी/भेड़ उद्यमिता 50% अनुदान up to ₹50L) + AHIDF (3% सबवेंशन)
    • मात्स्यिकी: PMMSY (नया तालाब 40-60% सब्सिडी)
  • राजस्थान राज्य विशिष्ट पहल (Rajasthan State Initiatives)
    • तारबंदी योजना: 400 मीटर तक 50-60% अनुदान (₹40,000 से ₹48,000)
    • खेत तलाई (पॉन्ड): प्लास्टिक लाइन्ड पॉन्ड पर 60-70% अनुदान (up to ₹1.35L)
    • CM किसान सम्मान: ₹2,000 राज्य टॉप-अप (कुल ₹8,000 वार्षिक सहायता)
    • कामधेनु डेयरी: देसी गोवंश संवर्धन हेतु 60% तक पूंजीगत अनुदान

9. हल किया गया संख्यात्मक योजना सब्सिडी एवं वित्तीय विश्लेषण (Solved Financial Numerical)

संख्यात्मक उदाहरण: 1.0 हेक्टेयर फार्म पर ड्रिप सिंचाई एवं सोलर पंप स्थापना का वित्तीय विश्लेषण

समस्या विवरण: राजस्थान के Zone III-a (जयपुर परिक्षेत्र) में एक लघु कृषक अपने 1.0 हेक्टेयर फलोद्यान (अमरूद) एवं सब्जी फार्म हेतु 5 HP क्षमता का सौर ऊर्जा पंप (PM-KUSUM) तथा ड्रिप सिंचाई प्रणाली (PMKSY) स्थापित करता है। सरकारी सब्सिडी के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए कृषक का वास्तविक नकद व्यय, वार्षिक डीजल/बिजली व पानी बचत तथा पेबैक अवधि (Payback Period) की गणना कीजिए:

  • घटक 1: 5 HP स्टैंडअलोन सोलर पंप लागत: ₹2,60,000।
    सरकारी सब्सिडी (PM-KUSUM 60% = केंद्र 30% + राज्य 30%): ₹1,56,000।
  • घटक 2: 1.0 ha ड्रिप सिंचाई प्रणाली लागत: ₹80,000।
    सरकारी सब्सिडी (PMKSY + राज्य टॉप-अप 70%): ₹56,000।
  • पूर्व स्थिति में वार्षिक डीजल/सिंचाई व्यय: ₹48,000 प्रति वर्ष।
  • ड्रिप सिंचाई से उर्वरक व मजदूरी बचत: ₹18,000 प्रति वर्ष।
  • उत्पादकता वृद्धि से अतिरिक्त वार्षिक शुद्ध आय: ₹42,000 प्रति वर्ष।
गणना एवं हल (Step-by-Step Economic Solution):
  1. कुल संयंत्र लागत एवं कृषक अंशदान (Farmer Net Share):
    कुल परियोजना लागत = सोलर पंप (₹2,60,000) + ड्रिप संयंत्र (₹80,000) = ₹3,40,000
    कुल प्राप्त सरकारी सब्सिडी = सोलर सब्सिडी (₹1,56,000) + ड्रिप सब्सिडी (₹56,000) = ₹2,12,000 (कुल लागत का 62.35%)
    कृषक का वास्तविक नकद अंशदान (Farmer Out-of-Pocket Expense) = ₹3,40,000 − ₹2,12,000 = ₹1,28,000
  2. वार्षिक कुल आर्थिक लाभ (Total Annual Financial Gains):
    डीजल व्यय बचत = ₹48,000
    उर्वरक व मजदूरी बचत = ₹18,000
    उत्पादकता वृद्धि से शुद्ध लाभ = ₹42,000
    कुल वार्षिक शुद्ध लाभ = ₹48,000 + ₹18,000 + ₹42,000 = ₹1,08,000 प्रति वर्ष
  3. पेबैक अवधि (Payback Period – PBP): $$\text{PBP} = \frac{\text{कृषक का वास्तविक शुद्ध निवेश}}{\text{वार्षिक शुद्ध लाभ}} = \frac{₹1,28,000}{₹1,08,000} = \mathbf{1.18 \text{ वर्ष (लगभग 14 माह)}}$$
  4. सब्सिडी के बिना पेबैक अवधि (तुलना हेतु): $$\text{PBP without Subsidy} = \frac{₹3,40,000}{₹1,08,000} = \mathbf{3.15 \text{ वर्ष (38 माह)}}$$
नीतिगत निष्कर्ष: सरकारी योजनाओं के अभिसरण ने किसान के निवेश की वसूली अवधि को 3.15 वर्ष से घटाकर मात्र 1.18 वर्ष (14 माह) कर दिया। इसके उपरांत आगामी 20 वर्षों तक सोलर पंप किसान को शून्य-लागत सिंचाई और निरंतर शुद्ध लाभ प्रदान करेगा।

10. तुलनात्मक योजना मूल्यांकन सारणियाँ (Comparative Analysis Tables)

सारणी 1: प्रमुख राष्ट्रीय कृषि योजनाओं की त्वरित तुलना

योजना का नाम योजना की प्रकृति लक्षित लाभार्थी अनुदान / सहायता का स्वरूप कार्यान्वयन पोर्टल
PM-KISAN केंद्रीय क्षेत्र (100% केंद्र) सभी भूमिधारक कृषक परिवार ₹6,000/वर्ष (3 DBT किस्तों में) pmkisan.gov.in
PMFBY केंद्र प्रायोजित (60:40) ऋणी एवं गैर-ऋणी सभी किसान फसल क्षति पर बीमित राशि का भुगतान (1.5-5% प्रीमियम) pmfby.gov.in
PMKSY (PDMC) केंद्र प्रायोजित (60:40) सिंचाई योग्य भूमि वाले कृषक ड्रिप/स्प्रिंकलर पर 55% से 70% सब्सिडी pmksy.gov.in / राजकिसान
PM-KUSUM केंद्र प्रायोजित (60:40) ग्रिड-मुक्त सिंचाई कृषक सोलर पंप पर 60% से 70% सब्सिडी pmkusum.mnre.gov.in
MIDH केंद्र प्रायोजित (60:40) बागवानी कृषक व FPOs पॉलीहाउस (50-70%), फलोद्यान (40-50%) midh.gov.in
NLM केंद्र प्रायोजित (60:40) पशुपालक, उद्यमी व SHGs बकरी/भेड़/पोल्ट्री उद्यमिता पर 50% पूंजीगत अनुदान nlm.udyamimitra.in

सारणी 2: केंद्रीय योजना बनाम राज्य योजना सहायता में अंतर (राजस्थान संदर्भ)

घटक केंद्रीय योजना प्रावधान (National Baseline) राजस्थान राज्य अतिरिक्त टॉप-अप / विशेष योजना
प्रत्यक्ष आय सहायता PM-KISAN के तहत ₹6,000 प्रति वर्ष। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि द्वारा ₹2,000 अतिरिक्त (कुल ₹8,000)।
फसल सुरक्षा (तारबंदी) कोई समर्पित राष्ट्रीय तारबंदी मिशन नहीं। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन: 400m तारबंदी पर ₹48,000 तक 60% अनुदान।
सूक्ष्म सिंचाई अनुदान राष्ट्रीय मानक: लघु/सीमांत हेतु 55% अनुदान। राज्य टॉप-अप: राजस्थान में लघु/सीमांत को 70% तक कुल अनुदान।
खेत तलाई (पॉन्ड) RKVY के तहत सामान्य 50% सहायता। प्लास्टिक लाइन्ड पॉन्ड पर 70% (अधिकतम ₹1.35 लाख) विशेष राज्य सहायता।

11. पारिभाषिक शब्दावली एवं सामान्य भ्रम (Glossary & Confusions)

पारिभाषिक शब्दावली (Technical Glossary)

  • प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer – DBT): बिचौलियों, दलालों व रिसाव (Leakage) को समाप्त कर सरकारी अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में भेजना।
  • जियो-टैगिंग (Geo-tagging): भौतिक सत्यापन के समय अक्षांश-देशांतर (GPS Coordinates) एवं समय मुहर सहित फोटो खींचना ताकि फर्जीवाड़े की गुंजाइश न रहे।
  • योजना अभिसरण (Scheme Convergence): विभिन्न विभागों (कृषि, बागवानी, पशुपालन, ऊर्जा) की योजनाओं को एक समन्वित योजना में पिरोकर फार्म पर समग्र विकास करना।
  • ब्याज अनुदान (Interest Subvention): बैंक ऋण की सामान्य ब्याज दर में सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट (उदा. KCC में 3% छूट अथवा AHIDF में 3% सबवेंशन)।
  • प्रशासनिक स्वीकृति (Administrative Sanction – AS): विभाग द्वारा पात्रता की जांच के उपरांत कार्य शुरू करने हेतु दी जाने वाली आधिकारिक पूर्व-स्वीकृति।

सामान्य भ्रम निवारण (Common Confusions Cleared)

भ्रम 1: क्या सब्सिडी वाली योजनाओं में पहले ही कम पैसे देने होते हैं?
निवारण: नहीं। अधिकांश कृषि योजनाओं में “पश्चात-अनुदान” (Post-facto Reimbursement) प्रणाली होती है। कृषक को पहले अपनी लागत से अनुमोदित फर्म से कार्य पूर्ण कराना होता है; इसके बाद विभागीय भौतिक सत्यापन (Inspection) उपरांत सब्सिडी राशि बैंक खाते में जमा होती है।

भ्रम 2: क्या कोई किसान प्रशासनिक स्वीकृति (AS) मिलने से पहले ही तारबंदी या ड्रिप लगवा सकता है?
निवारण: कदापि नहीं। यदि किसान ने विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति (Administrative Sanction) जारी होने से पहले ही कार्य कर लिया, तो वह योजना के नियमों के तहत सब्सिडी हेतु अयोग्य (Ineligible) हो जाता है।

12. परीक्षा तथ्य एवं उत्तर लेखन रणनीति (Exam Facts & Writing Strategy)

📢 SKNAU Jobner परीक्षा विशेष तथ्य (Memory Booster Facts):
  • राजकिसान साथी पोर्टल: राजस्थान के किसानों को समस्त कृषि योजनाओं का एकल डिजिटल विंडो (Single Window) प्रदाता।
  • PMFBY प्रीमियम दरें: खरीफ 2.0%, रबी 1.5%, बागवानी/वाणिज्यिक 5.0%।
  • PM-KUSUM घटक: Component-A (सौर ऊर्जा संयंत्र), Component-B (स्टैंडअलोन सोलर पंप), Component-C (ग्रिड-कनेक्टेड पंप सोलराइजेशन)।
  • राजस्थान तारबंदी योजना मानक: न्यूनतम 400 रनिंग मीटर; अनुदान 50-60% (अधिकतम ₹40,000-₹48,000)।

उत्तर लेखन रणनीति (Score 90%+ Strategy for Section C & D):

  1. जब भी “Government Schemes” पर प्रश्न आए, केवल योजनाओं के नाम न गिनाएं; योजना का नाम, प्रारंभ वर्ष, वित्तपोषण अनुपात (CS/CSS), वित्तीय सहायता की मात्रा तथा पात्रता को स्पष्ट बुलेट बिंदुओं में लिखें।
  2. चित्र 1 (Government Scheme Umbrella Ecosystem) का स्वच्छ आरेख अवश्य बनाएं।
  3. एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) के संदर्भ में “योजना अभिसरण सारणी” (Convergence Matrix – Section 6) प्रस्तुत करें। यह उत्तर को अन्य छात्रों से अलग और उच्चतम अंक दिलाने वाला बनाता है।

13. त्वरित 60-सेकंड रिविजन सारांश (60-Second Quick Revision)

  • PM-KISAN = ₹6,000/वर्ष DBT (100% केंद्र); राजस्थान में ₹2,000 अतिरिक्त (कुल ₹8,000)।
  • PMFBY = फसल बीमा (खरीफ 2%, रबी 1.5%, बागवानी 5%), कटाई उपरांत 14 दिन सुरक्षा।
  • PMKSY & कुसुम = ड्रिप पर 55-70% सब्सिडी; सोलर पंप पर 60-70% सब्सिडी।
  • MIDH & NLM = पॉलीहाउस पर 50-70% अनुदान; बकरी/भेड़ फार्मिंग पर 50% पूंजीगत अनुदान (up to ₹50 लाख)।
  • राजस्थान फसल सुरक्षा = 400 मीटर तारबंदी पर ₹40,000 से ₹48,000 तक 50-60% अनुदान।
  • अभिसरण का जादू = 1 ha IFS फार्म पर विभिन्न योजनाओं से ₹11.76 लाख (66% पूंजी) सरकारी अनुदान संभव।

14. संपूर्ण प्रश्न बैंक (Complete Question Bank for Practice)

14.1 बहुविकल्पीय प्रश्न (20 MCQs with Detailed Explanations)

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के अंतर्गत पात्र कृषक परिवार को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है?

(A) ₹2,000
(B) ₹4,000
(C) ₹6,000 (तीन समान किस्तों में)
(D) ₹10,000
उत्तर देखें

उत्तर: (C)
स्पष्टीकरण: PM-KISAN में ₹2,000 की तीन 4-मासिक किस्तों में कुल ₹6,000 सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं।

2. राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य बजट से प्रतिवर्ष कितनी अतिरिक्त राशि दी जाती है?

(A) ₹1,000
(B) ₹2,000 अतिरिक्त (कुल ₹8,000)
(C) ₹5,000
(D) ₹6,000 अतिरिक्त
उत्तर देखें

उत्तर: (B)
स्पष्टीकरण: राजस्थान में केंद्र के ₹6,000 के अतिरिक्त ₹2,000 राज्य मद से देकर कुल ₹8,000 वार्षिक सहायता की गई है।

3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किस वर्ष लागू की गई थी?

(A) 2014
(B) खरीफ 2016 (18 फरवरी 2016)
(C) 2019
(D) 2022
उत्तर देखें

उत्तर: (B)
स्पष्टीकरण: PMFBY का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 18 फरवरी 2016 को किया गया और यह खरीफ 2016 से प्रभावी हुई।

4. PMFBY के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों (Horticultural Crops) हेतु कृषक प्रीमियम दर कितनी है?

(A) 1.5%
(B) 2.0%
(C) 5.0%
(D) 10.0%
उत्तर देखें

उत्तर: (C)
स्पष्टीकरण: वाणिज्यिक व बागवानी फसलों पर कृषक प्रीमियम दर 5.0% है, शेष प्रीमियम सरकार देती है।

5. PM-KUSUM योजना के कंपोनेंट-बी के तहत स्टैंडअलोन सोलर पंप स्थापना पर कुल कितनी सरकारी सब्सिडी (केंद्र + राज्य) देय है?

(A) 20%
(B) 40%
(C) 60% (30% केंद्र + 30% राज्य)
(D) 90%
उत्तर देखें

उत्तर: (C)
स्पष्टीकरण: मानक रूप से 60% सब्सिडी देय है; राजस्थान में एससी/एसटी को अतिरिक्त टॉप-अप मिलता है।

6. राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत तारबंदी योजना में व्यक्तिगत लघु/सीमांत कृषक को कितने प्रतिशत अनुदान मिलता है?

(A) 25%
(B) 40%
(C) 60% (अधिकतम ₹48,000)
(D) 100%
उत्तर देखें

उत्तर: (C)
स्पष्टीकरण: लघु व सीमांत किसानों को 400 मीटर तारबंदी पर 60% (अधिकतम ₹48,000) तथा सामान्य को 50% मिलता है।

7. राजस्थान में कृषि एवं संबद्ध योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन का एकीकृत सिंगल-विंडो पोर्टल कौन-सा है?

(A) शाला दर्पण
(B) राजकिसान साथी पोर्टल (RajKisan Sathi Portal)
(C) एसएसओ पोर्टल केवल
(D) जन-सूचना पोर्टल
उत्तर देखें

उत्तर: (B)
स्पष्टीकरण: राजकिसान साथी पोर्टल राजस्थान के किसानों को समस्त कृषि सब्सिडी योजनाओं की एकल डिजिटल खिड़की है।

8. परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) के तहत 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर कुल कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है?

(A) ₹10,000
(B) ₹25,000
(C) ₹50,000 (जिसमें ₹31,000 आदान हेतु DBT)
(D) ₹1,00,000
उत्तर देखें

उत्तर: (C)
स्पष्टीकरण: PKVY में क्लस्टर आधारित जैविक खेती हेतु ₹50,000/ha का प्रावधान है।

9. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत स्वाभाविक रूप से हवादार पॉलीहाउस (NVPH) पर मानक सब्सिडी दर क्या है?

(A) 25%
(B) 50% (राजस्थान में लघु/महिला कृषकों को 70% तक)
(C) 80%
(D) 100%
उत्तर देखें

उत्तर: (B)
स्पष्टीकरण: राष्ट्रीय स्तर पर 50% तथा राजस्थान राज्य में अतिरिक्त टॉप-अप मिलाकर 70% तक सब्सिडी दी जाती है।

10. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के अंतर्गत 100 बकरियां + 5 बकरे की व्यावसायिक इकाई पर कितनी पूंजीगत सब्सिडी देय है?

(A) 10%
(B) 25%
(C) 50% (सीधा पूंजीगत अनुदान)
(D) 75%
उत्तर देखें

उत्तर: (C)
स्पष्टीकरण: NLM उद्यमिता घटक में भेड़-बकरी व बैकयार्ड पोल्ट्री ब्रीडर फार्म पर 50% पूंजीगत अनुदान दिया जाता है।

11. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) का कुल राष्ट्रीय वित्तीय परिव्यय कितना है?

(A) ₹5,000 करोड़
(B) ₹10,000 करोड़
(C) ₹20,050 करोड़
(D) ₹50,000 करोड़
उत्तर देखें

उत्तर: (C)
स्पष्टीकरण: PMMSY ₹20,050 करोड़ के ऐतिहासिक बजट के साथ 2020 में 5 वर्षों हेतु शुरू की गई।

12. कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के अंतर्गत बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज सबवेंशन (छूट) दी जाती है?

(A) 1%
(B) 3% प्रति वर्ष (अधिकतम 7 वर्षों हेतु)
(C) 5%
(D) 10%
उत्तर देखें

उत्तर: (B)
स्पष्टीकरण: AIF में ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 3% ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी दी जाती है।

13. राजस्थान में खेत तलाई (Farm Pond) पर प्लास्टिक लाइनिंग शीट लगाने पर लघु/सीमांत किसान को अधिकतम कितना अनुदान मिलता है?

(A) ₹45,000
(B) ₹90,000
(C) ₹1,35,000 (लागत का 70%)
(D) ₹3,00,000
उत्तर देखें

उत्तर: (C)
स्पष्टीकरण: न्यूनतम 400 घन मीटर क्षमता के लाइन्ड पॉन्ड पर 70% (अधिकतम ₹1.35 लाख) देय है।

14. केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) में सामान्य राज्यों हेतु केंद्र व राज्य का वित्तीय अनुपात सामान्यतः क्या होता है?

(A) 100:0
(B) 60:40
(C) 50:50
(D) 25:75
उत्तर देखें

उत्तर: (B)
स्पष्टीकरण: सामान्य राज्यों में 60% केंद्र व 40% राज्य वहन करते हैं (पूर्वोत्तर में 90:10)।

15. PMKSY (प्रति बूंद अधिक फसल) के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को ड्रिप संयंत्र पर कितने प्रतिशत केंद्रीय दिशा-निर्देशित अनुदान मिलता है?

(A) 35%
(B) 45%
(C) 55% (राज्य टॉप-अप मिलाकर 70%)
(D) 90%
उत्तर देखें

उत्तर: (C)
स्पष्टीकरण: राष्ट्रीय गाइडलाइन में लघु/सीमांत को 55% तथा अन्य को 45% का प्रावधान है।

16. सरकारी योजनाओं में वित्तीय फर्जीवाड़े रोकने हेतु भौतिक सत्यापन के समय अनिवार्य डिजिटल तकनीक कौन-सी है?

(A) हस्तलिखित रसीद
(B) जीपीएस आधारित जियो-टैगिंग (Geo-tagging with Timestamp)
(C) केवल शपथ पत्र
(D) अखबार का विज्ञापन
उत्तर देखें

उत्तर: (B)
स्पष्टीकरण: जियो-टैगिंग से सिद्ध होता है कि संयंत्र वास्तव में किसान के पंजीकृत खेत पर ही स्थापित हुआ है।

17. RKVY-RAFTAAR योजना के तहत एग्री-स्टार्टअप्स को सीड स्टेज (Seed Stage) पर कितनी अधिकतम वित्तीय सहायता मिलती है?

(A) ₹5 लाख
(B) ₹10 लाख
(C) ₹25 लाख तक का वित्तीय अनुदान
(D) ₹1 करोड़
उत्तर देखें

उत्तर: (C)
स्पष्टीकरण: आइडिया स्टेज पर ₹5 लाख (इन्क्यूबेशन) तथा सीड स्टेज पर ₹25 लाख तक ग्रांट मिलती है।

18. मुख्यमंत्री कामधेनु डेयरी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(A) विदेशी नस्लें लाना
(B) राजस्थान के देशी उन्नत गोवंश (राठी, थारपारकर, गिर) का संरक्षण व आधुनिक डेयरी स्थापना
(C) केवल दूध पाउडर बनाना
(D) मांस निर्यात
उत्तर देखें

उत्तर: (B)
स्पष्टीकरण: यह योजना देशी गोवंश संरक्षण हेतु 6 गायों की इकाई पर 60% तक अनुदान देती है।

19. किसी भी योजना में सब्सिडी प्राप्त करने से पूर्व विभाग द्वारा जारी की जाने वाली अनिवार्य स्वीकृति क्या कहलाती है?

(A) अंतिम बिल
(B) प्रशासनिक स्वीकृति (Administrative Sanction – AS)
(C) बैंक पासबुक
(D) राशन कार्ड
उत्तर देखें

उत्तर: (B)
स्पष्टीकरण: AS जारी होने के बाद ही किसान को कार्य शुरू करने का विधिक अधिकार मिलता है।

20. एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) में ‘योजना अभिसरण’ (Scheme Convergence) का सबसे बड़ा लाभ क्या है?

(A) कागजी कार्रवाई बढ़ाना
(B) विभिन्न विभागों की योजनाओं से पूंजी जुटाकर फार्म की स्थापना लागत में 60-70% की कमी लाना
(C) बैंक का कर्ज बढ़ाना
(D) सभी फसलें बंद करना
उत्तर देखें

उत्तर: (B)
स्पष्टीकरण: तारबंदी, सोलर, ड्रिप व पॉलीहाउस की सब्सिडी मिलकर किसान का निजी निवेश न्यूनतम कर देती है।

14.2 रिक्त स्थान भरें (10 Fill in the Blanks)

  1. PM-KISAN योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष ____________ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
  2. PMFBY के तहत खरीफ फसलों हेतु कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर ____________ प्रतिशत है।
  3. PM-KUSUM योजना के तहत सोलर पंप पर कुल सरकारी सब्सिडी ____________ प्रतिशत तक मिलती है।
  4. राजस्थान में 400 मीटर तक कांटेदार तारबंदी पर लघु/सीमांत कृषकों को ____________ प्रतिशत अनुदान देय है।
  5. राजस्थान में कृषि योजनाओं का ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल ____________ है।
  6. राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रतिवर्ष ____________ रुपये अतिरिक्त टॉप-अप दिया जाता है।
  7. कृषि अवसंरचना कोष (AIF) का कुल वित्तीय परिव्यय ____________ करोड़ रुपये है।
  8. परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) के तहत जैविक प्रमाणीकरण ____________ प्रणाली द्वारा किया जाता है।
  9. पॉलीहाउस एवं शेडनेट हाउस निर्माण हेतु वित्तीय सहायता ____________ मिशन के अंतर्गत दी जाती है।
  10. सब्सिडी सीधे किसान के बैंक खाते में भेजने की प्रणाली को संक्षेप में ____________ कहते हैं।

14.3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न (10 Very Short Answer Questions – 1 to 2 lines)

  1. PM-KISAN योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
  2. केंद्रीय क्षेत्र (Central Sector) और केंद्र प्रायोजित (Centrally Sponsored) योजना में अंतर बताइए।
  3. PMFBY में रबी फसलों हेतु कृषक प्रीमियम दर कितनी निर्धारित है?
  4. PM-KUSUM योजना के कंपोनेंट-बी का संबंध किससे है?
  5. राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन (तारबंदी) के तहत अधिकतम कितनी सहायता राशि देय है?
  6. राजकिसान साथी पोर्टल का मुख्य कार्य क्या है?
  7. PKVY के तहत 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर कितनी सहायता मिलती है?
  8. AIF के तहत मिलने वाले ऋण पर ब्याज सबवेंशन की दर क्या है?
  9. राजस्थान में प्लास्टिक लाइन्ड फार्म पॉन्ड पर लघु कृषक को कितना अनुदान मिलता है?
  10. योजना अभिसरण (Scheme Convergence) से क्या तात्पर्य है?

14.4 लघु उत्तरीय प्रश्न (8 Short Answer Questions – 50 to 80 words)

  1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की प्रमुख विशेषताओं एवं पात्रता शर्तों का उल्लेख कीजिए।
  2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत कवर किए गए विभिन्न जोखिमों को समझाइए।
  3. PM-KUSUM योजना किस प्रकार किसानों को ऊर्जा आत्मनिर्भरता और अतिरिक्त आय प्रदान करती है?
  4. राजस्थान तारबंदी योजना के उद्देश्य, पात्रता एवं अनुदान मापदंडों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
  5. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) द्वारा संरक्षित खेती (पॉलीहाउस) को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है?
  6. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के तहत बकरी एवं भेड़ पालन उद्यमिता के वित्तीय प्रावधान क्या हैं?
  7. सरकारी योजनाओं में ‘प्रत्यक्ष लाभ अंतरण’ (DBT) एवं ‘जियो-टैगिंग’ की महत्ता स्पष्ट कीजिए।
  8. राजस्थान में खेत तलाई (Farm Pond) एवं डिग्गी निर्माण योजना के आजीविका लाभ बताइए।

14.5 अंतर स्पष्ट कीजिए (4 Differentiate Between Questions)

  1. केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं (Central Sector) बनाम केंद्र प्रायोजित योजनाएं (Centrally Sponsored)
  2. PM-KISAN प्रत्यक्ष आय सहायता बनाम PMFBY फसल बीमा क्षतिपूर्ति
  3. सामान्य फसल खेती सब्सिडी बनाम संरक्षित खेती (पॉलीहाउस) सब्सिडी
  4. पारंपरिक डीजल पंप सिंचाई लागत बनाम PM-KUSUM सौर पंपिंग अर्थशास्त्र

14.6 व्याख्या / विवरण दीजिए (6 Explain / Describe Questions)

  1. कृषि आजीविका योजनाओं के छत्रक ढांचे (चित्र 1 – Scheme Umbrella Architecture) की सविस्तार व्याख्या कीजिए।
  2. राजकिसान साथी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन से लेकर अनुदान अंतरण तक की संपूर्ण प्रक्रिया (चित्र 2 व फ्लोचार्ट) समझाइए।
  3. 1.0 हेक्टेयर के एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) मॉडल में बहु-योजना अभिसरण (Convergence Matrix) का विस्तृत विवरण दीजिए।
  4. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY-RAFTAAR) के अंतर्गत एग्री-स्टार्टअप इनक्यूबेशन एवं इनोवेशन फंडिंग का वर्णन कीजिए।
  5. राजस्थान सरकार की ‘मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि’ एवं ‘कामधेनु डेयरी योजना’ के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।
  6. हल किए गए संख्यात्मक उदाहरण के आधार पर समझाइए कि सरकारी सब्सिडी पेबैक अवधि को कैसे घटाती है?

14.7 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (5 Long Answer Questions – 250 to 400 words)

  1. भारत में कृषि एवं ग्रामीण आजीविका संवर्धन हेतु केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं (PM-KISAN, PMFBY, PMKSY, PKVY एवं PM-KUSUM) का सविस्तार आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये योजनाएं किस प्रकार किसानों की आय सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करती हैं?
  2. राजस्थान राज्य की विशिष्ट कृषि-जलवायु परिस्थितियों (शुष्क व अर्ध-शुष्क) के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रमुख आजीविका योजनाओं—(1) फसल सुरक्षा मिशन (तारबंदी), (2) खेत तलाई/डिग्गी योजना, (3) मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, तथा (4) सोलर पंप योजना—की पात्रता, अनुदान प्रक्रिया एवं प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण कीजिए।
  3. “योजना अभिसरण (Scheme Convergence) के बिना छोटे और सीमांत किसानों के लिए आधुनिक उच्च-लागत एकीकृत कृषि मॉडल (IFS) स्थापित करना असंभव है।” इस कथन की पुष्टि करते हुए 1.0 हेक्टेयर सिंचित मॉडल हेतु विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं के समन्वय का संपूर्ण वित्तीय एवं तकनीकी खाका प्रस्तुत कीजिए।
  4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की संपूर्ण कार्यप्रणाली, प्रीमियम दरें, बीमित जोखिमों की श्रेणियां, स्थानीय आपदा दावा निपटान प्रक्रिया तथा इसमें आधुनिक डिजिटल तकनीकों (रिमोट सेंसिंग, ड्रोन, CROPIC ऐप) की भूमिका का सविस्तार वर्णन कीजिए।
  5. कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास हेतु संचालित विशेष वित्तीय योजनाओं—जैसे कृषि अवसंरचना कोष (AIF), राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM-EDP), तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (PMFME) योजना—के ऋण प्रावधानों, ब्याज सबवेंशन एवं क्रेडिट गारंटी तंत्र का संपूर्ण परीक्षण कीजिए।

14.8 SKNAU Jobner परीक्षा पैटर्न अभ्यास प्रश्न (Authentic PYQ Pattern)

विशेष प्रकटीकरण (PYQ Verification Disclosure): ये प्रश्न SKNAU जोबनेर तथा ICAR 6th Deans’ Committee पाठ्यक्रम के विगत सेमेस्टर प्रश्न-पत्रों के ब्लूप्रिंट पर आधारित हैं।
  1. (Section A – 1 Mark): PM-KISAN योजना के तहत प्रतिवर्ष कितनी राशि एवं कितनी किस्तों में दी जाती है?
  2. (Section B – 2.5 Marks): राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत तारबंदी योजना पर देय अनुदान का प्रतिशत एवं अधिकतम सीमा लिखिए।
  3. (Section C – 4 Marks): 1.0 हेक्टेयर एकीकृत कृषि मॉडल (IFS) में विभिन्न सरकारी योजनाओं के अभिसरण (Convergence Matrix) को सारणीबद्ध कीजिए।
  4. (Section D – 7 Marks): “सरकारी योजनाएं और नीतियां कृषि आधारित आजीविका प्रणालियों को संबल प्रदान करने वाला सबसे सुदृढ़ सुरक्षा कवच हैं।” इस कथन की विवेचना करते हुए केंद्र एवं राजस्थान सरकार की प्रमुख कृषि आजीविका योजनाओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। (छत्रक ढांचे का रेखाचित्र अवश्य बनाएं)।

15. उत्तर कुंजी एवं मॉडल उत्तर (Answer Keys & Model Answers)

15.1 रिक्त स्थान पूर्ति उत्तर कुंजी

1. ₹6,000 | 2. 2.0% | 3. 60% | 4. 60% (अधिकतम ₹48,000) | 5. राजकिसान साथी पोर्टल | 6. ₹2,000 | 7. ₹1,00,000 | 8. PGS-India | 9. MIDH | 10. DBT (Direct Benefit Transfer)

15.2 अति लघु उत्तरीय मॉडल उत्तर

उत्तर 1 (PM-KISAN): यह 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई 100% केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका उद्देश्य भूमिधारक किसानों को ₹6,000 प्रतिवर्ष निश्चित आय सहायता देना है।

उत्तर 5 (तारबंदी अनुदान सीमा): राजस्थान में 400 रनिंग मीटर तारबंदी पर लघु/सीमांत किसानों को 60% (अधिकतम ₹48,000) तथा अन्य किसानों को 50% (अधिकतम ₹40,000) अनुदान देय है।

15.3 विस्तृत अंतर सारणी (Model Difference Table)

केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं (Central Sector) बनाम केंद्र प्रायोजित योजनाएं (Centrally Sponsored)

तुलना का आधार केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं (Central Sector – CS) केंद्र प्रायोजित योजनाएं (Centrally Sponsored – CSS)
वित्तपोषण अनुपात 100% वित्तीय भार भारत सरकार (केंद्र) द्वारा वहन। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा साझा (सामान्यतः 60:40 अनुपात)।
कार्यान्वयन एजेंसी केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष DBT अथवा केंद्रीय एजेंसियां। राज्य सरकार के संबंधित विभागों (कृषि, बागवानी) द्वारा।
नीतिगत लचीलापन पूरे देश में नियम व शर्तें एक समान व कठोर। राज्य अपनी स्थानीय प्राथमिकताओं अनुसार कुछ बदलाव/टॉप-अप कर सकते हैं।
प्रमुख उदाहरण PM-KISAN, कृषि अवसंरचना कोष (AIF)। RKVY, MIDH, PMFBY, PMKSY (प्रति बूंद अधिक फसल)।

15.4 SKNAU दीर्घ उत्तरीय मॉडल उत्तर (Model Answer for Section D – 7 Marks)

प्रश्न: कृषि आजीविका सुरक्षा कवच के रूप में केंद्र एवं राजस्थान की प्रमुख योजनाओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। (छत्रक ढांचे का आरेख बनाएं)।

आदर्श उत्तर रूपरेखा (Model Answer Outline):
  1. भूमिका: कृषि आजीविका में सरकारी नीतियों के उत्पादन-केंद्रित से आय-केंद्रित दृष्टिकोण में बदलाव का उल्लेख करें।
  2. सचित्र निरूपण (Diagram): चित्र 1 (Government Scheme Umbrella Ecosystem) बनाएं, जिसमें किसान को केंद्र में रखकर चारों ओर 6 प्रमुख योजना स्तंभ दर्शाएं।
  3. प्रमुख केंद्रीय योजनाएं:
    • PM-KISAN: ₹6,000/वर्ष प्रत्यक्ष नकद सहायता।
    • PMFBY: व्यापक फसल जोखिम सुरक्षा (खरीफ 2%, रबी 1.5%, बागवानी 5%)।
    • PMKSY & कुसुम: ड्रिप संयंत्र पर 55-70% तथा सौर पंप पर 60% सब्सिडी।
    • MIDH & NLM: पॉलीहाउस (50-70%) व व्यावसायिक बकरी फार्मिंग (50% पूंजीगत अनुदान)।
  4. राजस्थान राज्य विशिष्ट पहल:
    • तारबंदी योजना: 400m पर 60% (अधिकतम ₹48,000) फसल सुरक्षा अनुदान।
    • खेत तलाई (पॉन्ड): प्लास्टिक लाइन्ड पॉन्ड पर 70% (₹1.35 लाख तक) सहायता।
    • CM किसान सम्मान: ₹2,000 अतिरिक्त राज्य टॉप-अप (कुल ₹8,000 DBT)।
  5. योजना अभिसरण (Convergence): 1 ha IFS फार्म पर बहु-योजना समन्वय से ₹11.76 लाख (66%) पूंजीगत अनुदान मिलने का उल्लेख करें।
  6. निष्कर्ष: पारदर्शी DBT और राजकिसान साथी पोर्टल जैसी डिजिटल प्रणालियों ने योजनाओं को अंतिम किसान तक सुलभ बनाकर ग्रामीण आजीविका को नई दिशा दी है।
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