AGECON 211 · Lecture 05: आधारभूत संरचना एवं सहायता तंत्र: उद्यमिता विकास में नीतियों, योजनाओं एवं संस्थानों की भूमिका

ByRohit Meena
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B.Sc. (Hons.) Agriculture Semester III AGECON 211 Credits: 3 (2+1)

व्याख्यान 5: आधारभूत संरचना एवं सहायता तंत्र: उद्यमिता विकास में नीतियों, योजनाओं एवं संस्थानों की भूमिका

Lecture 5: Infrastructure and Support Systems: Role of Policies, Schemes and Institutions in Entrepreneurship Development

विषय (Subject) Entrepreneurship Development & Business Management
विषय कोड (Course Code) AGECON 211
व्याख्यान भार (Lecture Weightage) 2 व्याख्यान घंटे (2 Credit Hours)
अध्ययन स्तर (Academic Level) स्नातक कृषि — सेमेस्टर III (ICAR / SAU)
SECTION 02

अधिगम उद्देश्य (Learning Objectives)

इस व्याख्यान के अध्ययन के उपरांत विद्यार्थी निम्नलिखित प्रमुख संस्थागत एवं नीतिगत संकल्पनाओं में पारंगत होंगे:

1. सहायता तंत्र की त्रि-स्तरीय संरचना राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर उद्यमिता संवर्धन हेतु कार्यरत बहु-स्तरीय संस्थागत नेटवर्क को समझना।
2. राष्ट्रीय शीर्ष संस्थानों की भूमिका MANAGE, EDII, NIESBUD, NIRD&PR तथा IIE के स्थापना वर्ष, मुख्यालय एवं प्रमुख कार्यों का विश्लेषण करना।
3. कृषि एवं ग्रामीण वित्तीय संस्थान NABARD, SIDBI, KVIC तथा जिला उद्योग केंद्रों (DIC) द्वारा प्रदत्त पुनर्वित्त, साख एवं बुनियादी सुविधाओं को समझना।
4. प्रमुख कृषि-उद्यमिता योजनाएँ एग्री-क्लिनिक एवं एग्री-बिजनेस सेंटर (ACABC), PMFME (एक जिला एक उत्पाद), RKVY-RAFTAAR, MUDRA एवं स्टैंडअप इंडिया की पात्रता व लाभों का अध्ययन।
5. पूँजीगत अनुदान एवं वित्तीय गणना ACABC एवं PMFME योजनाओं के अंतर्गत बैक-एंडेड पूँजीगत सब्सिडी (Back-ended Capital Subsidy) की वैज्ञानिक गणना करना।
6. आवेदन एवं स्वीकृति की कार्यप्रणाली प्रशिक्षण, परियोजना प्रतिवेदन (DPR) निर्माण, बैंक ऋण स्वीकृति से लेकर भौतिक उद्यम स्थापना तक की चरणबद्ध प्रक्रिया सीखना।
SECTION 03

प्रस्तावना (Introduction)

किसी भी देश में केवल उत्साही और प्रेरित युवाओं की उपस्थिति ही नए उद्यमों के जन्म के लिए पर्याप्त नहीं होती। एक नए उद्यम की स्थापना एक जटिल यात्रा है जिसमें पूँजी, तकनीकी ज्ञान, भौतिक बुनियादी ढाँचा (भूमि, शेड, बिजली, जल), कानूनी अनुपालन तथा विपणन नेटवर्क की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ अधिकांश कृषि स्नातक और ग्रामीण युवा गैर-व्यावसायिक पृष्ठभूमि से आते हैं और उनके पास पर्याप्त संपार्श्विक प्रतिभूति (Collateral Security) नहीं होती, वहाँ सरकार और उसके विशिष्ट संस्थानों का सक्रिय समर्थन अनिवार्य हो जाता है।

इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों ने एक अत्यंत सुदृढ़ संस्थागत सहायता तंत्र (Institutional Support System) तथा अनुकूल नीतिगत ढाँचा (Policy Framework) तैयार किया है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (MANAGE), भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (EDII), और राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD) युवाओं को प्रेरक व तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। वित्तीय मोर्चे पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), सिडबी (SIDBI) और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) सस्ती ब्याज दर और पूँजीगत अनुदान (Subsidy) उपलब्ध कराते हैं। वहीं जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र (DIC) ‘एकल खिड़की समाधान’ (Single Window Clearance) के रूप में कार्य करते हैं। कृषि स्नातकों के लिए एग्री-क्लिनिक एवं एग्री-बिजनेस सेंटर (ACABC) तथा खाद्य प्रसंस्करण हेतु PMFME जैसी योजनाएँ आज ग्रामीण युवाओं को ‘जॉब सीकर’ से ‘जॉब क्रिएटर’ बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभा रही हैं।

यह क्या है? (What is it?) उद्यम स्थापना को सुगम बनाने वाली सरकारी नीतियाँ, पूँजीगत सब्सिडी योजनाएँ एवं राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय विकास व वित्तीय संस्थान।
यह क्यों आवश्यक है? (Why Important?) प्रथम-पीढ़ी के कृषि स्नातकों की पूँजी, तकनीकी ज्ञान, शेड, बिजली और प्रारंभिक जोखिम की कमी को दूर करने हेतु।
यह कैसे कार्य करता है? (How it Works?) MANAGE/KVK प्रशिक्षण → DPR निर्माण → बैंक ऋण लिंकेज → नाबार्ड/MoFPI सब्सिडी → DIC एकल खिड़की सुविधा द्वारा।
व्यावहारिक कृषि उदाहरण (Agri Example) B.Sc. Ag स्नातक द्वारा ACABC योजना में ₹ 20 लाख का ऋण लेकर 36% (सामान्य) या 44% (महिला/SC/ST) सब्सिडी सहित सॉइल टेस्टिंग लैब खोलना।
SECTION 04

विस्तृत अध्ययन सामग्री (Complete Study Material)

4.1 संस्थागत सहायता तंत्र: अवधारणा, आवश्यकता एवं त्रि-स्तरीय संरचना (Institutional Support: Concept & 3-Tier Structure)

संस्थागत सहायता तंत्र (Institutional Support System) से आशय सरकार, स्वायत्त निकायों, वित्तीय संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों के उस संगठित तंत्र से है जो संभावित और नवोदित उद्यमियों को उद्यम प्रारंभ करने, उसका विस्तार करने और संकटों से उबारने के लिए समग्र मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और बुनियादी ढाँचा प्रदान करता है।

भारत में यह तंत्र तीन प्रशासनिक स्तरों पर संगठित है:

  1. केंद्रीय / राष्ट्रीय स्तर (National Level): नीति निर्माण, राष्ट्रीय दिशा-निर्देश, वृहद वित्तीय पुनर्वित्त (Refinancing) और राष्ट्रीय प्रशिक्षण मॉड्यूल का निर्धारण (जैसे—MoA&FW, MSME मंत्रालय, MoFPI, EDII, NIESBUD, MANAGE, NABARD, SIDBI)।
  2. राज्य स्तर (State Level): राज्य कृषि एवं उद्योग नीतियाँ, औद्योगिक भूखंडों/शेड्स का विकास, राज्य वित्तीय निगमों (SFCs) द्वारा ऋण तथा राज्य औद्योगिक विकास निगम (जैसे राजस्थान में RIICO, RFC)।
  3. जिला एवं जमीनी स्तर (District & Grassroots Level): जिला उद्योग केंद्र (DIC), अग्रणी बैंक (Lead Bank), कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), जिला विपणन सोसायटियाँ और क्लस्टर विकास इकाइयाँ।

4.2 शीर्ष राष्ट्रीय प्रशिक्षण, शोध एवं उद्यमिता विकास संस्थान (Apex National Institutions)

विश्वविद्यालय परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से निम्नलिखित संस्थानों के पूर्ण रूप, स्थापना वर्ष, मुख्यालय और कार्य अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं:

1. राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (MANAGE — National Institute of Agricultural Extension Management)

  • स्थापना वर्ष एवं मुख्यालय: 1987, हैदराबाद (तेलंगाना)। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त उत्कृष्ट संस्थान है।
  • कृषि उद्यमिता में भूमिका: MANAGE भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना ACABC (Agri-Clinics and Agri-Business Centres Scheme) की राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी (National Implementing Agency) है।
  • प्रमुख कार्य: पूरे भारत में कृषि स्नातकों के लिए 45-दिवसीय निःशुल्क आवासीय उद्यमिता प्रशिक्षण का समन्वय करना, नोडल प्रशिक्षण संस्थानों (NTIs) की निगरानी, तथा प्रशिक्षित स्नातकों को बैंक ऋण व नाबार्ड सब्सिडी दिलाने हेतु हैंडहोल्डिंग प्रदान करना।

2. भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (EDII — Entrepreneurship Development Institute of India)

  • स्थापना वर्ष एवं मुख्यालय: 1983, अहमदाबाद (गुजरात)। इसकी स्थापना शीर्ष वित्तीय संस्थानों—IDBI, IFCI, ICICI एवं SBI द्वारा गुजरात सरकार के सहयोग से की गई।
  • प्रमुख कार्य: यह भारत में उद्यमिता शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण का सर्वोच्च राष्ट्रीय स्वायत्त संस्थान है। इसने प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डेविड मैक्लेलैंड के शोधों को आगे बढ़ाते हुए भारत के लिए 13 मुख्य उद्यमिता दक्षताओं (13 Core Competencies) तथा मानकीकृत EDP मॉडल का विकास किया।

3. राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD — National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development)

  • स्थापना वर्ष एवं मुख्यालय: 1983, नोएडा (उत्तर प्रदेश / दिल्ली NCR)। यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE), भारत सरकार का शीर्ष संस्थान है।
  • प्रमुख कार्य: देश में विभिन्न एजेंसियों द्वारा संचालित EDPs के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम बनाना, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (Training of Trainers — ToT) देना, तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री व शोध मैनुअल तैयार करना।

4. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRD&PR) एवं भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE)

  • NIRD&PR (National Institute of Rural Development and Panchayati Raj): स्थापना—1958, हैदराबाद। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन यह संस्थान ग्रामीण उद्यमिता, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), ग्रामीण आजीविका (NRLM) और कृषि-अपशिष्ट आधारित सूक्ष्म उद्यमों के लिए प्रशिक्षण व अनुसंधान करता है।
  • IIE (Indian Institute of Entrepreneurship): स्थापना—1993, गुवाहाटी (असम)। यह पूर्वोत्तर भारत (North-East) में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संवर्धन का प्रमुख केंद्रीय संस्थान है।

4.3 वित्तीय एवं विकास संस्थान (Financial & Developmental Institutions)

A. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD — National Bank for Agriculture and Rural Development)

  • स्थापना एवं वैधानिक आधार: 12 जुलाई 1982 को बी. शिवरामन समिति (B. Sivaraman Committee) की सिफारिशों के आधार पर संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित। मुख्यालय: मुंबई (महाराष्ट्र)।
  • उद्यमिता में भूमिका:
    • यह भारत में कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा हस्तशिल्प के वित्तीय पोषण का सर्वोच्च विकास बैंक (Apex Development Bank) है।
    • यह वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) और सहकारी बैंकों को कृषि-व्यवसाय ऋणों के लिए पुनर्वित्त (Refinance) प्रदान करता है।
    • ACABC, ग्रामीण गोदाम योजना, कोल्ड स्टोरेज और एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) के अंतर्गत मिलने वाली पूँजीगत सब्सिडी (Capital Subsidy) का नोडल वित्तीय प्रबंधन नाबार्ड द्वारा ही किया जाता है।

B. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI — Small Industries Development Bank of India)

  • स्थापना एवं मुख्यालय: 2 अप्रैल 1990, मुख्यालय: लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
  • प्रमुख कार्य: देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के संवर्धन, वित्तपोषण और विकास के लिए मुख्य वित्तीय संस्थान है। यह प्रत्यक्ष ऋण के साथ-साथ बैंकों, NBFCs और माइक्रो-फाइनेंस संस्थानों (MFIs) को पुनर्वित्त प्रदान करता है तथा नए स्टार्टअप्स के लिए वेंचर कैपिटल फंड (VCF) संचालित करता है।

C. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC — Khadi and Village Industries Commission)

  • स्थापना एवं मुख्यालय: 1956 के संसद अधिनियम द्वारा 1957 में स्थापित। मुख्यालय: मुंबई। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन।
  • प्रमुख योजना: KVIC भारत सरकार की प्रसिद्ध PMEGP (Prime Minister’s Employment Generation Programme — प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) योजना की राष्ट्रीय स्तर पर नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण, शहद उत्पादन (हनी मिशन) और कुटीर उद्योगों के लिए विनिर्माण क्षेत्र में ₹ 50 लाख तथा सेवा क्षेत्र में ₹ 20 लाख तक के ऋण पर 15% से 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाती है।

4.4 जिला एवं राज्य स्तरीय संस्थान (District & State Level Agencies)

1. जिला उद्योग केंद्र (DIC — District Industries Centre)

भारत सरकार द्वारा मई 1978 में औद्योगिक विकेंद्रीकरण और ग्रामीण औद्योगिकीकरण के उद्देश्य से देश के प्रत्येक जिले में DICs की स्थापना की गई थी:

  • भूमिका: यह जिले स्तर पर एक नए उद्यमी के लिए ‘एकल खिड़की सहायता’ (Single Window Assistance) के रूप में कार्य करता है।
  • प्रमुख कार्य:
    • जिले में औद्योगिक एवं कृषि-व्यवसाय की संभावनाओं का सर्वेक्षण करना।
    • उद्यमियों को MSME (Udyam) पंजीकरण और आवश्यक अनुमतियाँ दिलाना।
    • PMEGP जैसी योजनाओं के तहत आवेदनों की प्रारंभिक जाँच कर बैंकों को ऋण हेतु अग्रेशित करना।
    • कच्चा माल आवंटन, औद्योगिक प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए सहायता और राज्य सब्सिडी योजनाओं का वितरण करना।

2. राज्य स्तरीय संस्थान (State Level Agencies — राजस्थान परिप्रेक्ष्य)

  • RFC (Rajasthan Financial Corporation — राजस्थान वित्त निगम): स्थापना 1955; राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों को दीर्घकालिक सावधि ऋण (Term Loans) उपलब्ध कराता है।
  • RIICO (Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation): राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, भूमि/शेड्स का आवंटन और फूड पार्कों (जैसे कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर व अलवर एग्रो-फूड पार्क) की स्थापना करता है।

4.5 प्रमुख सरकारी नीतियाँ एवं योजनाएँ (Major Government Policies & Schemes)

A. एग्री-क्लिनिक एवं एग्री-बिजनेस सेंटर योजना (ACABC Scheme)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2002 में शुरू की गई यह योजना कृषि स्नातकों के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण उद्यमिता योजना है:

  • उद्देश्य: कृषि स्नातकों को विशेषज्ञ उद्यमी बनाकर किसानों को सशुल्क विस्तार सेवाएँ उपलब्ध कराना तथा कृषि स्नातकों को स्वरोजगार देना।
  • प्रशिक्षण: MANAGE द्वारा देश भर के नोडल प्रशिक्षण संस्थानों (NTIs) के माध्यम से 45 दिन का पूर्णतः निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है।
  • परियोजना लागत सीमा:
    • व्यक्तिगत परियोजना (Individual Project): अधिकतम ₹ 20 लाख (अत्यधिक सफल मॉडल हेतु ₹ 25 लाख तक)।
    • समूह परियोजना (Group Project — 5 प्रशिक्षित व्यक्ति): अधिकतम ₹ 100 लाख (₹ 1 करोड़)।
  • पूँजीगत सब्सिडी (Back-ended Capital Subsidy managed by NABARD):
    • सामान्य वर्ग के पुरुष उद्यमी: परियोजना की पूँजीगत लागत का 36% (3 वर्ष के लॉक-इन पीरियड के साथ)।
    • महिला उद्यमी / SC / ST / पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य: परियोजना लागत का 44%।
  • पात्र गतिविधियाँ: मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला, कस्टम हायरिंग सेंटर, बायो-फर्टिलाइजर व बायो-पेस्टिसाइड उत्पादन, बीज प्रसंस्करण, पॉलीहाउस नर्सरी, वेटरनरी क्लिनिक आदि।

B. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME Scheme — Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises)

  • नोडल मंत्रालय एवं प्रारंभ: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI), आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 2020 में प्रारंभ।
  • दृष्टिकोण: ‘एक जिला एक उत्पाद’ (One District One Product — ODOP) दृष्टिकोण पर आधारित (जैसे—जयपुर का टमाटर, बीकानेर का भुजिया-पापड़, कोटा का धनिया, झालावाड़ का संतरा)।
  • सब्सिडी प्रावधान: सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के उन्नयन हेतु पात्र परियोजना लागत पर 35% क्रेडिट-लिंक्ड पूँजीगत सब्सिडी (अधिकतम सीमा ₹ 10 लाख प्रति इकाई)।

C. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना — रफ्तार (RKVY-RAFTAAR — Agribusiness Incubators)

  • इसके अंतर्गत कृषि विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय संस्थानों में एग्री-बिजनेस इन्क्यूबेशन केंद्र (RABI) स्थापित किए गए हैं।
  • अनुदान सहायता:
    • आइडिया / प्रोटोटाइप स्तर (Idea Stage — Nurturing Agri-Entrepreneurs): ₹ 5 लाख तक का 90% अनुदान।
    • सीड स्टेज / स्टार्टअप विस्तार (Seed Stage): ₹ 25 लाख तक का 85% वित्तीय अनुदान।

D. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY — Pradhan Mantri MUDRA Yojana)

गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों और कृषि-संबद्ध गतिविधियों (डेयरी, मुर्गीपालन, खाद्य प्रसंस्करण) के लिए बिना किसी संपार्श्विक गारंटी (Collateral-free) के तीन श्रेणियों में ऋण:

  1. शिशु (Shishu): ₹ 50,000 तक का ऋण (प्रारंभिक चरण के लिए)।
  2. किशोर (Kishor): ₹ 50,000 से ₹ 5 लाख तक का ऋण (उपकरण व मशीनरी क्रय हेतु)।
  3. तरुण (Tarun): ₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख तक का ऋण (व्यवसाय विस्तार हेतु)।
SECTION 05

वैज्ञानिक आरेख एवं शैक्षणिक चित्रण (Scientific Diagrams & Educational Illustrations)

चित्र 5.1: भारत में कृषि-उद्यमिता हेतु त्रि-स्तरीय संस्थागत सहायता तंत्र (Three-Tier Institutional Support Architecture)
त्रि-स्तरीय संस्थागत सहायता तंत्र आरेख राष्ट्रीय स्तर पर नीति व वित्तीय संस्थान, राज्य स्तर पर वित्तीय व औद्योगिक निगम, तथा जिला स्तर पर डीआईसी व केवीके का जाल। 1. राष्ट्रीय स्तर (National Level: नीति निर्धारण, शीर्ष प्रशिक्षण एवं पुनर्वित्त) MANAGE (हैदराबाद) ACABC राष्ट्रीय एजेंसी EDII & NIESBUD शीर्ष उद्यमिता प्रशिक्षण NABARD (मुंबई) कृषि पुनर्वित्त व सब्सिडी SIDBI & KVIC MSME वित्त व PMEGP 2. राज्य स्तर (State Level: क्षेत्रीय औद्योगिकीकरण, भूमि/शेड्स एवं ऋण) RIICO (राजस्थान) एग्रो-फूड पार्क व भूमि शेड RFC (राज्य वित्त निगम) दीर्घकालिक सावधि ऋण राज्य कृषि/बागवानी विभाग PMFME व RKVY क्रियान्वयन 3. जिला एवं धरातलीय स्तर (District Level: प्रत्यक्ष सहायता एवं क्रियान्वयन) जिला उद्योग केंद्र (DIC) एकल खिड़की समाधान व PMEGP वाणिज्यिक व ग्रामीण बैंक (RRBs) परियोजना ऋण वितरण KVK एवं कृषि प्रसार केंद्र तकनीकी मार्गदर्शन व प्रदर्शन
आरेख व्याख्या: यह पदानुक्रमित आरेख स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष नीतियाँ (Level 1) किस प्रकार राज्य स्तरीय विकास निगमों (Level 2) से होते हुए जिला उद्योग केंद्रों और बैंकों (Level 3) के माध्यम से गाँव के किसान-उद्यमी तक पहुँचती हैं।
चित्र 5.2: कृषि स्नातकों हेतु ACABC योजना का संस्थागत एवं वित्तीय वास्तुकला आरेख (ACABC Scheme Architecture)
ACABC योजना का कार्यान्वयन मॉडल कृषि स्नातक का MANAGE/NTI से प्रशिक्षण, बैंक से ऋण स्वीकृति, नाबार्ड द्वारा बैक-एंडेड सब्सिडी और स्थापित कृषि-उद्यम। चरण 1: प्रशिक्षण MANAGE / NTI • B.Sc. Ag स्नातक • 45 दिवसीय निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण • DPR निर्माण कार्य व्यक्तिगत: ₹ 20 लाख समूह (5): ₹ 100 लाख चरण 2: ऋण स्वीकृति वाणिज्यिक / RRB बैंक • DPR का तकनीकी व वित्तीय मूल्यांकन • 80%–85% सावधि ऋण • मार्जिन मनी: 15%–20% • ऋण संवितरण प्रारंभ चरण 3: नाबार्ड सब्सिडी NABARD रिज़र्व फंड • बैंक द्वारा सब्सिडी दावा • 36% (सामान्य पुरुष) • 44% (महिला/SC/ST) • बैक-एंडेड सब्सिडी (3 वर्ष लॉक-इन अवधि) सफल उद्यम • सॉइल टेस्टिंग लैब • कस्टम हायरिंग • बायो-इनपुट निर्माण • टिशू कल्चर नर्सरी किसानों को सेवा व स्वरोजगार
ACABC मॉडल व्याख्या: यह आरेख कृषि स्नातक की यात्रा को प्रदर्शित करता है—MANAGE के NTI से 45-दिवसीय प्रशिक्षण उपरांत बैंक से ऋण स्वीकृति, नाबार्ड द्वारा 36% या 44% की ब्याज-मुक्त बैक-एंडेड पूँजीगत सब्सिडी का बैंक में जमा होना और अंततः एक आत्मनिर्भर कृषि उद्यम की स्थापना।
SECTION 06

दृश्य माइंड मैप (Compulsory Visual Mind Map)

व्याख्यान 5 के संपूर्ण पाठ्यक्रम—संस्थागत सहायता, शीर्ष राष्ट्रीय संस्थान, वित्तीय निकाय, जिला एजेंसियाँ एवं प्रमुख योजनाएँ—का संपूर्ण दृश्य माइंड मैप नीचे प्रस्तुत है:

माइंड मैप 5.1: नीतियाँ, योजनाएँ एवं संस्थागत सहायता तंत्र (Master Lecture 5 Mind Map)
व्याख्यान 5 का संपूर्ण दृश्य माइंड मैप केंद्र में संस्थागत सहायता तंत्र एवं योजनाएँ, चारों कोनों में शीर्ष संस्थान, वित्तीय एजेंसियाँ, जिला स्तर और प्रमुख सरकारी योजनाएँ। संस्थागत सहायता एवं नीतियाँ Institutions, Policies & Schemes AGECON 211 — Lecture 5 1. शीर्ष राष्ट्रीय संस्थान (Apex Institutes) • MANAGE (1987, हैदराबाद): ACABC राष्ट्रीय एजेंसी • EDII (1983, अहमदाबाद): 13 दक्षताओं का जनक • NIESBUD (1983, नोएडा): मानकीकृत EDP व ToT • NIRD&PR (1958, हैदराबाद): ग्रामीण व SHG उद्यमिता • IIE (1993, गुवाहाटी): पूर्वोत्तर राज्यों में संवर्धन 2. वित्तीय एवं विकास संस्थान (Finance) • NABARD (1982, मुंबई): शीर्ष कृषि पुनर्वित्त बैंक, ACABC व कृषि इंफ्रा फंड (AIF) सब्सिडी नोडल • SIDBI (1990, लखनऊ): MSME वित्त व वेंचर फंड • KVIC (1957, मुंबई): PMEGP नोडल एजेंसी • वाणिज्यिक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs): सावधि ऋण 3. जिला व राज्य एजेंसियाँ (Local Support) • जिला उद्योग केंद्र (DIC, 1978): एकल खिड़की पंजीकरण, PMEGP स्क्रीनिंग व कच्चा माल कोटा • RIICO (राजस्थान): एग्रो-फूड पार्क व शेड्स • RFC (राजस्थान वित्त निगम): दीर्घकालिक ऋण • KVK: तकनीकी प्रशिक्षण एवं अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन 4. प्रमुख सरकारी योजनाएँ (Key Schemes) • ACABC: कृषि स्नातकों हेतु 45-दिवसीय प्रशिक्षण, ₹ 20 लाख सीमा, 36% (पुरुष) व 44% (महिला/SC/ST) • PMFME (ODOP): 35% क्रेडिट सब्सिडी (अधिकतम ₹ 10L) • RKVY-RAFTAAR: ₹ 5L (आइडिया) व ₹ 25L (सीड) • PMMY (मुद्रा): शिशु, किशोर व तरुण ऋण 5. सहायता तंत्र का त्रि-चरणीय क्रियान्वयन (3-Step Implementation Pathway) • चरण 1 (प्रशिक्षण व DPR): NTI / MANAGE से 45-दिवसीय प्रशिक्षण एवं बैंक योग्य विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) • चरण 2 (ऋण व स्वीकृति): अग्रणी/वाणिज्यिक बैंक द्वारा 80%–85% सावधि ऋण संवितरण व 15%–20% मार्जिन मनी • चरण 3 (सब्सिडी व मेंटरिंग): NABARD / MoFPI द्वारा बैक-एंडेड पूँजीगत अनुदान जमा होना एवं DIC एकल खिड़की अनुपालन
माइंड मैप सारांश: यह मास्टर माइंड मैप दर्शाता है कि भारत में कृषि उद्यमिता का विकास शीर्ष अनुसंधान संस्थानों (शाखा 1) के प्रशिक्षण, वित्तीय निकायों (शाखा 2) के पूँजी प्रवाह, जिला एजेंसियों (शाखा 3) के समन्वय और सरकारी फ्लैगशिप योजनाओं (शाखा 4 व 5) के एकीकृत सहयोग से संचालित होता है।
SECTION 07

प्रवाह चार्ट एवं इन्फोग्राफिक्स (Flowcharts & Infographics)

प्रवाह चार्ट 5.1: ACABC एवं PMFME योजना के अंतर्गत उद्यम स्थापना एवं सब्सिडी संवितरण प्रक्रिया (Operational Flowchart for ACABC & PMFME Scheme)
ACABC योजना के अंतर्गत उद्यम स्थापना प्रवाह चार्ट पाँच चरण: ऑनलाइन आवेदन व NTI में 45-दिवसीय प्रशिक्षण, बैंक योग्य DPR निर्माण, वाणिज्यिक बैंक द्वारा ऋण संवितरण, नाबार्ड द्वारा बैक-एंडेड सब्सिडी, और सफल उद्यम स्थापना। चरण 1: प्रशिक्षण (MANAGE / NTI) • कृषि स्नातक आवेदन • 45 दिवसीय आवासीय निःशुल्क प्रशिक्षण • व्यावसायिक क्षमता निर्माण चरण 2: DPR निर्माण (Project Report) • तकनीकी व्यवहार्यता • वित्तीय लाभप्रदता • ₹ 20L (एकल) या ₹ 100L (समूह) ब्लूप्रिंट चरण 3: ऋण संवितरण (Bank Appraisal) • वाणिज्यिक / RRB बैंक • मार्जिन मनी: 15%–20% • 80%–85% सावधि ऋण स्वीकृति एवं संवितरण चरण 4: सब्सिडी जमा (NABARD Subsidy) • नाबार्ड पोर्टल पर दावा • 36% (सामान्य पुरुष) • 44% (महिला/SC/ST) बैक-एंडेड रिज़र्व फंड चरण 5: उद्यम प्रारंभ (Agri-Venture) • DIC/FSSAI लाइसेंस • मशीनरी स्थापना • 3 वर्ष लॉक-इन पूर्ण ऋण में सब्सिडी समायोजन
प्रवाह चार्ट व्याख्या: यह 5-चरणीय प्रवाह चार्ट कृषि स्नातक के प्रशिक्षण (MANAGE/NTI) से लेकर डीपीआर निर्माण, बैंक ऋण संवितरण, नाबार्ड द्वारा बैक-एंडेड पूँजीगत सब्सिडी के जमा होने और उद्यम के सफल संचालन को स्पष्ट करता है।
SECTION 08

तुलनात्मक सारणियाँ (Comparison Tables)

सारणी 5.1: प्रमुख राष्ट्रीय एवं वित्तीय संस्थानों की मास्टर तुलनात्मक सारणी
संस्थान का नाम (Institution) स्थापना वर्ष एवं मुख्यालय प्रशासनिक मंत्रालय / नियंत्रण उद्यमिता में प्राथमिक भूमिका (Core Role)
1. MANAGE
(राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान)		 1987
हैदराबाद (तेलंगाना)		 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ACABC योजना की राष्ट्रीय नोडल कार्यान्वयन एजेंसी; कृषि स्नातकों को 45-दिवसीय आवासीय EDP प्रशिक्षण व मेंटरिंग।
2. EDII
(भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान)		 1983
अहमदाबाद (गुजरात)		 IDBI, IFCI, ICICI, SBI व गुजरात सरकार राष्ट्रीय स्वायत्त उत्कृष्ट संस्थान; 13 मुख्य उद्यमिता दक्षताओं (EDI Competencies) का विकास, पाठ्यक्रम निर्माण व उच्च अनुसंधान।
3. NIESBUD
(राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान)		 1983
नोएडा (दिल्ली NCR)		 कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) EDPs का मानकीकरण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (ToT), तथा राष्ट्रीय स्तर पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमिता मॉड्यूल तैयार करना।
4. NABARD
(राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक)		 12 जुलाई 1982
मुंबई (महाराष्ट्र)		 संसद अधिनियम (शिवरामन समिति), भारत सरकार व RBI कृषि एवं ग्रामीण साख का सर्वोच्च पुनर्वित्त बैंक; ACABC, AIF एवं ग्रामीण वेयरहाउसिंग योजनाओं में पूँजीगत सब्सिडी का नोडल प्रबंधन।
5. SIDBI
(भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक)		 2 अप्रैल 1990
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)		 संसद अधिनियम, वित्तीय सेवा विभाग (MoF) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को प्रत्यक्ष वित्त, पुनर्वित्त तथा नए एग्री-टेक स्टार्टअप्स हेतु वेंचर कैपिटल फंड (VCF) संचालन।
6. KVIC
(खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग)		 1957
मुंबई (महाराष्ट्र)		 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) PMEGP योजना की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी; ग्रामीण कुटीर, खादी, मधुमक्खी पालन (हनी मिशन) एवं कृषि प्रसंस्करण हेतु 15%–35% सब्सिडी।
7. DIC
(जिला उद्योग केंद्र)		 मई 1978
प्रत्येक जिला मुख्यालय		 राज्य उद्योग एवं वाणिज्य विभाग जिले स्तर पर ‘एकल खिड़की समाधान’ (Single Window); MSME/Udyam पंजीकरण, PMEGP स्क्रीनिंग, औद्योगिक शेड व राज्य सब्सिडी आवंटन।
सारणी 5.2: ACABC योजना बनाम PMFME योजना की तुलना
तुलना का आधार (Basis) एग्री-क्लिनिक एवं एग्री-बिजनेस सेंटर (ACABC) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME)
1. प्रारंभ वर्ष एवं नोडल मंत्रालय वर्ष 2002; कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW)। वर्ष 2020; खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI)।
2. लक्षित लाभार्थी कृषि स्नातक, डिप्लोमा धारक, परास्नातक एवं संबद्ध विज्ञान स्नातक। व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करणकर्ता, FPOs, स्वयं सहायता समूह (SHGs) एवं सहकारी समितियाँ।
3. प्राथमिक दृष्टिकोण कृषि विस्तार, क्लिनिक, कस्टम हायरिंग व इनपुट सेवा केंद्र स्थापित करना। ‘एक जिला एक उत्पाद’ (One District One Product — ODOP) दृष्टिकोण।
4. परियोजना लागत सीमा व्यक्तिगत: ₹ 20 लाख (विशेष स्थिति ₹ 25 लाख); समूह (5 व्यक्ति): ₹ 100 लाख। सूक्ष्म इकाइयों के उन्नयन हेतु व्यावहारिक परियोजना लागत (सामान्यतः ₹ 30 लाख तक)।
5. पूँजीगत सब्सिडी का स्वरूप 36% (सामान्य पुरुष) तथा 44% (महिला/SC/ST/पूर्वोत्तर); नाबार्ड बैक-एंडेड। पात्र परियोजना लागत का 35% क्रेडिट-लिंक्ड पूँजीगत अनुदान (अधिकतम सीमा ₹ 10 लाख)।
6. पूर्व-प्रशिक्षण अनिवार्यता MANAGE / NTI द्वारा 45-दिवसीय प्रशिक्षण अनिवार्य। ODOP आधारित खाद्य प्रसंस्करण एवं FSSAI मानकों पर संक्षिप्त प्रशिक्षण।
सारणी 5.3: फ्रंट-एंडेड सब्सिडी (Front-Ended) बनाम बैक-एंडेड सब्सिडी (Back-Ended Subsidy)
तुलना का आधार (Basis) फ्रंट-एंडेड सब्सिडी (Front-Ended Subsidy) बैक-एंडेड सब्सिडी (Back-Ended Subsidy — ACABC/NABARD Pattern)
1. संवितरण का समय ऋण स्वीकृति या परियोजना प्रारंभ के समय ही खाते में अग्रिम रूप से घटा दी जाती है। ऋण संवितरण के बाद बैंक में अलग ‘सब्सिडी रिज़र्व फंड खाते’ में जमा रहती है।
2. ब्याज गणना (Interest Calculation) उद्यमी को पहले दिन से ही सब्सिडी काटकर शेष राशि पर ब्याज देना होता है। सब्सिडी राशि पर कोई ब्याज नहीं लगता, किंतु ऋण की अंतिम किस्तों में यह मूलधन से समायोजित होती है।
3. लॉक-इन अवधि (Lock-in Period) प्रायः कोई लॉक-इन अवधि नहीं होती। सामान्यतः 3 वर्ष की अनिवार्य लॉक-इन अवधि (इकाई चालू रहने पर ही देय)।
4. दुरुपयोग का जोखिम उच्च जोखिम; कुछ लोग सब्सिडी लेकर इकाई बंद कर देते हैं। अत्यंत कम; यदि उद्यमी 3 वर्ष से पहले इकाई बंद करता है, तो सब्सिडी सरकार को वापस लौट जाती है।
SECTION 09

व्यावहारिक कृषि अनुप्रयोग एवं सब्सिडी गणनाएँ (Practical Agricultural Applications & Subsidy Calculations)

9.1 भारतीय एवं राजस्थान कृषि में संस्थागत सहायता के केस स्टडीज

  1. सीकर (राजस्थान) में हाई-टेक सॉइल एवं वॉटर टेस्टिंग लैब (ACABC मॉडल): श्रीगंगानगर और सीकर के दो कृषि स्नातकों ने MANAGE के नोडल संस्थान से 45-दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त कर ₹ 20 लाख की लागत से अत्याधुनिक मृदा एवं जल परीक्षण एग्री-क्लिनिक स्थापित किया। बैंक ने 80% (₹ 16 लाख) सावधि ऋण दिया तथा ₹ 4 लाख (20%) मार्जिन मनी उद्यमियों ने लगाई। नाबार्ड द्वारा सामान्य वर्ग हेतु 36% बैक-एंडेड पूँजीगत सब्सिडी (₹ 7.20 लाख) स्वीकृत की गई, जिससे शुद्ध ऋण भार घटकर केवल ₹ 8.80 लाख रह गया। आज यह क्लिनिक 50 से अधिक गाँवों के किसानों को पोषक तत्व प्रबंधन परामर्श दे रहा है।
  2. कोटा में धनिया प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग क्लस्टर (PMFME ODOP मॉडल): कोटा जिले का ODOP उत्पाद ‘धनिया’ (Coriander) है। यहाँ के स्थानीय मसालेदार उद्यमियों ने DIC और PMFME योजना के तहत ₹ 25 लाख की लागत से स्वचालित ग्राइंडिंग, सॉर्टिंग व वैक्यूम पैकेजिंग मशीनरी लगाई। उन्हें 35% क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी (अधिकतम सीमा ₹ 8.75 लाख) प्राप्त हुई, जिससे हाड़ौती का धनिया अब ‘ब्रांडेड मसाले’ के रूप में राष्ट्रीय सुपरमार्केटों में बिक रहा है।

9.2 संख्यात्मक उदाहरण 1: ACABC योजना के अंतर्गत पूँजीगत सब्सिडी एवं शुद्ध ऋण देयता गणना

ACABC योजना में सब्सिडी की गणना परियोजना की स्वीकृत पूँजीगत लागत (Capital Cost) पर की जाती है।

स्वीकृत सब्सिडी राशि (₹) = परियोजना पूँजीगत लागत × सब्सिडी प्रतिशत [36% या 44%] उद्यमी का शुद्ध ऋण दायित्व (Net Loan Liability) = बैंक सावधि ऋण – स्वीकृत सब्सिडी राशि

संख्यात्मक प्रश्न: एक महिला कृषि स्नातक (B.Sc. Agriculture) जयपुर जिले में ₹ 20.00 लाख की कुल लागत से एक ‘कस्टम हायरिंग सेंटर एवं बायो-इनपुट निर्माण इकाई’ स्थापित करना चाहती है। बैंक परियोजना लागत का 80% सावधि ऋण स्वीकृत करता है तथा 20% मार्जिन मनी उद्यमी द्वारा वहन की जाती है। ACABC योजना के नियमानुसार नाबार्ड से मिलने वाली पूँजीगत सब्सिडी राशि, उद्यमी की मार्जिन मनी तथा शुद्ध अंतिम बैंक ऋण देयता की गणना कीजिए।

चरणबद्ध वैज्ञानिक हल (Step-by-Step Solution):

  1. कुल परियोजना लागत: = ₹ 20,00,000
  2. उद्यमी की मार्जिन मनी (20%):
    मार्जिन मनी = ₹ 20,00,000 × 0.20 = ₹ 4,00,000
  3. बैंक द्वारा संवितरित कुल सावधि ऋण (80%):
    बैंक ऋण = ₹ 20,00,000 × 0.80 = ₹ 16,00,000
  4. ACABC योजना नियमानुसार सब्सिडी दर:
    चूँकि उद्यमी महिला (Women Category) है, अतः नाबार्ड सब्सिडी की दर = 44%
  5. स्वीकृत पूँजीगत सब्सिडी राशि:
    सब्सिडी = कुल परियोजना लागत × 44% = ₹ 20,00,000 × 0.44 = ₹ 8,80,000
  6. उद्यमी की शुद्ध अंतिम बैंक ऋण देयता (3 वर्ष के लॉक-इन बाद समायोजन उपरांत):
    शुद्ध ऋण = कुल बैंक ऋण – सब्सिडी राशि = ₹ 16,00,000 – ₹ 8,80,000 = ₹ 7,20,000

आर्थिक व्याख्या (Economic Interpretation): ₹ 20 लाख की आधुनिक कृषि-इकाई पर महिला कृषि स्नातक को सरकार की ACABC सहायता के कारण कुल लागत का 44% (₹ 8.80 लाख) पूर्णतः अनुदान मिल गया, जिससे उसका वास्तविक बैंक ऋण भार ₹ 16 लाख से घटकर मात्र ₹ 7.20 लाख रह गया।

9.3 संख्यात्मक उदाहरण 2: PMFME योजना (35% सब्सिडी, अधिकतम ₹ 10 लाख कैप) की गणना

संख्यात्मक प्रश्न: जोधपुर के एक उद्यमी ने ₹ 32.00 लाख की लागत से एक ‘बाजरा बेकरी एवं स्नैक्स प्रसंस्करण इकाई’ की परियोजना PMFME योजना (ODOP) के अंतर्गत प्रस्तुत की। उसे प्राप्त होने वाली सब्सिडी राशि की गणना कीजिए।

  • कुल परियोजना लागत = ₹ 32,00,000
  • सैद्धांतिक 35% सब्सिडी = ₹ 32,00,000 × 0.35 = ₹ 11,20,000
  • PMFME योजना का नियम: पूँजीगत सब्सिडी 35% होगी, किंतु अधिकतम सीमा (Cap Limit) ₹ 10.00 लाख प्रति इकाई निर्धारित है।
  • अतः वास्तविक देय सब्सिडी = ₹ 10,00,000 (चूँकि ₹ 11.20 लाख सीमा से अधिक है)।
SECTION 10

प्रमुख परिभाषाएँ, शब्दावली एवं सूत्र (Important Definitions & Formulas)

  • 1. संस्थागत सहायता तंत्र (Institutional Support System): नए उद्यमों के जन्म और विकास के लिए वित्तीय, तकनीकी, प्रबंधकीय और भौतिक बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराने वाले सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों का समग्र नेटवर्क।
  • 2. MANAGE (राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान): 1987 में हैदराबाद में स्थापित भारत सरकार का शीर्ष संस्थान, जो कृषि स्नातकों के लिए ACABC योजना का राष्ट्रीय नोडल समन्वयक है।
  • 3. NABARD (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक): 12 जुलाई 1982 को स्थापित कृषि एवं ग्रामीण वित्त का शीर्ष विकास बैंक, जो ग्रामीण साख के लिए पुनर्वित्त और सब्सिडी प्रबंधन करता है।
  • 4. जिला उद्योग केंद्र (DIC — District Industries Centre): मई 1978 में स्थापित प्रत्येक जिले का वह केंद्रीय सरकारी कार्यालय जो उद्यमियों को ‘एकल खिड़की समाधान’ (Single Window System) प्रदान करता है।
  • 5. ACABC योजना: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2002 में प्रारंभ योजना, जिसके तहत कृषि स्नातकों को 45-दिवसीय प्रशिक्षण, ₹ 20 लाख तक ऋण और 36%–44% बैक-एंडेड सब्सिडी मिलती है।
  • 6. बैक-एंडेड पूँजीगत सब्सिडी (Back-ended Capital Subsidy): वह अनुदान जो ऋण स्वीकृति के समय सीधे हाथ में न देकर बैंक में एक अलग रिज़र्व फंड खाते में जमा रखा जाता है और 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि तक इकाई सफलतापूर्वक चलने पर अंतिम किस्तों से समायोजित किया जाता है।
  • 7. PMFME (ODOP): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, जो 35% क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी (अधिकतम ₹ 10 लाख) प्रदान करती है।
  • 8. ACABC सब्सिडी सूत्र: सब्सिडी = परियोजना लागत × 36% (सामान्य) या 44% (महिला/आरक्षित)
SECTION 11

त्वरित पुनरावलोकन (Quick Revision Points)

  • संस्थानों के मुख्यालय एवं वर्ष:
    • MANAGE — 1987, हैदराबाद (ACABC राष्ट्रीय एजेंसी)
    • EDII — 1983, अहमदाबाद (13 उद्यमीय दक्षताएँ)
    • NIESBUD — 1983, नोएडा (मानकीकृत EDP व ToT)
    • NABARD — 12 जुलाई 1982, मुंबई (शिवरामन समिति)
    • SIDBI — 2 अप्रैल 1990, लखनऊ (MSME वित्त)
    • KVIC — 1957, मुंबई (PMEGP नोडल एजेंसी)
    • DIC — मई 1978, जिला स्तर (एकल खिड़की व्यवस्था)
  • ACABC योजना के मुख्य आँकड़े: 45-दिवसीय प्रशिक्षण (MANAGE/NTI); व्यक्तिगत ऋण सीमा = ₹ 20 लाख; समूह (5 व्यक्ति) सीमा = ₹ 100 लाख; सब्सिडी = 36% (सामान्य पुरुष) एवं 44% (महिला/SC/ST/पहाड़ी राज्य); बैक-एंडेड विथ 3-वर्ष लॉक-इन।
  • PMFME योजना: ODOP (एक जिला एक उत्पाद) दृष्टिकोण; 35% सब्सिडी; अधिकतम सीमा = ₹ 10 लाख।
  • MUDRA योजना की 3 श्रेणियाँ: शिशु (₹ 50,000 तक), किशोर (₹ 50,000 से ₹ 5 लाख), तरुण (₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख); संपार्श्विक-मुक्त (Collateral-free)।
SECTION 12

परीक्षा अभ्यास प्रश्न बैंक (Complete Examination Question Bank)

भाग A: बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions — 16 MCQs)

प्रत्येक प्रश्न के सही विकल्प का चयन करें तथा वैज्ञानिक व्याख्या देखने के लिए “उत्तर एवं व्याख्या देखें” पर क्लिक या टैप करें:

प्रश्न 1. कृषि स्नातकों के लिए संचालित ‘एग्री-क्लिनिक एवं एग्री-बिजनेस सेंटर’ (ACABC) योजना की राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी (National Implementing Agency) कौन-सी है?
  • (A) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR, नई दिल्ली)
  • (B) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (MANAGE, हैदराबाद)
  • (C) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (NIRD, हैदराबाद)
  • (D) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)
उत्तर एवं वैज्ञानिक व्याख्या देखें
सही उत्तर: (B) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (MANAGE, हैदराबाद)
व्याख्या: MANAGE (स्थापना 1987) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत ACABC योजना की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।
प्रश्न 2. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की स्थापना किस समिति की सिफारिशों के आधार पर तथा किस वर्ष की गई थी?
  • (A) नरसिम्हम समिति, 1991
  • (B) बी. शिवरामन समिति, 12 जुलाई 1982
  • (C) हिल्टन यंग कमीशन, 1935
  • (D) स्वामीनाथन समिति, 2004
उत्तर एवं वैज्ञानिक व्याख्या देखें
सही उत्तर: (B) बी. शिवरामन समिति, 12 जुलाई 1982
व्याख्या: नाबार्ड की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है।
प्रश्न 3. ACABC योजना के अंतर्गत एक महिला कृषि स्नातक या SC/ST वर्ग के उद्यमी को कितने प्रतिशत पूँजीगत सब्सिडी (Capital Subsidy) देय होती है?
  • (A) 25%
  • (B) 33.33%
  • (C) 36%
  • (D) 44%
उत्तर एवं वैज्ञानिक व्याख्या देखें
सही उत्तर: (D) 44%
व्याख्या: सामान्य पुरुष उद्यमियों को 36% तथा महिला, SC, ST और पूर्वोत्तर/पहाड़ी राज्यों के उद्यमियों को 44% बैक-एंडेड पूँजीगत सब्सिडी मिलती है।
प्रश्न 4. ACABC योजना के अंतर्गत एक व्यक्तिगत कृषि स्नातक (Individual Project) के लिए अधिकतम परियोजना ऋण सीमा कितनी निर्धारित है?
  • (A) ₹ 5.00 लाख
  • (B) ₹ 10.00 लाख
  • (C) ₹ 20.00 लाख (उत्कृष्ट मॉडलों हेतु ₹ 25 लाख तक)
  • (D) ₹ 50.00 लाख
उत्तर एवं वैज्ञानिक व्याख्या देखें
सही उत्तर: (C) ₹ 20.00 लाख (उत्कृष्ट मॉडलों हेतु ₹ 25 लाख तक)
व्याख्या: व्यक्तिगत परियोजना हेतु ₹ 20 लाख (विशेष मामलों में ₹ 25 लाख) तथा 5 व्यक्तियों के समूह हेतु ₹ 100 लाख (1 करोड़) तक की सीमा है।
प्रश्न 5. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) का राष्ट्रीय मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है?
  • (A) मुंबई
  • (B) नई दिल्ली
  • (C) लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
  • (D) कोलकाता
उत्तर एवं वैज्ञानिक व्याख्या देखें
सही उत्तर: (C) लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
व्याख्या: सिडबी (SIDBI) की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है।
प्रश्न 6. देश के प्रत्येक जिले में उद्यमियों को ‘एकल खिड़की समाधान’ (Single Window Assistance) उपलब्ध कराने के लिए ‘जिला उद्योग केंद्र’ (DIC) की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
  • (A) 1969 में
  • (B) मई 1978 में
  • (C) 1982 में
  • (D) 1991 में
उत्तर एवं वैज्ञानिक व्याख्या देखें
सही उत्तर: (B) मई 1978 में
व्याख्या: जनता पार्टी सरकार की औद्योगिक नीति के तहत मई 1978 में जिला स्तर पर ग्रामीण औद्योगिकीकरण हेतु DIC की शुरुआत की गई।
प्रश्न 7. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) किस प्रमुख दृष्टिकोण पर आधारित है?
  • (A) एक गाँव एक उत्पाद (OGOP)
  • (B) एक जिला एक उत्पाद (One District One Product — ODOP)
  • (C) एक राज्य एक फसल
  • (D) केवल आयात संवर्धन
उत्तर एवं वैज्ञानिक व्याख्या देखें
सही उत्तर: (B) एक जिला एक उत्पाद (One District One Product — ODOP)
व्याख्या: PMFME योजना (MoFPI) देश भर में जिलों के विशिष्ट कृषि-खाद्य उत्पादों को क्लस्टर रूप में बढ़ावा देती है।
प्रश्न 8. PMFME योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई के उन्नयन हेतु कितने प्रतिशत पूँजीगत सब्सिडी (अधिकतम ₹ 10 लाख सीमा सहित) दी जाती है?
  • (A) 15%
  • (B) 25%
  • (C) 35%
  • (D) 50%
उत्तर एवं वैज्ञानिक व्याख्या देखें
सही उत्तर: (C) 35%
व्याख्या: पात्र परियोजना लागत का 35% क्रेडिट-लिंक्ड पूँजीगत अनुदान दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 10 लाख प्रति इकाई है।
प्रश्न 9. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) की राष्ट्रीय स्तर पर नोडल कार्यान्वयन एजेंसी कौन-सी है?
  • (A) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC, मुंबई)
  • (B) नाबार्ड (NABARD)
  • (C) नीति आयोग
  • (D) भारतीय रिजर्व बैंक
उत्तर एवं वैज्ञानिक व्याख्या देखें
सही उत्तर: (A) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC, मुंबई)
व्याख्या: KVIC सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत PMEGP योजना की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।
प्रश्न 10. ACABC योजना के अंतर्गत दी जाने वाली पूँजीगत सब्सिडी ‘बैक-एंडेड’ (Back-ended) होती है, इसका क्या अर्थ है?
  • (A) सब्सिडी सीधे नकद रूप में आवेदक को घर पर दी जाती है।
  • (B) सब्सिडी बैंक में एक रिज़र्व फंड खाते में रखी जाती है और 3 वर्ष इकाई चलने पर ऋण की अंतिम किस्तों में समायोजित होती है।
  • (C) ऋण पूरा चुकाने के 20 साल बाद सब्सिडी मिलती है।
  • (D) केवल विदेशी बैंकों द्वारा सब्सिडी दी जाती है।
उत्तर एवं वैज्ञानिक व्याख्या देखें
सही उत्तर: (B) सब्सिडी बैंक में एक रिज़र्व फंड खाते में रखी जाती है और 3 वर्ष इकाई चलने पर ऋण की अंतिम किस्तों में समायोजित होती है।
व्याख्या: बैक-एंडेड सब्सिडी दुरुपयोग रोकने के लिए होती है; 3 वर्ष के लॉक-इन पीरियड तक इकाई सही चलने पर ही समायोजित होती है।
प्रश्न 11. राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
  • (A) अहमदाबाद
  • (B) नोएडा (उत्तर प्रदेश / दिल्ली NCR)
  • (C) हैदराबाद
  • (D) पुणे
उत्तर एवं वैज्ञानिक व्याख्या देखें
सही उत्तर: (B) नोएडा (उत्तर प्रदेश / दिल्ली NCR)
व्याख्या: NIESBUD की स्थापना 1983 में हुई थी और इसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है।
प्रश्न 12. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत ‘किशोर’ (Kishor) श्रेणी में कितनी ऋण राशि प्रदान की जाती है?
  • (A) ₹ 50,000 तक
  • (B) ₹ 50,000 से अधिक एवं ₹ 5.00 लाख तक
  • (C) ₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख तक
  • (D) ₹ 25 लाख से अधिक
उत्तर एवं वैज्ञानिक व्याख्या देखें
सही उत्तर: (B) ₹ 50,000 से अधिक एवं ₹ 5.00 लाख तक
व्याख्या: मुद्रा योजना में: शिशु = ₹ 50,000 तक; किशोर = ₹ 50,000 से ₹ 5 लाख; तरुण = ₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख।
प्रश्न 13. ACABC योजना में भाग लेने के लिए कृषि स्नातक को MANAGE के नोडल प्रशिक्षण संस्थान (NTI) में कितने दिनों का अनिवार्य आवासीय प्रशिक्षण पूरा करना होता है?
  • (A) 15 दिन
  • (B) 30 दिन
  • (C) 45 दिन
  • (D) 90 दिन
उत्तर एवं वैज्ञानिक व्याख्या देखें
सही उत्तर: (C) 45 दिन
व्याख्या: ACABC योजना के तहत 45-दिवसीय निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण अनिवार्य है जिसमें DPR निर्माण व फील्ड विजिट शामिल हैं।
प्रश्न 14. राजस्थान में कृषि-आधारित उद्योगों के लिए एग्रो-फूड पार्कों (Agro-Food Parks) का विकास किस राज्य स्तरीय संस्था द्वारा किया गया है?
  • (A) रीको (RIICO)
  • (B) राजफेड (RAJFED)
  • (C) तिलम संघ (TILAM SANGH)
  • (D) आरटीडीसी (RTDC)
उत्तर एवं वैज्ञानिक व्याख्या देखें
सही उत्तर: (A) रीको (RIICO)
व्याख्या: RIICO ने राजस्थान में कोटा (रानपुर), जोधपुर (बोरानाडा), श्रीगंगानगर और अलवर (मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र) में 4 एग्रो-फूड पार्क विकसित किए हैं।
प्रश्न 15. यदि एक सामान्य पुरुष कृषि स्नातक ACABC योजना के तहत ₹ 20 लाख की लागत से कस्टम हायरिंग सेंटर लगाता है, तो उसे नाबार्ड से कितनी सब्सिडी प्राप्त होगी?
  • (A) ₹ 5.00 लाख
  • (B) ₹ 7.20 लाख
  • (C) ₹ 8.80 लाख
  • (D) ₹ 10.00 लाख
उत्तर एवं वैज्ञानिक व्याख्या देखें
सही उत्तर: (B) ₹ 7.20 लाख
व्याख्या: सामान्य पुरुष हेतु सब्सिडी दर 36% है: ₹ 20,00,000 × 0.36 = ₹ 7,20,000।
प्रश्न 16. भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (EDII) का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है?
  • (A) महाराष्ट्र
  • (B) गुजरात (अहमदाबाद)
  • (C) कर्नाटक
  • (D) उत्तर प्रदेश
उत्तर एवं वैज्ञानिक व्याख्या देखें
सही उत्तर: (B) गुजरात (अहमदाबाद)
व्याख्या: EDII की स्थापना 1983 में अहमदाबाद, गुजरात में की गई थी।

भाग B: रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए (Fill in the Blanks — 10 Questions)

  1. ACABC योजना की राष्ट्रीय नोडल कार्यान्वयन एजेंसी ____________________ (हैदराबाद) है।
  2. नाबार्ड (NABARD) की स्थापना ____________________ जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी।
  3. ACABC योजना में महिला एवं SC/ST उद्यमियों के लिए पूँजीगत सब्सिडी ____________________% है।
  4. ACABC योजना के तहत सामान्य वर्ग के पुरुष उद्यमियों को ____________________% सब्सिडी मिलती है।
  5. PMFME योजना के अंतर्गत पात्र सूक्ष्म प्रसंस्करण इकाई को 35% की दर से अधिकतम ₹ ____________________ लाख की सब्सिडी मिलती है।
  6. जिले स्तर पर एकल खिड़की सहायता प्रदान करने वाले केंद्र को ____________________ (DIC) कहते हैं।
  7. PMEGP योजना की राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी ____________________ आयोग (KVIC) है।
  8. सिडबी (SIDBI) का राष्ट्रीय मुख्यालय ____________________ (उत्तर प्रदेश) में स्थित है।
  9. मुद्रा (MUDRA) योजना के अंतर्गत ₹ 50,000 तक के ऋण को ____________________ श्रेणी कहा जाता है।
  10. ACABC योजना में सब्सिडी बैंक में ____________________ वर्ष की लॉक-इन अवधि के साथ बैक-एंडेड रखी जाती है।
रिक्त स्थानों की उत्तर कुंजी देखें (View FIB Answer Key)
1. मैनेज (MANAGE)  |  2. 12  |  3. 44%  |  4. 36%  |  5. 10.00  |  6. जिला उद्योग केंद्र (District Industries Centre)  |  7. खादी एवं ग्रामोद्योग (KVIC)  |  8. लखनऊ  |  9. शिशु (Shishu)  |  10. तीन (3)।

भाग C: अति लघु उत्तरीय प्रश्न (Very Short Answer Questions — 8 Questions, 1–2 Sentences)

प्रश्न 1. MANAGE का पूरा नाम एवं मुख्यालय लिखिए।
उत्तर: National Institute of Agricultural Extension Management (राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान), मुख्यालय: हैदराबाद (तेलंगाना)।

प्रश्न 2. ACABC योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: कृषि स्नातकों को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर विशेषज्ञ कृषि-उद्यमी बनाना ताकि वे किसानों को सशुल्क तकनीकी सेवाएँ दे सकें और स्वयं का लाभकारी उद्यम स्थापित कर सकें।

प्रश्न 3. जिला उद्योग केंद्र (DIC) के दो प्रमुख कार्य लिखिए।
उत्तर: (1) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का Udyam पंजीकरण करना, तथा (2) PMEGP योजना के ऋण आवेदनों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग कर बैंकों को भेजना।

प्रश्न 4. ‘बैक-एंडेड सब्सिडी’ (Back-ended Subsidy) क्या है?
उत्तर: वह पूँजीगत अनुदान जो ऋण स्वीकृति के समय सीधे नकद न देकर बैंक में अलग रिज़र्व खाते में जमा रहता है और 3 वर्ष तक इकाई सफलतापूर्वक चलने पर ऋण की अंतिम किस्तों में समायोजित होता है।

प्रश्न 5. PMFME योजना में ‘ODOP’ का क्या अर्थ है?
उत्तर: One District One Product (एक जिला एक उत्पाद), जिसके तहत जिले के किसी एक प्रमुख कृषि-उत्पाद (जैसे कोटा का धनिया, झालावाड़ का संतरा) के मूल्य संवर्धन को प्राथमिकता दी जाती है।

प्रश्न 6. सिडबी (SIDBI) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के संवर्धन, वित्तपोषण, विकास तथा बैंकों को पुनर्वित्त (Refinancing) उपलब्ध कराना।

प्रश्न 7. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की तीन श्रेणियाँ कौन-सी हैं?
उत्तर: (1) शिशु (₹ 50,000 तक), (2) किशोर (₹ 50,000 से ₹ 5 लाख तक), तथा (3) तरुण (₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख तक)।

प्रश्न 8. राजस्थान में स्थापित किन्हीं दो एग्रो-फूड पार्कों के स्थान बताइए।
उत्तर: (1) रानपुर (कोटा), तथा (2) बोरानाडा (जोधपुर) [रीको द्वारा विकसित]।

भाग D: लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Questions — 8 Questions, 2–5 Marks Pattern)

प्रश्न 1. कृषि स्नातकों के लिए ‘एग्री-क्लिनिक’ (Agri-Clinic) और ‘एग्री-बिजनेस सेंटर’ (Agri-Business Centre) में अंतर स्पष्ट कीजिए।
आदर्श उत्तर देखें (Model Answer)
  • एग्री-क्लिनिक (Agri-Clinic): यह विशेषज्ञता-आधारित परामर्श केंद्र है जहाँ किसान अपनी फसलों के कीट-रोग, मृदा स्वास्थ्य, पोषक तत्व विकार या जल प्रबंधन की समस्याओं की नैदानिक (Diagnostic) जाँच कराकर वैज्ञानिक परामर्श प्राप्त करते हैं (जैसे—सॉइल टेस्टिंग लैब, पौध संरक्षण क्लिनिक)।
  • एग्री-बिजनेस सेंटर (Agri-Business Centre): यह व्यावसायिक केंद्र है जहाँ किसानों को आधुनिक कृषि आदानों (प्रमाणित बीज, बायो-पेस्टीसाइड, ड्रिप पार्ट्स), कृषि मशीनरी किराए पर देने (कस्टम हायरिंग सेंटर) और कृषि उपज के मूल्य संवर्धन व विपणन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
प्रश्न 2. कृषि एवं ग्रामीण विकास में नाबार्ड (NABARD) की बहुआयामी भूमिका का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
आदर्श उत्तर देखें (Model Answer)
नाबार्ड 12 जुलाई 1982 से ग्रामीण भारत का शीर्ष विकास बैंक है:
  1. पुनर्वित्त (Refinance): वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) और सहकारी बैंकों को कृषि ऋणों हेतु सस्ती ब्याज दर पर पुनर्वित्त देना।
  2. सब्सिडी चैनलिंग: ACABC, एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) और ग्रामीण गोदामों की पूँजीगत सब्सिडी का राष्ट्रीय प्रबंधन करना।
  3. संस्थागत निरीक्षण: सहकारी बैंकों और RRBs का वित्तीय पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना।
  4. FPO एवं SHG संवर्धन: कृषक उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को सीड पूँजी और क्षमता निर्माण सहयोग देना।
प्रश्न 3. जिला उद्योग केंद्र (DIC) को ग्रामीण उद्यमियों का ‘मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक’ क्यों कहा जाता है?
आदर्श उत्तर देखें (Model Answer)
मई 1978 में शुरू किया गया DIC प्रत्येक जिले के उद्यमियों को एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएँ देता है:
  • उद्यमियों को MSME (Udyam) में त्वरित पंजीकरण कराना।
  • जिले में उपलब्ध कच्चे माल और औद्योगिक अवसरों की तकनीकी-आर्थिक जानकारी देना।
  • PMEGP जैसी स्वरोजगार योजनाओं के ऋण आवेदनों को तैयार करवाकर बैंकों से समन्वय करना।
  • कच्चे माल का कोटा, बिजली कनेक्शन की सिफारिश और औद्योगिक प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए सहायता देना।
प्रश्न 4. खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में PMFME योजना (एक जिला एक उत्पाद — ODOP) की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
आदर्श उत्तर देखें (Model Answer)
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) की इस योजना की प्रमुख विशेषताएँ हैं: (1) ODOP केंद्रित: जिले के विशिष्ट कृषि उत्पाद के क्लस्टर विकास पर बल; (2) पूँजीगत सब्सिडी: पात्र मशीनरी व संयंत्र पर 35% क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी (अधिकतम ₹ 10 लाख); (3) अनौपचारिक इकाइयों का औपचारिकीकरण: FSSAI मानक, फूड सेफ्टी और आधुनिक पैकेजिंग सिखाना; तथा (4) FPO एवं SHG को सहायता: साझा अधोसंरचना (Common Infrastructure) हेतु 35% अनुदान।
प्रश्न 5. राष्ट्रीय स्तर पर उद्यमिता अनुसंधान एवं प्रशिक्षण में EDII एवं NIESBUD की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
आदर्श उत्तर देखें (Model Answer)
  • EDII (अहमदाबाद): 1983 में स्थापित; इसने भारत में उद्यमिता विकास को एक वैज्ञानिक विषय बनाया। इसने 13 उद्यमीय दक्षताओं (Competencies) का प्रमाणीकरण किया और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर EDP मॉडलों का नेतृत्व किया।
  • NIESBUD (नोएडा): कौशल विकास मंत्रालय के अधीन; यह देश भर की विभिन्न एजेंसियों के EDP पाठ्यक्रमों का मानकीकरण करता है और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (ToT) देकर उनकी शिक्षण गुणवत्ता को बनाए रखता है।
प्रश्न 6. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा संचालित PMEGP योजना का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
आदर्श उत्तर देखें (Model Answer)
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है:
  • परियोजना सीमा: विनिर्माण (Manufacturing) हेतु ₹ 50 लाख तथा सेवा क्षेत्र (Services) हेतु ₹ 20 लाख तक।
  • मार्जिन मनी सब्सिडी: ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य वर्ग हेतु 25% तथा विशेष वर्ग (महिला/SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक) हेतु 35% सब्सिडी दी जाती है। शहरी क्षेत्रों में यह क्रमशः 15% और 25% है।
  • लक्षित क्षेत्र: ग्रामीण कुटीर उद्योग, एग्रो-प्रोसेसिंग, हनी मिशन, आटा-दाल मिल आदि।
प्रश्न 7. ACABC योजना में ‘बैक-एंडेड सब्सिडी’ (Back-ended Subsidy) प्रणाली क्यों अपनाई गई है? इसके क्या लाभ हैं?
आदर्श उत्तर देखें (Model Answer)
पारंपरिक फ्रंट-एंडेड सब्सिडी में कुछ लोग केवल अनुदान हड़पने के लिए कागजी उद्योग लगाकर तुरंत बंद कर देते थे। बैक-एंडेड प्रणाली में सब्सिडी राशि नाबार्ड द्वारा बैंक के एक रिज़र्व खाते में ब्याज-मुक्त जमा रहती है। लाभ: (1) उद्यमी पर 3 वर्ष की अनिवार्य लॉक-इन अवधि होती है जिससे वह गंभीरता से इकाई चलाता है; (2) सब्सिडी राशि पर कोई ब्याज नहीं लगता जिससे ब्याज भार घटता है; तथा (3) 3 वर्ष सफलतापूर्वक चलने पर यह मूलधन से घटा दी जाती है।
प्रश्न 8. राजस्थान राज्य में औद्योगिक बुनियादी ढाँचा विकसित करने में रीको (RIICO) और RFC का क्या योगदान है?
आदर्श उत्तर देखें (Model Answer)
  • RIICO: औद्योगिक क्षेत्रों की योजना बनाना, पक्की सड़कें, बिजली ग्रिड, जल आपूर्ति, ड्रेनेज विकसित करना और उद्यमियों को 99 वर्ष के पट्टे पर औद्योगिक भूखंड/शेड आवंटित करना। इसने 4 विशिष्ट एग्रो-फूड पार्क स्थापित किए हैं।
  • RFC (राजस्थान वित्त निगम): सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कृषि-उद्योगों को संयंत्र एवं मशीनरी क्रय करने हेतु सुलभ ब्याज दरों पर दीर्घकालिक सावधि ऋण (Term Loans) उपलब्ध कराता है।

भाग E: अंतर स्पष्ट कीजिए (Differentiate Between — 4 Structured Questions)

(नोट: प्रश्न 1 [प्रमुख संस्थानों की तुलना], प्रश्न 2 [ACABC बनाम PMFME] तथा प्रश्न 3 [फ्रंट-एंडेड बनाम बैक-एंडेड सब्सिडी] की विस्तृत तुलनात्मक सारणियाँ ऊपर Section 8 [सारणी 5.1, 5.2 एवं 5.3] में दी गई हैं। चौथी परीक्षा-उपयोगी तुलनात्मक सारणी नीचे दी जा रही है):

अंतर प्रश्न 4: नाबार्ड (NABARD) बनाम सिडबी (SIDBI) में तुलनात्मक अंतर
तुलना का आधार (Basis) नाबार्ड (NABARD) सिडबी (SIDBI)
1. स्थापना तिथि एवं मुख्यालय 12 जुलाई 1982; मुख्यालय: मुंबई (महाराष्ट्र)। 2 अप्रैल 1990; मुख्यालय: लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
2. प्राथमिक लक्षित क्षेत्र कृषि, ग्रामीण अवसंरचना, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प एवं FPOs। समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण व सेवा उद्यम (MSMEs)।
3. नोडल सब्सिडी योजनाएँ ACABC, एग्री-इन्फ्रा फंड (AIF), ग्रामीण वेयरहाउसिंग सब्सिडी। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (CGTMSE), प्रौद्योगिकी उन्नयन योजनाएँ (CLCSS)।
4. प्रत्यक्ष वित्त बनाम पुनर्वित्त मुख्य रूप से बैंकों (RRBs, सहकारी) को पुनर्वित्त व राज्य सरकारों को RIDF ऋण। बैंकों को पुनर्वित्त के साथ-साथ MSMEs व स्टार्टअप्स को प्रत्यक्ष ऋण व वेंचर कैपिटल।

भाग F: टिप्पणी / वर्णन कीजिए (Explain / Describe Questions — 6 Questions)

1. ACABC योजना में नोडल प्रशिक्षण संस्थानों (NTIs) की भूमिका: MANAGE स्वयं पूरे भारत में प्रशिक्षण नहीं दे सकता, अतः वह प्रत्येक राज्य में प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालयों (SAUs), KVKs और गैर-सरकारी संगठनों को NTI के रूप में मान्यता देता है। NTI कृषि स्नातकों का चयन करता है, 45 दिन का भोजन-आवास सहित निःशुल्क व्यावहारिक प्रशिक्षण देता है, प्रत्येक प्रतिभागी का बैंक-योग्य DPR तैयार कराता है और बैंक ऋण स्वीकृत होने तक हैंडहोल्डिंग करता है।

2. RKVY-RAFTAAR योजना के तहत एग्री-बिजनेस इन्क्यूबेशन (RABI): राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ICAR संस्थानों (जैसे IARI, पूसा) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में स्थापित RABI केंद्र नवाचारी कृषि विचारों को स्टार्टअप में बदलते हैं। यहाँ ‘आइडिया स्टेज’ पर 2 माह का प्रशिक्षण व ₹ 5 लाख तक का 90% अनुदान, तथा ‘सीड स्टेज’ पर उत्पाद व्यावसायीकरण हेतु ₹ 25 लाख तक का 85% वित्तीय अनुदान दिया जाता है।

3. जिला उद्योग केंद्र (DIC) की ‘एकल खिड़की व्यवस्था’ (Single Window System): पहले उद्यमियों को बिजली, जल, प्रदूषण, भूमि आवंटन और स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) के लिए 10 अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। DIC के तहत एक ही आवेदन पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारी एक निश्चित समय-सीमा (Time-bound Clearance) के भीतर ऑनलाइन अनुमतियाँ प्रदान करते हैं, जिससे लालफीताशाही समाप्त होती है।

4. सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (PMFME) में FSSAI की अनिवार्यता: PMFME योजना केवल मशीनरी खरीदने के लिए पैसा नहीं देती, बल्कि असंगठित घरेलू खाद्य इकाइयों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSAI 2006) के मानकों के अनुरूप स्वच्छ संयंत्र बनाने, पोषण लेबलिंग करने और कानूनी रूप से पंजीकृत ब्रांड बनने में सहायता करती है ताकि ग्रामीण उत्पाद राष्ट्रीय बाजार में बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर सकें।

5. मुद्रा (MUDRA) योजना का संपार्श्विक-मुक्त (Collateral-Free) ढाँचा: ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब युवाओं, महिलाओं और छोटे सब्जी/डेयरी प्रसंस्करणकर्ताओं के पास बैंक को गिरवी रखने के लिए जमीन या सोने के दस्तावेज नहीं होते। मुद्रा योजना के तहत भारत सरकार का सूक्ष्म इकाई क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) बैंकों को गारंटी देता है, जिससे ₹ 10 लाख तक का ऋण बिना किसी व्यक्तिगत गारंटी के सुलभ हो जाता है।

6. राजस्थान वित्त निगम (RFC) की भूमिका: राजस्थान में 1955 में स्थापित RFC राज्य के मध्यम और लघु उद्यमियों को भूमि, भवन निर्माण और प्रसंस्करण मशीनरी खरीदने के लिए 5 से 10 वर्ष की अवधि के सावधि ऋण प्रदान करता है। यह युवा उद्यमियों के लिए ‘युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना’ जैसी रियायती ब्याज दर वाली योजनाएँ संचालित करता है।

भाग G: दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Questions — 5 Questions, 8–15 Marks Pattern)

दीर्घ प्रश्न 1. भारत में उद्यमिता विकास हेतु स्थापित ‘संस्थागत सहायता तंत्र’ (Institutional Support System) की त्रि-स्तरीय संरचना का सविस्तार वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर के प्रमुख संस्थानों के नाम एवं कार्यों का विवेचन कीजिए।
दीर्घ उत्तरीय आदर्श रूपरेखा एवं उत्तर देखें
उत्तर संरचना (10–15 अंक मानक):
  1. प्रस्तावना: संस्थागत सहायता तंत्र का अर्थ एवं आवश्यकता।
  2. त्रि-स्तरीय संरचना आरेख: चित्र 5.1 (National, State, District Architecture) का निर्माण।
  3. राष्ट्रीय स्तर के संस्थान (Section 4.2 एवं 4.3 से):
    • MANAGE (हैदराबाद): ACABC नोडल एजेंसी।
    • EDII (अहमदाबाद) एवं NIESBUD (नोएडा): शीर्ष प्रशिक्षण व मानकीकरण।
    • NABARD (मुंबई): कृषि साख व सब्सिडी प्रबंधन।
    • SIDBI (लखनऊ) एवं KVIC (मुंबई): MSME वित्त व PMEGP।
  4. राज्य एवं जिला स्तर के संस्थान (Section 4.4 से): RIICO, RFC एवं जिला उद्योग केंद्र (DIC) की एकल खिड़की भूमिका।
  5. तुलनात्मक विश्लेषण: सारणी 5.1 (संस्थानों के वर्ष, मुख्यालय व भूमिका) का समावेश।
  6. निष्कर्ष: इस तंत्र की सक्रियता से ही ग्रामीण युवा आत्मनिर्भर बनते हैं।
दीर्घ प्रश्न 2. कृषि स्नातकों के लिए ‘एग्री-क्लिनिक एवं एग्री-बिजनेस सेंटर’ (ACABC) योजना का एक व्यापक एवं आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। इसके उद्देश्य, प्रशिक्षण मॉड्यूल, परियोजना लागत सीमा, नाबार्ड सब्सिडी वास्तुकला एवं आवेदन प्रक्रिया की सविस्तार व्याख्या कीजिए।
दीर्घ उत्तरीय आदर्श रूपरेखा एवं उत्तर देखें
उत्तर संरचना:
  1. योजना की पृष्ठभूमि: कृषि मंत्रालय द्वारा 2002 में प्रारंभ, उद्देश्य एवं पात्रता।
  2. प्रशिक्षण वास्तुकला: MANAGE व NTIs द्वारा 45-दिवसीय निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण व पाठ्यक्रम।
  3. वित्तीय ढाँचा एवं परियोजना लागत: व्यक्तिगत (₹ 20L) व समूह (₹ 100L) सीमा।
  4. नाबार्ड पूँजीगत सब्सिडी संरचना: 36% (सामान्य पुरुष) तथा 44% (महिला/SC/ST/पहाड़ी राज्य); बैक-एंडेड रिज़र्व फंड व 3-वर्ष लॉक-इन का वैज्ञानिक विश्लेषण।
  5. संस्थागत मॉडल आरेख: चित्र 5.2 (ACABC Architecture) का निर्माण।
  6. संख्यात्मक अनुप्रयोग: Section 9.2 के अनुसार महिला स्नातक के ₹ 20 लाख प्रोजेक्ट पर ₹ 8.80 लाख सब्सिडी की गणना।
  7. निष्कर्ष: ACABC भारतीय कृषि स्नातकों के लिए स्वरोजगार का सर्वाधिक सफल सेतु है।
दीर्घ प्रश्न 3. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) तथा जिला उद्योग केंद्र (DIC) की उद्यमिता विकास में भूमिका की विस्तृत विवेचना कीजिए। एक कृषि-उद्यमी के लिए ये दोनों संस्थान किस प्रकार परस्पर पूरक हैं?
दीर्घ उत्तरीय आदर्श रूपरेखा एवं उत्तर देखें
उत्तर संरचना:
  1. नाबार्ड की विस्तृत भूमिका (Section 4.3): स्थापना (12 जुलाई 1982), बी. शिवरामन समिति, बैंकों को पुनर्वित्त, ACABC व AIF सब्सिडी नोडल चैनलिंग, FPO विकास।
  2. डीआईसी की विस्तृत भूमिका (Section 4.4): स्थापना (मई 1978), जिले स्तर पर एकल खिड़की व्यवस्था, Udyam पंजीकरण, PMEGP स्क्रीनिंग, कच्चा माल कोटा व औद्योगिक मार्गदर्शन।
  3. पूरक संबंध: DIC जमीनी स्तर पर उद्यमी को पंजीकृत कर बैंक तक पहुँचाता है, जबकि नाबार्ड उसी बैंक को पुनर्वित्त और सब्सिडी देकर ऋण लागत कम करता है।
  4. निष्कर्ष: जिला स्तर पर DIC और शीर्ष स्तर पर नाबार्ड मिलकर कृषि उद्यम की वित्तीय व वैधानिक नींव मजबूत करते हैं।
दीर्घ प्रश्न 4. भारत में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना’ (PMFME) की अवधारणा, ODOP दृष्टिकोण, वित्तीय लाभ एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन कीजिए।
दीर्घ उत्तरीय आदर्श रूपरेखा एवं उत्तर देखें
उत्तर संरचना:
  1. प्रस्तावना: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा 2020 में आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रारंभ।
  2. ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ODOP) दृष्टिकोण: क्लस्टर आधारित विकास, राजस्थान के उदाहरण (कोटा धनिया, बीकानेर भुजिया, झालावाड़ संतरा)।
  3. वित्तीय सहायता ढाँचा: व्यक्तिगत सूक्ष्म इकाइयों को 35% क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी (अधिकतम ₹ 10 लाख कैप)।
  4. FPO, SHG एवं साझा अधोसंरचना को सहयोग: सामूहिक क्लस्टर हेतु 35% पूँजीगत अनुदान।
  5. संख्यात्मक उदाहरण: Section 9.3 के अनुसार ₹ 32 लाख प्रोजेक्ट पर ₹ 10 लाख सब्सिडी कैप की गणना।
  6. तुलनात्मक सारणी: सारणी 5.2 (ACABC बनाम PMFME) का समावेश।
दीर्घ प्रश्न 5. निम्नलिखित पर विस्तृत शैक्षणिक एवं विश्लेषणात्मक टिप्पणियाँ लिखिए: (अ) फ्रंट-एंडेड बनाम बैक-एंडेड सब्सिडी, तथा (ब) PMEGP योजना एवं मुद्रा (MUDRA) योजना।
दीर्घ उत्तरीय आदर्श रूपरेखा एवं उत्तर देखें
उत्तर संरचना:
  • भाग (अ): सारणी 5.3 के आधार पर फ्रंट-एंडेड बनाम बैक-एंडेड सब्सिडी के 4 मुख्य बिंदु (संवितरण समय, ब्याज गणना, लॉक-इन अवधि व दुरुपयोग जोखिम) का विश्लेषण।
  • भाग (ब): PMEGP योजना (KVIC नोडल, विनिर्माण ₹ 50L, सेवा ₹ 20L, ग्रामीण 25%–35% मार्जिन मनी सब्सिडी) तथा मुद्रा योजना की 3 श्रेणियाँ (शिशु, किशोर, तरुण) एवं संपार्श्विक-मुक्त ऋण व्यवस्था का वर्णन।

भाग H: PYQ-पैटर्न अभ्यास प्रश्न (PYQ-Pattern Practice Questions — ICAR / SAU Examination Format)

पारदर्शिता सूचना (Transparency Note): पाठ्यक्रम के साथ विश्वविद्यालय का विशिष्ट प्रश्न-पत्र संलग्न न होने के कारण, नीचे दिए गए प्रश्नों को मानक ICAR 5th/6th Deans’ Committee AGECON 211 परीक्षा पैटर्न पर आधारित ‘PYQ-पैटर्न अभ्यास प्रश्न’ के रूप में प्रस्तुत किया गया है:

  1. [2 Marks — संक्षिप्त नाम/मुख्यालय]: MANAGE एवं EDII के पूर्ण नाम एवं मुख्यालय के शहरों के नाम लिखिए।
  2. [3 Marks — संक्षिप्त टिप्पणी]: जिला उद्योग केंद्र (DIC) के तीन प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए।
  3. [5 Marks — योजना विवरण]: ACABC योजना के अंतर्गत पूँजीगत सब्सिडी के नियमों एवं परियोजना ऋण सीमा को समझाइए।
  4. [5 Marks — अंतर पैटर्न]: नाबार्ड (NABARD) एवं सिडबी (SIDBI) के कार्यों में अंतर स्पष्ट कीजिए।
  5. [10 Marks — दीर्घ उत्तरीय पैटर्न]: भारत में कृषि-उद्यमिता विकास हेतु संस्थागत सहायता तंत्र की भूमिका की विवेचना कीजिए तथा कृषि स्नातकों के लिए ACABC एवं PMFME योजनाओं का सविस्तार वर्णन कीजिए।
SECTION 13

समेकित उत्तर कुंजी एवं संदर्भ (Consolidated Answer Key & References)

भाग A (16 MCQs) की त्वरित समेकित उत्तर तालिका
प्रश्न सं. सही विकल्प प्रश्न सं. सही विकल्प प्रश्न सं. सही विकल्प प्रश्न सं. सही विकल्प
प्रश्न 1 (B) MANAGE (हैदराबाद) प्रश्न 5 (C) लखनऊ (उत्तर प्रदेश) प्रश्न 9 (A) KVIC (मुंबई) प्रश्न 13 (C) 45 दिन
प्रश्न 2 (B) बी. शिवरामन, 12 जुलाई 1982 प्रश्न 6 (B) मई 1978 में प्रश्न 10 (B) 3 वर्ष बाद ऋण में समायोजन प्रश्न 14 (A) रीको (RIICO)
प्रश्न 3 (D) 44% प्रश्न 7 (B) ODOP (एक जिला एक उत्पाद) प्रश्न 11 (B) नोएडा (उत्तर प्रदेश) प्रश्न 15 (B) ₹ 7.20 लाख
प्रश्न 4 (C) ₹ 20.00 लाख (अधिकतम ₹ 25L) प्रश्न 8 (C) 35% प्रश्न 12 (B) ₹ 50,000 से ₹ 5 लाख तक प्रश्न 16 (B) गुजरात (अहमदाबाद)

मानक शैक्षणिक संदर्भ एवं अनुशंसित अध्ययन सामग्री (Verified Standard Academic References)

  • MANAGE. Agri-Clinics and Agri-Business Centres (ACABC) Scheme Guidelines. National Institute of Agricultural Extension Management, Hyderabad.
  • NABARD. Annual Report and Operational Guidelines on Capital Investment Subsidy Schemes. Mumbai.
  • Ministry of Food Processing Industries (MoFPI). Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme Guidelines. Government of India.
  • Khanka, S. S. Entrepreneurial Development. S. Chand Publishing, New Delhi.
  • Desai, Vasant. Dynamics of Entrepreneurial Development and Management. Himalaya Publishing House, Mumbai.
AGRO PATH FINDER EDUCATION • RESEARCH • INNOVATION
B.Sc. (Hons.) Agriculture | AGECON 211 — Lecture 5
आधिकारिक शैक्षणिक पोर्टल: https://agropathfinder.com/

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